राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सिफारिसमा गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन असंवैधानिक, अनैतिक र अनियमित छ। विगतमा पटक–पटक सरकार गठन र विघटनबाट वाक्क भएर संविधानमा धारा ७६ को व्यवस्था गरिएको हो। संसद्भित्र सरकारको विकल्प हुञ्जेल खोज्न यसले दलहरूलाई प्रेरित गरोस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। संसद्मा आफूले विश्वास जुटाउन नसकेपछि आवेगका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने यो पटक–पटकको प्रयासलाई कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति यो सभा अनुकूल भएन। अरू व्यक्तिका निम्ति यो अनुकूल हुन सक्छ। हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित पनि भइसकेको छ। संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने अवसर नपाउने भन्ने हुँदैन। संसद्लाई फेरि पनि काम गर्न दिनुपर्छ। अतः राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको यो असंवैधानिक कदम सच्याउन फेरि पनि सम्पूर्ण दल, नागरिक समाज र सचेत सर्वसाधारण उठ्नुको विकल्प छैन।
गत पुस ५ मा भएको असंवैधानिक प्रतिनिधिसभाको अर्को शृंखलाका रूपमा फेरि यो विघटन भएको छ। त्यो बेला पनि संसद्लाई सामना नगरी प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गरे भने राष्ट्रपतिले पनि दायाँबायाँ नहेरी स्वीकार गरिन्। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा फैसला गरी प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गरिदियो। पुर्नस्थापित संसद् ओलीका निम्ति कुनै अर्थमा अनुकूल थिएन। त्यसैले पुर्नस्थापना भएका विन्दुदेखि उनले निरन्तर यसलाई कसरी विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान मात्र दिए। वास्तवमा उनले आफ्नो कदम असंवैधानिक भइसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपथ्र्यो। राजीनामा गरेपछि अर्को सरकार बन्न सक्छ/सक्दैन भन्ने उनको चिन्ता हुनुहुँदैन। तर यहाँ पटक–पटक ओलीबाट दोहोर्याइएको विषय भने मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने हो। लोकतन्त्रभित्र कुनै एउटा नेताले कुनै समयका निम्ति जिम्मेवारी पाउनुको अर्थ कहिल्यै सत्ता नछाड्ने भन्ने होइन।
वास्तवमा ओलीको हकमा नेपालको संविधान २०७२ को पटक–पटक उल्लंघन भएको छ। तीन वर्षअघि उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि उनले सांसदका रूपमा सपथ लिएका थिएनन्। जसले सांसदका रूपमा सपथ लिएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिले पटक–पटक संविधानको हुर्मत लिने काम हुनु कुनै अनौठो होइन। अहिले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। त्यसपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यो धाराबाट नियुक्त भएपछि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। उनले न विश्वासको मत लिए न राजीनामा नै गरे। राष्ट्रपति भण्डारीसँगको मिलेमतोमा उनले धारा ७६(५) को सरकारमा नियुक्त हुने मौका पाए। कुनै निजी कम्पनीको प्रमुख कार्यकारीलाई पनि यसरी आफूखुसी नियुक्त गर्न सकिँदैन। त्यहाँ पनि कम्पनीका नियम र राज्यले तय गरेका कानुन लागु हुन्छन्।
ओलीले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारीअनुसार विश्वासको मत लिन र अन्य प्रक्रिया पूरा गर्न थाल्ने हो भने बजेट ल्याउने र त्यसअघि नीति कार्यक्रम तथा बजेटका सिद्धान्तबारे संसद्मा छलफल गर्न समय पुग्दैन। त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने उनलाई लागेको हो भने त्यसका निम्ति बेलैमा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने थियो। आफूले त्यो गर्न सकिँदैन भने अरू जसले सक्छन्, तिनले गर्छन्। आफूले नपाउने हो भने अरूलाई गर्नै नदिने भन्ने कहाँ हुन्छ ? धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएपछि आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि किन राजीनामा गर्नुभएन भन्ने प्रश्नमा ओलीको धारणा थियो– त्यहाँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ ? संविधानमा नलेखेका विषयमा पनि अभ्यासले त्यसलाई पूर्ण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्र भनेका संविधानका अक्षर र भावना दुवैबाट निसृत भएर अगाडि बढ्छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानका मर्ममा ध्यान दिएका छैनन्।
विश्वासको मत लिन जाँदा ओलीले ९३ मत पाएका थिए। त्यसको अर्थ हो उनको विपक्षमा उनले पाएको भन्दा बढी मत छ। सरकार बनाउन सक्ने मत त्यता छ भने तिनलाई किन मौका नदिने ? तिकडम गरेर पुनः पुनः नियुक्ति भइरहनुपर्ने र त्यो नियुक्तिको व्यवस्था मिलाइरनुपर्ने बाध्यता के हो ? प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दावी अस्वीकार गरेर फेरि ओलीलाई नै नियुक्ति गर्नु कुनै हिसाबले उचित छैन। यसपटक जालझेलपूर्ण ढंगले संविधानविरुद्ध काम भएको छ। यो संविधानअनुसार काम नगरी जथाभावी गरेर फेरि पनि मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ। नियन्त्रित अस्थिरतामार्फत संविधान समाप्त पार्ने उद्देश्य पनि यसमा लुकेको छ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ र माओवादी ‘जनयुद्ध’ को शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका रूपमा यो संविधान आएको हो। त्यतिमात्र होइन, आमनागरिकको समावेशी आकांक्षा र संघीय अभ्यासको अभिलाषा पनि यसमा छ। तर, ओलीले मुलुकलाई यसबाट टाढा पुर्याउने गरी कदम चालिरहेका छन् भन्ने समयक्रममा पुष्टि हुनेछ। र, ओलीलाई अहिले साथ लिने शक्तिहरूको पृष्ठभूमिमा पनि ध्यान पुग्नु उचित हुन्छ। यो संविधान जारी हुने बेलामा मुलुकले भोगेको दुःख, नाकाबन्दी आदिलाई यतिबेला सम्झनुपर्ने हुन्छ। अहिले ओलीको यो कदममा तिनकै साथ छ, जो संविधान जारी गर्ने बेलामा विरोधी थिए। त्यतिमात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रका प्रमुख सहयोगी कमल थापा जस्ता प्रतिगमनका नाइकेहरूले यतिबेला ओलीलाई उचालिरहेका छन्।
अहिले ओलीको यो कदममा तिनकै साथ छ, जो संविधान जारी गर्ने बेलामा विरोधी थिए। त्यतिमात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रका प्रमुख सहयोगी कमल थापा जस्ता प्रतिगमनका नाइकेहरूले यतिबेला ओलीलाई उचालिरहेका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएको यो संविधान विरोधी कदम लोकतन्त्रका निम्ति बाधक छ। यसले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ लैजान खोजेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरू क्रमशः शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले संसद् विघटनविरुद्ध साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले यो कदमको भत्र्सना गर्दै कानुनी र राजनीतिक लडाइँका निम्ति आफूलाई तत्पर राखेका छन्। यो प्रतिगमनकारी कदम तत्काल सच्याइनुपर्छ। संसद्लाई काम गर्न दिनुपर्छ। संसद्को समय अझै दुई वर्ष छ, त्यसले पूरा समय काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यतिञ्जेलमा कोरोना महामारी पनि शान्त हुनेछ र नियमित निर्वाचन हुनुपर्छ। मध्यावधि निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता होइन। यो असंवैधानिक कदम सच्याउन बलियो दबाब आवश्यक छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ०३:२० आइतबार
