त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा शुल्क बढाइएपछिको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। यही विवादका कारण आइतबारदेखि तोकिएको वार्षिक परीक्षा पाँच दिन पछि सारिएको छ। अध्ययन संस्थानले भदौ १७ देखि तय गरेको स्नातक तह चौथो वर्षको सातांै सेमेस्टरको परीक्षा शुल्क वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी अनशन बसेकै कारण सार्नु परेको संस्थानका सहायक डिन प्राडा सुरज लामिछानेले बताए।
आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको संस्थान सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा मात्र संस्थानले ९ करोडको ऋण बोक्नु परेपछि एक सय ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको थियो। विद्यार्थीले शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दै अनशन बस्नेदेखि तालाबन्दीसम्मको आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। ‘पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका स्ववियु सभापतिको नेतृत्वको टोलीले विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेकाले अध्ययन गर्न समय नपुगेको र यही अवस्थामा परीक्षा हुँदा धेरै विद्यार्थी फेल हुने अवस्था रहेको भन्दै परीक्षा महाशाखा र कलेजमा तालाबन्दी गरेपछि हामीले परीक्षा सार्ने सहमति ग¥यांै। तालाबन्दी खुल्यो र परीक्षा अब भदौ २२ गतेदेखि हुने तय भएको छ,’ सहायक डिन लामिछानेले भने, ‘उपकुलपति कार्यालयले शुल्क पुनरवलोकन समिति गठन गरेको छ। यो समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरी शुल्क प्रस्ताव गरेपछि नयाँ शुल्क कायम हुन्छ।’
तर, यसरी तय गरिएको वार्षिक परीक्षा विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण सार्नु इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका लागि घातक हुने पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वप्रमुख प्राडा दुर्गा प्रसाद संग्रौलाले बताए। ‘त्यसै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र बेथितिको चाङ छ। अर्कातिर विद्यार्थीकै आन्दोलनका कारण परीक्षा सार्नु संस्थानका लागि घातक सावित हुने संकेत हो,’ उनले भने, ‘संस्थानले २७ वर्षको अवधिमा नयाँ विषय थप्दै गयो। तर, दरबन्दी पुरानै रह्यो। सरकारले प्राविधिक शिक्षातर्फ कुनै लगानी बढाएन। ‘शुल्क वृद्धि नगरे संस्थाननै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर यसो हो भन्दैमा परीक्षा नै सार्नु गलत हो। भोलि अर्को समूह आएर फेरि आन्दोलन गरेर परीक्षा सार्न लगाउने गलत संस्कार बस्छ।’
कार्यान्वयन समितिको २०८० साउन २५ गतेको निर्णयले संस्थानअन्र्तगतका आंगिक क्यम्पसको शुल्क दुई लाख ८० हजारबाट बढाएर सात लाख ७५ हजार पु¥याएकोप्रति संस्थानका आंगिक कलेजका विद्यार्थी विरोध जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेका छन्। संस्थानले आंगिक कलेजहरू सरकारी स्वामित्वमा भए पनि सरकारले प्राविधिक शिक्षामा लगभग शून्य लगानी गरेको र अब कलेज धान्न मुस्किल परेको भन्दै २७ वर्षपछि शुल्क वृद्धि गर्नु परेको सहायक डिन लामिछानेले बताए। इन्जिनियरिङको स्नातक तह चार वर्षे शुल्क २०५३ साल देखि नै दुई लाख ८० हजार कायम भएको थियो। हालको अवस्थामा पुरानो शुल्कले धान्न नसकेरै शुल्क वृद्धिको विकल्प नरहेको उनले बताए।
‘इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान विगत तीन वर्षदेखि ऋणमा डुब्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मात्र नौ करोड ऋण थपिएको छ,’ सहायक डिन लामिछानेले नागरिकसँग भने पाँच सय विद्यार्थी न्यून शुल्कमा छात्रबासमा छन्। उनीहरूको पूर्वाधार, सेवासुविधा, बिजुली, बत्ती, पानी, भान्सेको खर्च सरकारले दिँदैन। साथै चालक, कुचिकार र कार्यालय सहायकको समेत खर्च सरकारले दिँदैन,’ उनले समस्या बताए, ‘खर्च धेरै छ। संस्थान धान्नै मुस्किल परेको छ। यस्तै अवस्था रहे मंसिरदेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सकिँदैन। संस्थान बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’ यति मात्र होइन आंगिक कलेजमा शिक्षको दरबन्दी ४० प्रतिशत खलि रहेको र संस्थानले निजी स्रोतबाट जुटाउँदै आएको छ। ‘चितवन इन्जिनियरिङ कलेज चार वर्षअघि खुल्दा सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ र पाँच शिक्षक दरबन्दी थप दिने भनेको थियो। तर आजसम्म कुनै रकम र दरबन्दीको व्यवस्था सरकारले गरेन,’ सहायक डिन लामिछानेले भने, ‘कलजेले प्रत्येक व्याचमा २४ विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ। ६० लाख आम्दानी गर्छ भने खर्च एक करोड २५ लाख छ।’ उनका अनुसार २७ वर्षअघि एक सय ४० इन्जिनियर पढ्थे भने हाल दुई हजार ४० इन्जिनियर बर्सेनि अध्ययन गर्छन्। तर दरबन्दी र सेवा सुविधा २७ वर्ष अघिकै भएकोले संस्थान संकटमा पर्दै गएको छ।
स्ववियु सभापति विराज अर्यालले संस्थानले वृद्धि गरेको शुल्क खारेजी नगरेसम्म विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तर कायम राख्ने बताए। सरकारले इन्जियिनरिङ अध्ययन संस्थानमा बजेट थपेर समस्या समाधानको निकास दिएर संस्थानको गतिविधि निर्वाध रूपमा सञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनले आग्रहसमेत गरे।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० ०१:३३ सोमबार