प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा विराटनगरबाट ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेका छन्।
अचेल विभिन्न सामाजिक भत्ता वितरण गरेर लोकप्रिय हुने बानी सबै राजनीतिक दललाई लागेको छ। राज्यकोषबाट यस्ता भत्ता वितरण गर्ने दल आमरूपमा दानी देखिने नै भए। पाउनेलाई पनि नराम्रो भएन। राज्यबाट कम्तीमा यति भए पनि सहयोग पाइयो भनेर मख्ख पर्न सकिन्छ।
त्यति मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो समाजमा प्रताडित छन्। तिनलाई सानोतिनो सहयोगले जीवन सहज हुन्छ। काम गर्न सक्ने उमेर नभएका यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको आम्दानीको स्रोत पनि सुकिसकेको हुन्छ। घर/परिवार सहयोगी भए त तिनलाई खासै पिरलो हुँदैन। यस्तो अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिएको भत्तालाई अन्यथा भन्न कसरी सकिएला र? तैपनि राज्यले यसरी रकम बाँडेर बस्दा ठूलाठूला निर्माण र विकासका निम्ति भने रकम पुग्दैन। त्यो स्थितितर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने भइसकेको छ।
नेकपा (एमाले) ले २०५१ सालमा अल्पमतको सरकार बनाएपछि वृद्ध भत्ताको राजनीति सुरु भएको हो। ‘कम्युनिस्टले ६० वर्षमाथिका वृद्धलाई गोली हानेर मार्छन्’ भन्ने हल्ला चिर्न एमालेले वृद्ध भत्ता दिने नीति अघि सारेको हो। त्यो बेला एक सय रूपैयाँ वृद्ध भत्ता दिँदा पनि निकै ठूलो आकर्षण भएको थियो।
अहिलेसम्म पनि वृद्ध भत्ता दिने दलका रूपमा एमालेले आफूलाई प्रचार गर्छ। त्यति मात्र होइन, एमालेबाट विभाजित भई बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले समेत वृद्धभत्ता आफूहरूका नेताकै पालामा सुरु भएको दाबी गर्दै आएको छ। यस्तो भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम जुन दलले गरे पनि कालान्तरमा यसलाई कसैले हटाउन सक्दैन। बरु लोकप्रिय बन्न सबैले त्यस्तै बाटो अपनाउछन्। त्यही भएर एक सय रूपैयाँमा सुरु भएको वृद्ध भत्ता दिने कार्यक्रम आज प्रतिमहिना ४ हजार रूपैयाँ पुगेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबैजसो दलले आफ्नो पालामा थप्दै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षाका लागि मुलुकले अहिले बर्सेनि एक खर्ब रूपैयाँ छुट्याउने गरेको छ। निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायसमेतको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन र सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित मुलुकले बर्सेनि १० खर्ब रुपियाँ छुट्याउनुपर्छ।
यो साधारण खर्च राज्यले जसरी पनि जुटाउनुपर्छ। यस्तो सालबसाली हुने अनिवार्य खर्चको १० प्रतिशत अर्थात् एक खर्बचाहिँ सामाजिक सुरक्षाकै निम्ति चाहिने अवस्था आउनु भनेको आफैँमा विषम परिस्थिति हो। साधारण खर्च १० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने देशको विकास खर्च भने ३ खर्ब ७८ अर्ब छ। यसरी छुट्याएको विकास बजेट खर्च हुँदैन। धेरै भए ३ खर्ब रूपैयाँमात्र हो। सामाजिक सुरक्षाका नाममा बाँडेको रकम सबै उपभोगमा खर्च हुने हो। सबैतिर बाँडिन्छ तर ठूलो एउटा विकासका काममा खर्च गर्न सकिने यस्तो रकम दलहरूको आफ्नो लोकप्रियताका निम्ति खर्च हुँदैछ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता निर्वाचनमा मत तान्नका निम्ति मात्र हो। अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले यस्तो भत्ता पाउने गरेकामा प्रधानमन्त्री देउवाले अब ६५ वर्षकै उमेरमा दिन थाल्ने घोषणा गरेका छन्। यसपटकको बजेटमै ६५ वर्ष पुगेपछि भत्ता पाउने घोषणा गर्दा निःसन्देह यसले मत बढाउन मद्दत गर्छ। तर, मुलुकको दिगो भविष्यका निम्ति यस्तो कनिका छराइले देशलाई संकटमा पार्छ।
मुलुकले यस्तो बेफ्वाँकको खर्च जुटाउन बर्सेनि कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। आन्तरिक स्रोतबाट बल्ल जुटाएको रकम यसरी बाँड्दै सकिएपछि विकासका निम्ति स्रोत जुटाउन भने वैदेशिक सहायता वा ऋणमै भर पर्नुपरेको छ। अहिलेसम्म देशको विकास खर्चको स्रोत यसरी नै जुट्दै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक वा सामाजिकरूपमा संकटमा रहेका समुदायको सुरक्षाका निम्ति सरकारले व्यवस्था गर्न सक्छ। त्यसका निम्ति दिगो उपाय अपनाउनु आवश्यक छ।
प्रत्येक व्यक्तिले आफू काम गर्न सक्ने उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने र एउटा निश्चित उमेर पुगेपछि वा अन्य आवश्यकताको स्थितिमा सहयोग पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। त्यसो भयो भने राज्यले प्रत्येक वर्ष यसैका निम्ति भनेर रकम छुट्याउनु पर्दैन। अन्यथा, प्रत्येक वर्ष यसरी छुट्याउने रकमकै भारले मुलुक थिचिने छ।
ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न भए त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अन्य उपाय हुन सक्छन्। खोजी त्यतातिर हुनु आवश्यक छ। निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्नैका निम्ति सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिन प्रतिस्पर्धा गर्नु उचित होइन। यसरी बाँडिने रकमलाई मात्रै सदुपयोग गर्ने हो भने मुलुकले भविष्यमा आफ्नो स्तर वृद्धिमा सहयोगी हुन सक्ने विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई तीनै तहका सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो पहिलो काममै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्ने र घरघरमै लगेर वितरण गर्नुपर्ने जस्ता निर्णय गरेका थिए। अहिले पनि निर्वाचनलगत्तै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले यसमा जोड गर्छन् नै। एकातिर, मुलुकको जनसंख्या विस्तारै वृद्धावस्थातिर जाँदैछ। अर्कोतिर, नेपालीको सरदर आयु पनि बढिरहेको छ। यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च भविष्यमा धान्ने नसक्ने हुन सक्छ।
करिब २८ वर्षमा १ सय रुपियाँमा दिन थालेको वृद्ध भत्ता ४ हजार पुगेको छ। यसरी बढेको रकम बितरण गर्न एक खर्ब रूपैयाँ लाग्छ। केही दशकमै यो पाँच खर्बभन्दा माथि पुग्न सक्छ। त्यसैले राज्यको यस्तो खर्च घटाएर योगदानमा आधारित तुल्याउनुपर्छ।
लोकप्रियताका निम्ति मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्ने र भोट तान्ने नीति सबै दलले छाड्नुपर्छ। यस्तो खर्चको जञ्जालमा फसेपछि निस्कन मुस्किल हुन्छ। हामीले अहिले जतिसुकै श्रीलंका हुँदैनौ भने पनि बाटो त्यही हो। यो बाटोले ग्रीसको आर्थिक संकटतर्फ पनि पुर्याउँछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेपछि आउने परिणाम यही हो।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७९ ०१:०१ शुक्रबार