.gif)
.gif)
संविधानले नै विद्यालय तहको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू त्यही अधिकारको बर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय पालिकामा जान नसकिने भन्दै सडक आन्दोलन तताइरहेका छन्।
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा शिक्षकको नियुक्तिदेखि शिक्षकको कारबाहीसम्मको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने अधिकारसहितको व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त व्यवस्था शिक्षकहरूको पेसागत हितमा नहुने भन्दै देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू काठमाडौँमा आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।
विधेयकले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कारबाही गर्ने र पदबाट बर्खास्त गर्ने सम्मको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएर शिक्षाको पेसागत सुरक्षालाई सङ्कटमा पारेको नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर बताउँछिन्।
‘५२ वर्षपछि बल्ल बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षकसँग भएको कुनै पनि सहमतिलाई समेटेकै छैन,’ अध्यक्ष तुलाधरले नागरिक न्यूजसँग भनिन्, ‘शिक्षकलाई स्थानीय पालिकामा राखिनु हुँदैन। संघको अधिकारभित्र शिक्षक बस्न चाहेका छन्।’
कुन–कुन मन्त्रालयको माग हो त्यस अनुसार सहमतिबाट सरकारले छलफल गरी समाधान खोज्दै जानु पर्ने सुझाव शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको छ। ‘शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्दिन भन्नु नै गलत हो। विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने ‘त्यसो भए संघीयता मान्दिन भनेर शिक्षकहरूले प्रस्टसँगै भन्न सक्नु पर्योन ।’ शिक्षकको केही माग ठिक रहे पनि संविधानले गरेको विद्यालय तहको एकल अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु नहुने शिक्षकको माग औचित्यहीन रहेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको ठहर छ।
उल्लेखित बाहेकका यस्ता छन् शिक्षकका मागहरू:
स्थायित्व
दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत दिनुपर्ने । साबिकका उमाविका शिक्षकहरू अझै अस्थायी छन्। यस्ता शिक्षकहरूलाई आन्तरिक विधिबाट स्थायी गरिनु पर्ने। विधेयकमा विद्यालय शिक्षा आधारभूत र मावि तह कायम गरिएको छ । सबै खाले शिक्षकको स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ।
बढुवा
स्थायी शिक्षकहरूलाई आवधिक बढुवाको ब्यवस्थासहित विद्यालय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने। शिक्षक बढुवामा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था हुनु पर्ने।
पारिश्रमिक
बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कायम रहेको न्यून तलब सेवा सुविधालाई वृद्धि गरी स्थायी दरबन्दी सृजनाको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरण
पेन्सन प्रयोजनकालागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुनुपर्ने र स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूलाई पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरण दिने कानुनी व्यवस्था ऐनमा हुनु पर्ने।
ग्रेड र तलब विभेद मिलान
शिक्षकको ग्रेड र तलब निजामतीको सहर हुनु पर्ने।
विद्यालय प्रधानाध्यापक
शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर विद्यालयमा प्रअ नियुक्तिको प्रबन्ध गरिनु पर्ने।
पद समायोजन
तोकिएको योग्यता भई सोझै प्राथमिक द्वितीय र निमावि द्वितीयमा भर्ना र त्यहीबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने विषय ऐनमा उल्लेख छैन। यो व्यवस्था गरिनु पर्ने।
शिक्षकको सरुवा र कार्य सम्पादन मुल्याङकन
शिक्षकको सरुवा शिक्षा विभागबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। पालिकामा हुनु हुँदैन। यसैगरी कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनको भूमिका जिल्ल शिक्षा कार्यालयलाई दिनु पर्छ। स्थायी नियुक्ति लिएको एक वर्ष सेवा पुगेपछि सरुवा हुन पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनु पर्छ।
शिक्षकको दुर्गम भत्ता
दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारी सरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति
अभिभावकहरूबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन हुनुपर्छ।
साझा अधिकार
विद्यालय तहको शिक्षालाई तीनै तहको साझा अधिकारमा राखिनु पर्छ। स्थानीय पालिकाको एकल अधिकार मान्य हुँदैन।
दरबन्दी हस्तान्तरण
शिक्षक दरबन्दी संघ अन्तर्गत हुनु पर्ने।
सामाजिक सुरक्षा कोष
योगदानमा आधारित संस्थागत र सार्वजनिक दुवै खाले विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षक
संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब र भत्ताको व्यवस्था सार्वजनिक विद्यालयको सरह हुनुपर्ने र संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र नियमनको व्यवस्था तहगत अनुगमन समिति बनाएर जाने ऐनमा प्रबन्ध हुनुपर्ने ।
संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार
शिक्षकका पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दा र मार्कामा लेख्न, बोल्न, धर्ना दिन, प्रदर्शन गर्न, दबाब दिन अर्थात् सामूहिक सौदाबाजी अधिकार पाउनु पर्छ । यस्ता कुरामा बन्देज लगाउनु हुँदैन।
शिक्षक –कर्मचारी पेसागत सुरक्षा
शिक्षक कर्मचारीको विभागीय कारबाहीमा ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा राखिनु हुँदैन।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० १०:४६ बिहीबार
