प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिकरूपमा विभाजित बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई कानुनीरूपमा एउटै दल भएको भनी निर्वाचन आयोगले निकालेको निष्कर्षले वर्तमान राजनीतिमा अन्योल थपेको छ । नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले भने यसलाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको र त्यो कमिटीका दुईतिहाइ नेता आफूहरूसँग भएकाले आयोगको निर्णय आफूअनुकूल भएको व्याख्या गरेका छन् । अर्को पक्षले भने प्रथम अध्यक्ष ओली र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको पार्टीलाई मान्यता दिएकाले आफ्नो पक्षमा निर्णय आएको व्याख्या गरेको छ । आयोगको यो निर्णयलाई जुनसुकै पक्षले जे हिसाबले व्याख्या गरे पनि यो समस्याको निकास होइन । बरु, यसले नेकपाको विभाजनमा थप जटिलता ल्याउनेछ । र, यसले समयलाई केही पर मात्रै धकेल्नेछ । दलहरूले विभाजनको विषयमा फेरि आयोगसमक्ष नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ भने त्यतिखेर यसले कुनै एउटा समूहको पक्षमा निर्णय गर्नैपर्ने हुन्छ । र, त्यतिखेर जुन पक्षमा निर्णय गरे पनि आयोग आफैँ पनि विवादमा पर्ने उत्तिकै संभावना छ । र, यो विवाद सर्वाेच्चसम्म पुग्ने संभावना उत्तिकै छ ।
निर्वाचन आयोगले ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ भने त्यसमा बहुमत कुन पक्षसँग छ भनी निक्र्याैल गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । बरु, त्यसका लागि आयोगले दलहरूसँग त्यससम्बन्धी थप विवरण माग्न सक्छ । त्यसैले यसमा आयोगले अलमल गर्दै विवादलाई पन्छाएर समय खेर फाल्न हुँदैनथ्यो । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पन्छाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन ।
दाहाल–नेपाल समूहसँग बहुमत भएको र ओली पक्ष सरकारमा भएकाले पनि आयोगको यस किसिमको निर्णय आएको भनी व्याख्या गर्नेहरू छन् । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले शक्तिमा को छ भन्ने कुरालाई हेर्ने होइन, विधि र कानुन हेर्ने हो । तर यो मामिलामा आयोगले आफ्नै कामप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाइदिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा पनि आयोगको काम कारबाहीप्रति दलहरूले प्रश्न उठाउन सक्छन् भने आयोगको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने छ । त्यसैले सबै दललाई सहभागी गराएर निर्वाचन गराउने जस्तो महत्वपूर्ण दायित्व लिएको निर्वाचन आयोगले कम्तीमा आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउँदा यो सवाललाई ख्याल गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायहरूले निष्पक्षता प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने त्यसले लोकतन्त्रको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई नै आघात पार्छ । र, त्यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य पनि त्यस्तै देखिन थालेको छ ।
नेकपामा चाहिँ ओली र दाहाल–नेपाल समूहले एकअर्कालाई कारबाही गर्दै आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै दुवै समूहले एक अर्काे पक्षका नेतालाई कारबाही गर्ने शृंखला नै चलाएको हो । दुवै पक्षले पार्टीको लेटरप्याड, छाप र चिह्न प्रयोग गर्दै पार्टीको नामबाट गरेका निर्णयको जानकारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ अनुसार निर्वाचन आयोगलाई गराउँदै आएका छन् । आयोगले चाहिँ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार नभई दफा ४४ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने जिकिर गर्दै दल विभाजनलाई मान्यता नदिएको हो । दफा ४४ मा विवादको निरुपणसम्बन्धी विषय उल्लेख छ भने दफा ५१ मा परिवर्तित अभिलेखीकरणको अद्यावधि गर्ने विषय उल्लेख छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्न, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिका चालीस प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यता दफा ५१ (१) मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै दफा ५१ को उपदफा २ मा आयोगले यसरी प्राप्त भएको विवरणमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए/गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस हिसाबले नेकपाका दुवै पक्षले दफा ५१ बमोजिम अभिलेखीकरणका लागि पत्राचार गरेपछि नेकपाको विवादलाई आधिकारिकता नदिएको आयोगको जिकीर छ । आयोगले ‘यो अभिलेखीकरणको विवाद’ भएको बताउँदै दुवै पक्षले आधिकारिकता नमागेपछि आयोग स्वयंले पार्टी विभाजित गर्न नहुने तर्क गरेको छ ।
झट्ट हेर्दा, नेकपाका दुवै समूहले पठाएको विवरण र आयोगले गरेको तर्कमा तादात्म्यता जस्तो देखिन्छ । तर आयोगले प्राविधिक विषय उठान गरेर तर्किएको बुझ्न गाह्रो छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका दुवै पक्षले आफूअनुकूलका निर्णय गर्दै आएका छन् । ओली पक्षले विधान संशोधन, केन्द्रीय सदस्य थप र जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गर्दै केन्द्रीय सदस्य संख्या ४ सय ४५ लाई बढाएर ११ सय ९९ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । यता, दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । आयोगले भने पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा भएका निर्णयमात्रै चिन्ने भन्दै दुवै पक्षद्वारा गरिएका निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने जनाएको हो । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने पार्टीहरूको आन्तरिक जीवनमा विवाद देखिएपछि उत्पन्न आधिकारिकताको विवादको निरुपण गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग नै हो । निर्वाचन आयोगले ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ भने त्यसमा बहुमत कुन पक्षसँग छ भनी निक्र्याेल गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । बरु, त्यसका लागि आयोगले दलहरूसँग त्यससम्बन्धी थप विवरण माग्न सक्छ । त्यसैले यसमा आयोगले अलमल गर्दै विवाद पन्छाएर समय खेर फाल्न हुँदैनथ्यो । निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले आफ्नो दायित्व पन्छाएर गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउँदैन ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७७ ०४:२४ मंगलबार
