गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभाको बैठक नै स्थगित भएको छ। जनमोर्चाका प्रदेशसभा सचेतक पियारी थापाले आफ्ना सांसदको अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म बैठक रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनका आधारमा प्रदेशसभा स्थगित भएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा निर्णायक रहेको जनमोर्चाका सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षी खेमामा खैलाबैला भएको हो। एक जना मात्रै सांसदको अनुपस्थितिले पनि एमालेका नेता गुरुङ नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार जोगिने भएका कारण अविश्वासको प्रस्ताव पक्षधरले बैठक रोक्न माग गरेका हुन्।
कांग्रेस, माओवादीसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको र जनमोर्चाले सो प्रस्तावलाई साथ दिने जनाउँदै आएको थियो। तर अन्तिम समयमा जनमोर्चाकै सांसद अनुपस्थित भएपछि अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरले सम्पर्कविहीन भएका सांसद शाहीको व्यापक खोजी गर्यो। तर उनीहरूले सांसद शाहीको अवस्था पत्ता लगाउन नसकेपछि र मोबाइलसमेत स्विच अफ भएपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गर्न माग गरेका हुन्। त्यसैअनुरूप सभामुखले सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् जसलाई एमालेले भने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको इशारामा सभामुख चलेको आरोप लगाएको छ। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी माओवादी केन्द्रका भएका कारण पनि यस किसिमको आरोपलाई अन्यथारूपमा लिन मिल्दैन। त्यसमाथि संसद् स्थगनको विषयलाई लिएर जनमोर्चाभित्र समेत प्रष्टरूपमा दुई धार देखिएको छ।
त्यसो त आफ्नै दलका सांसदहरूप्रति भरोसा नभएका कारण नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्ना २३ सांसदलाई लेकसाइडस्थित कुटी रिसोर्टमा राखेको थियो भने जसपाले आफ्ना सांसदलाई नजिकैको गुडविल होटलमा राखेको थियो। प्रतिसांसद हरेक दिन ६ हजार रुपियाँ खर्च हुने गरी उनीहरूलाई रिसोर्टमा राखिएको हो। अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका दलका सांसदलाई सत्तापक्षले प्रलोभनमा पार्न सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफ्ना सांसदलाई रिसोर्टमा थुनेको हो। जनमोर्चाले भने आफ्ना सांसदलाई त्यसरी होटलमा राखेको थिएन। त्यसैमध्येका सांसद शाही बैठकको दिन अनुपस्थित भइदिए। त्यसो त स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि अनुपस्थित भएका थिए जसले पनि सरकारको विपक्षमा मत हाल्ने आश्वासन दिएका थिए। यसरी दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित थियो जसका कारण अविश्वास पक्षधरको दबाबमा बैठक नै स्थगित हुन पुगेको हो।
त्यसो त विगतमा यसरी नै सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा केन्द्र सरकार ढलेकोदेखि सांसदहरूलाई होटल÷रिसोर्टमा राखेका अनेकौँ उदाहरण छन्। र, यस्ता घटनाले संसदीय व्यवस्थालाई बदनामसमेत बनाएको हो। त्यसैले संविधान निर्माणको क्रममा यिनै दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो।
अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मको भविष्य अनिश्चित हुनु र सांसद खरिद–बिक्री जस्ता विकृतिको पुनरावृत्ति हुनु चिन्ताको विषय हो। मुख्य कुरा यस्ता विकृतिको पुनरावृत्तिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ भने यस्ता विकृति प्रदेशसम्म पुग्नुले भर्खरै स्थापित संघीय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने संभावना छ।
यद्यपि पछि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सबै दलबीच सहमति भएपछि संविधानसभाले त्यसैअनुरूपको संविधान निर्माण गरेको हो। र, यसमा दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने र एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अवस्थामा अर्काे एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउनेदेखि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने जस्ता संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गर्दै संविधानमार्फत राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरिएको छ। र, प्रदेशसभाहरूको हकमा पनि त्यस्तै प्रावधानको प्रतिविम्ब छ जसले गर्दा प्रदेश सरकारहरूले पनि स्थायित्व प्राप्त गरुन् भन्ने संविधानको मर्म हो।
संविधानले स्थायित्वको परिकल्पना गरे पनि दलभित्र आन्तरिक बेमेल भएमा संवैधानिक प्रावधानले मात्रै काम गर्दैन भन्ने कुरा अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रष्ट भएको छ। त्यसैले त झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको राजनीतिक दल छिन्नभिन्न मात्रै भएको छैन, संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरू सबै नराम्ररी खल्बलिएका छन्। चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, सबैको भविष्य अनिश्चयमा परेको छ भने विगतको जस्तै विकृति संघदेखि प्रदेशसम्मै देखिएको छ जुन आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। सांसदहरूलाई रिसोर्टमा थुन्नेदेखि मतदानका बेला अनुपस्थित हुने र फ्लोर क्रस गरेर सरकार गिराउने/जोगाउने खेल प्रष्ट देखिन थालेको छ। गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको पक्षधर सांसदलाई रिसोर्टमा थुन्ने काम भयो भने त्यसका बाबजुद त्यही खेमाका सांसद मतदानको दिन बैठकमा अनुपस्थित भइदिए। अझ अनुपस्थित सांसद चरक अस्पतालको आइसियुमा कोरोना बिरामीका रूपमा भर्ना हुनु झनै आश्चर्यपूर्ण भएको छ जबकि उनको कोरोना परीक्षणका क्रममा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो।
यता कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ। फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरूलाई एमालेले कारबाही गरेपछि सांसद नरहे पनि उनीहरूलाई फेरि मन्त्री बनाइएको छ। त्यसो त संघीय सरकारमा पनि माओवादी कोटाबाट मन्त्री बनेकाहरू एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो भने सांसद पद पनि गएको थियो। तर यसरी सम्बन्धित पार्टीको कारबाहीपछि सांसद नरहेका तिनै नेतालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरियो। संघीय सरकारको यही प्रवृतिको सिको कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको हो।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसदहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि तत्कालका लागि सरकार जोगिएको छ। यद्यपि, लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुन बाँकी छ। यता प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशविरुद्ध आफ्नै दलका नेताहरूले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव तत्कालका लागि फिर्ता लिए पनि सरकारको भविष्य सुनिश्चित छैन। त्यसैले अहिले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मको भविष्य अनिश्चित हुनु र सांसद खरिद–बिक्री जस्ता विकृतिको पुनरावृत्ति हुनु चिन्ताको विषय हो। मुख्य कुरा यस्ता विकृतिको पुनरावृत्तिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ भने यस्ता विकृति प्रदेशसम्म पुग्नुले भर्खरै स्थापित संघीय प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठ्ने संभावना छ।
प्रकाशित: १६ वैशाख २०७८ ०५:३५ बिहीबार
