सरकारले शिक्षाबाहेक अन्य संकायबाट उच्च शिक्षा लिएकालाई पनि शिक्षण पेसा अपनाउन पाउने बाटो खोलेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमार्फत सबै संकायबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी अब शिक्षाक लाइसेन्स लिएर शिक्षणमा आउनसक्ने बनाएको हो। विद्यालय तहको शैक्षिकस्तर खस्किँदै गएको अवस्थामा सरकारले विद्यालय तहको शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न जुनसुकै विषयबाट आउनेलनई पनि दिने भएको छ। विद्यालय शिक्षामा विषयविज्ञको प्रवेश यो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लेख गरेका छन्।
यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यसअघि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा शिक्षा संकायका विद्यार्थी मात्र सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था थियो। अन्य विषयकाले एक वर्षे बिएड अनिवार्य गर्नु पथ्र्यो। २०६१ सालदेखि अध्यापन अनुमतिपत्र प्रवेश परीक्षा लिइँदै आएको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न ३ अर्ब ६९ करोड रकम बिनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए। बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्नसमेत बजेटले व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले बालबालिकाको स्वास्थ्य पोषणको ख्याल गर्दै चालु शैक्षिक वर्षदेखि विद्यालयहरूमा जंक फुड प्रतिबन्ध लगाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८० -२०८१ बजेटमार्फत सरकारले देशभरिका सबै विद्यालयमा जंकफुड प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसका लागि सरकारले ८ अर्ब ४५ करोडको दिवाखाजा कार्यक्रम ल्याएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा तर्फको कुल बजेट १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रकम बिनियोजन गरेको बताउँदै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई जोड दिएका छन्। यो कुल बजेटको ११ प्रतिशत हो। गत वर्ष शिक्षामा कुल बजेट एक खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड थियो।
‘आधारभूत तह प्रवेसको आधारमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई व्यवस्थित पहुँच योग्य बनाउन प्रारम्भिक बालविकासलाई नक्सांकन गरी पुनः वितरण गरिनेछ,’अर्थमन्त्री महतले भने, ‘बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाई प्रदान गर्न बजेटको ब्यवस्था गरेको छु।’ हाल प्रदान गर्दै आएको विपन्न दलित र सिमान्तकृत विद्यार्थीका लागि विद्यालय तह, प्राविधि तह उच्च शिक्षा गरी छात्राबृत्तिका लागि कुल ३ अर्ब २ करोड बिनियोजन गरिएको छ। यसबाट अगामी वर्ष करिब २६ लाख छात्रछात्राले लाभ लिने सरकारको भनाइ छ।
यसैगरी यस वर्षको बजेटमा सरकारको विगतको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कटौति गरिएको छ ८ अर्ब ८९ करोडबाट कटौती गरी ४ अर्बमा सीमित गरिएको छ। नमुना विद्यालय कार्यक्रम हटाएको छ। विगत तीन वर्षदेखि सरकारले प्राथमिकतासाथ कार्यन्वयनमा ल्याएको यी कार्यक्रमले खासै शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको र भनसुन तथा पहुँचको आधारमा नै विद्यालयहरूले रकम पाउने गरेकोले पनि यी कार्यक्रम कटौति गरिएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको विश्लेषण छ।
बजेटले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक संख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने यस पटक राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको गत वर्षको बजेटमा घटाएर सिलिङ अनुसार प्रस्ताव गरेको शिक्षा मन्त्रालयका योजन तथा बजेट शाखाका उपसचिव घनश्याप अर्यालले जनाए। ‘८ अर्ब ८९ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्राप्त सिलिङ अनुसार घटाएर ४ अर्बमा समिति गरिएको थियो त्यही अनुसार बजेटमा परेको छ ,’ अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयले अब कार्यक्रम कसरी लाने बारे छलफल गर्नेछ।’
सरकारले छात्राको लागि निःशुल्क प्याडको व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि १ अर्ब ४२ करोड रकम छुट्ट्याइएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०२:०० मंगलबार