सार्वजनिक पदमा भएका नियुक्तिका विषय पछिल्लो समय विवादमा पर्ने गरेको छ जुन आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । राज्य कोषबाट व्ययभार हुने यस्ता सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा राम्रा र सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि निकट व्यक्ति छनोट हुने गरेका कारण पनि विवाद देखिएको हो । त्यसो त सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएका ब्यक्तिको विषयमा सबैको चासो पुग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले यस्ता पदमा नियुक्ति गर्दा न्यूनतम योग्यता पुगेकामध्येबाट सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चयन हुनु सामान्य सिद्धान्त हो । तर अहिले ‘राम्रा होइन, हाम्रा’ लाई र ‘सक्षमलाई होइन, निकट र सहयोगी’ लाई नियुक्ति गर्ने गरिएको छ जसले गर्दा पनि यस्ता नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । अझ कतिपय सन्दर्भमा त नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायका सदस्यबीच नै राय बाझिनेसमेत गरेको छ । यतिसम्म कि यस्ता दृश्य न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत देखिन थालेको छ जुन आफैँमा चिन्ताको विषय हो ।
सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा अघि बढाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउँदा मात्रै योग्यता पुगेकामध्येबाट सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चयन हुने संभावना रहन्छ । र, यस्ता नियुक्ति विवादमा पनि पर्दैनन् । साथै यसरी गरिने नियुक्ति प्रक्रियाले सार्वजनिक संस्थाहरूको गरिमा पनि बढ्छ ।
न्यायपरिषद् सचिवालयको फागुन २८ गतेको बैठकले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिलाई यस्तै एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका लागि दुई जना न्यायाधीश र उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे पनि नियुक्ति गलत भएको भन्दै एक जनाविरुद्ध परिषद्का सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नै फरक राय दिए । सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई उच्च अदालत जनकपुरका लागि सिफारिस गरिएकामा कार्कीले फरक राय दिएका हुन् । न्यायाधीश कोइरालाले विवादास्पद फैसला गरेकाले उनलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्न नहुने कार्कीको जिकीर छ । कोइराला तिनै न्यायाधीश हुन् जसले जबर्जस्ती करणीको आरोपमा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । यसरी विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई परिषद्को सिफारिसमा पाँचौँ नम्बरको सूचीमा पारेपछि कार्कीले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । विभिन्न सार्वजनिक पदका नियुक्तिमा यस्तै प्रवृत्ति हावी भएकाले अहिले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने अब्बल व्यक्तिहरू निराश हुन थालेका छन् । अर्काेतिर साम, दाम, दण्ड, भेदमा विश्वास गर्नेहरू उत्साहित मात्रै होइनन्, राज्य संरचनामा उनीहरूकै हालीमुहाली हुन थालेको छ ।
न्यायालयकै कुरा गर्ने हो भने यसअघि पनि सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति भएलगत्तै लाम लागेर राजनीतिक दलको कार्यालय पुगेको पनि देखिएकै विषय हो । यसरी नियुक्ति प्रक्रियामा नै निकटता देखिएपछि उनीहरूले त्यसपछिका दिनमा गर्ने काम कारबाहीका विषयमा प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन । नेपालमा जिल्ला न्यायाधीश हुन सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताबाट सोझै नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । यसले गर्दा त्यस्ता अधिवक्ता जो राजनीतिक दलमा आबद्ध भई काम गरेका हुन्छन्, त्यस्तो नियुक्तिमा पनि उनीहरू नै पर्दै आएका छन् । यसले गर्दा जिल्ला न्यायाधीशहरू जतिसुकै सक्षम भए पनि दल र तिनका नेताको निकट हुन नसक्दा त्यही पदमै खुम्चिएर बसिरहेका छन् । चाहे फैसला लेख्ने कार्य होस् वा मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको अनुभवका आधारमा वा कानुन तर्जुमा गर्ने हरेक हिसाबले कानुन व्यवसायीको तुलनामा जिल्ला न्यायाधीश भएकाहरू अनुभवी हुन्छन् । तैपनि उच्च र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कानुन व्यवसायीकै हालीमुहाली हुने गरेको छ । न्याय सेवामार्फत अधिकृत भएको तीन दशक भन्दा लामो समय बिताउँदा पनि जिल्ला न्यायधीशहरूलाई उच्च अदालतमा उक्लिने अवसर मिल्दैन भने अर्काेतिर युवा उमेरमै कानुन व्यवसायीले त्यस्तो अवसर पाएका थुप्रै उदाहरण देखिन्छ ।
अदालतमा हुने गरेको यस किसिमको छड्के प्रवेशले अनुभवी न्यायाधीशहरू जिल्ला तहमै खुम्चिने र उनीहरूले पढाएका, तालिम दिएका व्यक्तिहरूचाहिँ विनाप्रतिस्पर्धा उनीहरूकै फैसला जाँच्ने वा निरीक्षण, निर्देशन गर्ने उच्च पदमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सफल भएर आफ्नै गुरुहरूलाई उछिनेको भए त्यो जायज नै हुन्थ्यो तर कुनै निश्चित पार्टी र तिनका नेताको निकट भएकै आधारमा यस किसिमको अवसर प्राप्त हुनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । दलीय निकटताकै कारण यस्तो अवसर पाएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यस किसिमको प्रवृत्तिले गर्दा पनि सार्वजनिक निकायहरूप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुने गरेको छ । जब सार्वजनिक निकायप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ, त्यस्ता निकायहरूको साख र गरिमामा आँच पुग्छ नै । त्यसैले अहिलेको यो अवस्थालाई आगामी दिनमा न्यायपरिषद्ले विचार गर्नैपर्छ । सार्वजनिक निकायमा गरिने नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा र क्षमताका आधारमा अघि बढाउनु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाउँदा मात्रै योग्यता पुगेकामध्येबाट सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चयन हुने संभावना रहन्छ । र, यस्ता नियुक्ति विवादमा पनि पर्दैनन् । साथै यसरी गरिने नियुक्ति प्रक्रियाले सार्वजनिक संस्थाहरूको गरिमा पनि बढ्छ । त्यसैले आगामी दिनमा न्यायपरिषद् वा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने निकायले सर्वश्रेष्ठता हासिल हुने गरी योग्य र क्षमतावान व्यक्ति सिफारिस गर्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ ।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७७ ०५:२१ शुक्रबार