पछिल्ला वर्षहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका विकास आयोजनाका काममा विवाद आइरहेको छ। सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत आमजनतालाई निर्माणमा सहभागी बनाइ रोजगारी दिन खोजे पनि विवादको क्रम प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। विगतमा सरकारी निर्माणका काम सबै ठेक्कापट्टामार्फत मात्र हुने प्रचलन थियो। ससाना निर्माणका काम ठेक्कापट्टा भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सके आमजनताको सहभागिताका साथै निर्माण पनि गुणस्तर हुने अपेक्षा सरकारको थियो।
आफ्नै सहभागितामा बनेको हुँदा आयोजनाहरूमा जनताको अपनत्व पनि बढ्ने सरकारको धारणा थियो। तर नतिजा ठीक उल्टो देखिएको छ। ठेक्कापट्टामार्फत ठेकेदारहरूले गरेका आयोजना निर्माण भन्दा समिति मातहत गरिएका कामको गुणस्तर ज्यादै न्यून छ। यही कारण प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रकाशित गर्ने रिपोर्टमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामलाई गुणस्तरीय र विवादरहित बनाउन सरकारलाई सुझाव दिंँदै आएको छ।
सरकारले सुरुमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको दबाबमा समयक्रमसँगै अहिले एक करोड रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले मिलेमतोमा समिति बनाएर झारा टार्नेमात्र काम गरेकाले विवाद आएको हो।
विकासे कार्यालयका अधिकारीहरू पनि आयोजना ठेक्कामा लगाएर काम गर्नु भन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन रुचि राख्छन्। ठेक्का लगाएर आयोजनाको काम गराउनु भन्दा समितिमार्फत काम गराउँदा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ बढी हुन्छ। राजनीतिक दलका पदाधिकारी, कार्यकर्ता र कर्मचारीबीच मिलेमतोमा समिति बनाएर काम दिने र निर्माण कार्य गरे जस्तै गरेर बजेट बाँडीचुँडी गर्ने परम्परा छ।
उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका काम गराउँदा सबै भन्दा बेथिति स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ। समितिमार्फत बजेट दुरुपयोगमात्र गरिएको होइन, कानुनले तोके भन्दा बढी रकमको काम पनि दिने गरिएको छ। एक करोड भन्दा बढी बजेट समितिमार्फत खर्च गर्न नपाइने स्पष्टरूपमा व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले एउटै आयोजनाका लागि यो भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ। महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले ६२ वटा स्थानीय तहले एक करोड भन्दा बढी लागतका योजना उपभोक्ता समितिबाटै निर्माण गराएको औल्याएको छ।
कानुनले समितिमार्फत काम गराउँदा जनश्रमदानमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्माण सामग्रीका उपकरण र ठेकेदार दुवै प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। तर ९० प्रतिशत भन्दा बढी उपभोक्ता समितिले यी दुवै कानुनको धज्जी उडाएका छन्। प्रायः सबैले यो र त्योको बहानामा निर्माण आयोजनामा प्रयोग गरिने ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग गरेर ठेकेदारमार्फत काम गरेको देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९७ को नियम ९ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एस्काभेटर, रोलर, डोजर, बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर, बिटुमिन ब्वाइलर, हेभी मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ सय ४६ स्थानीय तहका २२ सय ८८ योजनामा उपभोक्ता समितिले डोजर, एस्काभेटरलगायत हेभी मेसिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख १८ हजार खर्च गरेका छन्। प्रतिवेदनले ती निर्माण कार्यमा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित प्राविधिकको सिफारिस गराइ पालिकाबाट सहमति पनि नलिएको औल्याएको छ।
यस्तै प्रतिवेदनले २ सय ८० वटा स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको क्षमता भन्दा जटिलखालको आरसिसी, फ्रेम स्ट्रक्चरसहितको भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकीलगायत १२ सय ८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मातहत गराएको औल्याएको छ। यस्तो जटिल काम समितिमार्फत हुन नसक्ने र ठेकेदारमार्फत यस्तो काम गरिएको भन्दै प्रतिवेदनले यस्ता कार्य ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धाबाटै गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिले कुनै पनि निर्माण व्यवसायी तथा सब–कन्ट्याक्टरमार्फत आफूसँग सम्झौता भएका योजना कार्यान्वयन गराउन नमिल्ने प्रावधान छ। यी दुवै प्रावधान लत्याएर उपभोक्ता समितिले मनोमानी ढंगले काम गरिरहेका छन्। यसले उपभोक्ता समितिको काम सरकारी कार्यालयबाट ठेक्का लिएर ठेकेदारलाई दिने बिचौलिया जस्तै देखिएको छ।
सरकारले जनश्रमदानमा आधारित रहेर आमजनतालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले उपभोक्ता समितिमार्फत विकासका काम गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। तर, व्यवहारमा सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्तालाई बजेट पोस्नेमात्र काम भएको छ। कर्मचारी र नेता मिलेकै कारण पाँच लाख रुपैयाँबाट क्रमशः बढाउँदै गएर यसलाई एक करोड रुपैयाँ पुराइएको छ। राजनीतिक पाटीबीच जिल्लाहरूमा अरू थुप्रै विषयमा विवाद र झगडा हुने गरेका छन्।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने विषयमा भने कमै मात्रमा विवाद देखिन्छ। संभव भएसम्म एउटै आयोजनामा सबै दलका कार्यकर्तालाई एक एक सदस्यका रूपमा मनोनित गराएर मिलाइन्छ। यस्तो संभव नभए प्रत्येक दलका कार्यकर्तालाई भिन्दाभिन्दै काम दिएर विवाद झिकिँदैन। आमनिर्वाचन आउने वर्षहरूमा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने काममा झनै विकृति देखिने गरेको छ। ठूलो आकारको बजेटलाई पनि ससाना टुक्रा बनाएर समितिमार्फत धेरै भन्दा धेरै कार्यकर्तालाई बाँडने गरिँदै आएको छ।
सरकारले कानुनअनुसार काम गराउन नसक्ने हो भने उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यमा संलग्न गराउनुको कुनै अर्थ छैन। गरिब जनताले तिरेको करमा सरकारी कर्मचारी र दलका नेता÷कार्यकर्ताले मनमौजी गर्ने प्रवृत्ति तत्कालै रोक्नुपर्छ। निर्माण कार्यमा आमजनसमुदायलाई समेट्न नसक्ने हो भने सबै काम प्रतिस्पर्धामै गराउनुपर्छ। यसो गर्दा राज्य कोषको बचत हुने र खर्च भएको रकम पनि सदुपयोग हुनेछ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०२:५० आइतबार
