प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकलाई सत्तापक्षकै सांसदहरूले पुर्याएको अवरोध संसदीय लोकतन्त्रको खिलाफमा छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा समस्याको समाधान खोज्ने थलो संसद् हो । तर संसद् अवरुद्ध गरेर जब छड्के बाटोबाट समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ, त्यसले अन्ततः निम्त्याउने द्वन्द्व मात्रै हो । अहिले प्रदेश १ मा पनि सत्तापक्षका सांसदहरूका कारण दलबीच द्वन्द्व बढेको छ । साथै प्रदेशसभा बैठक फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा राष्ट्रियगान बजेलगत्तै सत्तापक्षका सांसदले उठेर विरोध जनाए भने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक स्थगित गरिदिए । सभामुखको यो कदमले उनीसमेत विवादमा तानिएका छन् । उनीमाथि सत्तापक्षलाई सहयोग पुर्याएको आरोप लागेको छ । तटस्थता कायम गर्नुपर्ने पदमा रहेका व्यक्तिले कुनै एक पक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी संसदीय प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस किसिमको आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले यो अवस्थामा सभामुखले सबै दलसँग छलफल गरी आएको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ ।
सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजन आएसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशसभामा देखिएको हो । प्रदेश १ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका शेरधन राई मुख्यमन्त्री छन् भने उनको विरुद्धमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । र, दाहाल–नेपाल समूहले भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्दै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । ९३ जनाको प्रदेशसभा रहेको प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभामा ३७ सांसदले हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि त्यो संख्या अहिले केही तल–माथि भएको छ । प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१ र अन्य साना दलका ५ जना सांसद छन् । प्रदेश १ मा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपाका कुनै एक पक्षले आफ्नै दलको मात्रै बहुमत पुर्याउने अवस्था छैन । त्यसका लागि चाहे ओली पक्ष होस् वा दाहाल–नेपाल समूह, जो कोहीलाई बहुमत पुर्याउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । यता कांग्रेसले भने कुन पक्षलाई साथ दिने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रदेशसभा सुचारु भएपछि परिस्थिति हेरेर त्यही निर्णय गर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । यो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा कांग्रेसले दाहाल–नेपाल समूहलाई साथ दिने संभावना देखेर ओली पक्षले प्रदेशसभामा अवरोध खडा गरेको हो ।
१ सय १० सांसद रहेको वाग्मती प्रदेशसभाको अवस्था पनि उस्तै छ । बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पक्षमा सभामुखबाहेक ३३ सांसद मात्र छन् । २२ सांसद रहेको कांग्रेसले नेकपाको जुन समूहलाई साथ दिन्छ सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने संभावना छ । प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका ८० सांसद अहिले ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित छन् भने मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अघि बढेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल समूहको मुख्यमन्त्री रहेको र यही समूह बलियो देखिन्छ भने गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री क्रमशः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल छन् । गण्डकी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन । यद्यपि, यी दुवै प्रदेशमा निकट भविष्यमा यस किसिमको खेल नहोला भन्न सकिँदैन । यसरी नेकपा विभाजित भएसँगै त्यसको असर प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्ममा देखिएको हो । यसले केन्द्रमा मात्र होइन, तलैसम्म अस्थिरता ल्याएको छ ।
सत्तारुढ दलको विभाजनले प्रदेशमा एक किसिमको विवाद देखिएपछि त्यसको समाधान प्रदेशसभाले खोज्नुपर्ने हो । तर त्यसको सट्टा सत्ता पक्षले गैरसंसदीय हर्कत गर्नु संसदीय लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउनु हो । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने १६ जना सांसदलाई नेकपाको संसदीय दलले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरे पनि कुन ऐन/नियमअनुसार भन्ने प्रष्ट छैन । तर ओली पक्षले भने निलम्बन गरिएका सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुन दिएका कारण संसद् बैठक चल्न नदिएको जिकिर गरेका छन्, त्यो एक हिसाबको अनुचित तर्क हो । यता नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले भने यसलाई चरम सत्तालिप्साको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सभामुखले कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् । एकपटक अवरोध भए पनि बैठक स्थगित गरेर केही समयपछि पुनः बैठक बोलाउन सकिने अवस्थामा फागुन ९ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिदिएकामा उनीहरू सभामुखप्रति पनि आक्रोशित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सत्तापक्ष र सभामुखको यो भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैन । उनीहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यसूची हुँदाहुँदै पनि सत्तापक्षकै सांसदले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्ने घटनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई हानि पु¥याउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नदिन सत्तापक्षले नै प्रदेशसभालाई अवरुद्ध गर्ने कार्य संसदीय मूल्य मान्यतामा गम्भीर गल्ती हो । प्रदेशसभालाई नै बन्धक बनाउने सत्तापक्षबाट जुन खेल भएको छ, त्यो अनुचित त हो नै, साथै अराजकताको चरम रूप हो । सत्तापक्षले यस्ता गैरसंसदीय हर्कत गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित: २७ माघ २०७७ ०६:१७ मंगलबार
