अघिल्लो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण सुरु हुनुअघि नै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा नेताबीच मतभेद देखिन सुरु भएको थियो भने अहिले सत्ताको त्यो राजनीति यति कुरूप भएको छ कि सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रत्तिभर छैन। एकातिर मुलुक कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त छ भने अर्काेतिर राजनीतिक दलहरूको ध्यान सत्ता राजनीतिमा मात्रै हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
अहिले सरकार र विपक्षमा रहने सबै नेता यति धेरै व्यस्त छन् कि हरेक दिन घण्टौँसम्म भेटघाट र छलफल गर्छन्। तर उनीहरूको त्यो सक्रियता जनता र मुलुकप्रति होइन, ध्यान सत्ता राजनीतिमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको हरेक दिन सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमै बित्न थालेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दल र नेताहरूको प्रत्येक दिनको बैठक, भेटघाट र छलफल सरकार गिराउनेमै केन्द्रित छ।
मुलुकलाई आक्रान्त पारेको कोरोना महामारीचाहिँ सत्ता राजनीतिको यो रस्साकस्सीमा ओझेल परेको छ। राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान त कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छैन नै, सरकारको भविष्यको अनिश्चयका कारण कर्मचारीतन्त्रको ध्यानसमेत गएको देखिँदैन। त्यसैले त कोरोना संक्रमण भयाबहरूपमा फैलिँदै गएको हो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरको समयअवधि सत्तारुढ दलको विवादमै अलमलियो। त्यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपाका नेताबीच हरेक दिनजसो बैठक भए तर ती भेटघाटमा कहिल्यै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार वा पार्टीको नेतृत्वमध्ये एक छाड्नुपर्ने भनी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको माग र कुनै हालतमा पनि दुवै पद नछाड्ने ओलीको अडानकै सेरोफेरोमा राजनीति रुमल्लिइरह्यो। संसद् त्यसै पनि बन्द रह्यो भने प्रतिपक्षी दलको आवाज पनि खासै सुनिएन। तर सत्तारुढ दलकै झगडाका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए भने दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए, भलै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेका कारण अविश्वास प्रस्तावको कुनै औचित्य रहेन। र, त्यसपछि सत्तारुढ दलभित्रका यी दुवै समूह मिल्नै नसकिने गरी अलग–अलग बाटोमा लागे।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्चमा दर्ता भयो। यता, दुवै समूह सर्वाेच्चको मुद्दालाई नै प्रभावित गर्ने गरी मुलुकभर आफ्नो पक्षमा भिड उतार्ने प्रतिस्पर्धामा लागे। राजधानी काठमाडौँलगायत देशका अधिकांश सहरमा दुवै पक्षले ठूलाठूला जुलुस र आमसभा गरे। प्रतिपक्ष दलहरूले समेत विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गरे। स्वास्थ्य मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै गरिएका त्यस्ता राजनीतिक गतिविधि कोरोना संक्रमण फैलाउन पर्याप्त थिए। सरकार र राजनीतिक दलहरू आफैँ गैरजिम्मेवार भएपछि व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई बेवास्ता गरे जसको परिणाम कोरोना संक्रमण अझ बढ्दै गएको हो।
सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको हरेक दिन सरकार कसरी टिकाउने भन्नेमै बित्न थालेको छ भने प्रतिपक्षमा रहेका दल र नेताहरूको प्रत्येक दिनको बैठक, भेटघाट र छलफल सरकार गिराउनेमै केन्द्रित छ। मुलुकलाई आक्रान्त पारेको कोरोना महामारीचाहिँ सत्ता राजनीतिको यो रस्साकस्सीमा ओझेल परेको छ।
त्यसैबीच सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापना मात्रै गरिदिएन अर्काे एक मुद्दामा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणलाई बदर गरिदियो। दुई दल मिलेर बनेको नेकपा यही फैसलाका कारण फेरि आआफनै दल एमाले र माओवादी केन्द्रमा सीमित भए। त्यसपछि पनि जनस्वास्थ्य मापदण्डविपरित सार्वजनिक कार्यक्रम भइरहे भने पार्टीभित्र गुट÷उपगुटका कोठे भेला पनि उत्तिकै भइरहे। त्यसपछि पनि एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको समानान्तर गतिविधि भइरहेका छन्। यसरी पार्टीहरू छिन्नभिन्न भएपछि संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरूसम्म खल्बलिएका छन्। र, यो पृष्ठभूमिमा विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको गृहकार्य गरिरहेका छन् भने सरकारको ध्यान जसरी पनि विपक्षीको त्यस्तो प्रयास विफल पार्नेमा मात्रै केन्द्रित छ।
संघीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश सरकारहरूको नियति पनि उस्तै छ। एमालेले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावबाट माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार जोगिएको छ। एमालेकै नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेका कारण कर्णाली सरकार जोगिएको हो। यता, लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि अन्तिममा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने जसपाकै नेताहरूलाई मन्त्री बनाएपछि एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार जोगिएको छ। त्यस्तै एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
त्यसैले अहिले विपक्षी दलहरूको ध्यान नै सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा छ भने सरकार त्यसलाई विफल पार्ने रणनीतिमा मात्रै केन्द्रित छ। विकृत सत्ता राजनीतिको यो रस्साकस्सीबीच कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भने कसैको पनि ध्यान छैन। चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, सबैको ध्यान जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउनमा होइन, आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनेमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसैले अहिले अवस्था यस्तो देखिएको छ कि सरकारप्रति त जनताको भरोसा छैन नै, प्रतिपक्षी दलप्रतिको विश्वास पनि टुटेको अवस्था छ। सत्ता राजनीतिका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैमा जुन हदको अवसरवाद देखिएको छ, त्यसले पनि जनतालाई वाक्कदिक्क बनाएको हो। उनीहरूले अहिलेको आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गरेनन् भने जनताले आगामी निर्वाचनमा निश्चय पनि दण्डित गर्नेछन्। त्यसैले यो अवस्थामा राजनीतिक दल र सरकारले आफूलाई गैरजिम्मेवार हिसाबले प्रस्तुत गर्ने होइन, जनताको स्वास्थ्य सवाललाई मुख्य प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न जरुरी छ।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७८ ०२:५२ मंगलबार