कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन निर्माणदेखि त्यसका लागि आवश्यक सामान खरिदसम्ममा भ्रष्टाचार गरेका तथ्य एकपछि अर्काे गरी बाहिरिन थालेका छन् । उतिबेला कोरोना नियन्त्रणमा उनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा भए पनि अहिले अपत्यारिला खर्च विवरण सार्वजनिक हुन थालेका छन् । सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले सात दिनको त्रिपालको भाडा ६ लाख ७० हजार र दुईजनाको चियानास्ता खर्च १ लाख २९ हजार भनी जुन विवरण सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले खर्च विवरण कुन हदसम्मको अपत्यारिलो छ भन्ने प्रस्टै देखाएको छ । यस्ता अपत्यारिला खर्च विवरण धेरै छन् । यतिसम्म कि खर्चै नगरेको शीर्षकमा समेत लाखौं रुपैयाँको विवरण देखाइएको छ । जस्तो, गत चैतमा सात दिनका लागि सीमावर्ती क्षेत्र नियारमा राखिएको हेल्प डेस्कमा सिटामोल, जीवनजल लगायत औषधि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय राजविराजबाट उपलब्ध गराइएको थियो । अझ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा त्यतिबेला आर्थिक कारोबार रोकिएको थियो । तर, अहिले छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले उतिबेला औषधि खरिद गरेको भन्दै ४ लाख ९८ हजारको खर्च विवरण देखाएको छ, जसलाई गाउँपालिकाकै कतिपय कर्मचारीले भ्रष्टाचार भएको बताइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, त्यहीँका कर्मचारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नियामक निकायलाई छानबिन गर्न गुहार्दा समेत नदेख्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । 

सर्वसाधारण नजिकको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु लोकतन्त्रका लागि असल सूचक होइन । त्यसैले आफ्नै घर–आँगनको सरकारका काम–कारबाहीबारे स्थानीयले सोधीखोजी गर्न आवश्यक छ नै, साथै निरन्तर निगरानी उत्तिकै जरुरी छ । 

कानुनी रूपमा असंगत काम पनि उत्तिकै छन् । जस्तो कि कर्मचारीका नाममा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी चेक काटिएको छ । सेवा करारका कर्मचारीलाई पेस्कीमाथि पेस्की दिएर हुँदै नभएको काम र सामानको विवरण तयार पारिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयको रोक आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेर अनियमित खर्च गरेको देखिन्छ । २०७६ चैत २० गते अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकलाई बोधार्थ गर्दै बोलपत्र आह्वान भइसकेको र दायित्व सिर्जना भइसकेकोबाहेक विभिन्न शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा सेवा र परामर्श खर्च, कर्मचारी तालिम खर्च, कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी लगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च नगर्न÷नगराउन तोकिएको थियो । सोही परिपत्रबमोजिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत राखेका तालिम, गोष्ठीलगायत योजना नै परिवर्तन गरेका थिए । छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले भने तालिममै २६ लाख ३० हजार २ सय ७७ रुपैयाँ भुक्तानी देखाएको छ । यस हिसाबले स्थानीय तहले संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई समेत उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।  

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ५ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । गाउँपालिकाले ४ सय १० जनालाई मात्र क्वारेन्टिनमा राखेको थियो । यसरी क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको संख्या र खर्च तुलना गर्ने हो भने धेरै अमिल्दो देखिन्छ । यस गाउँपालिकाले मास्क खरिदमा २५ लाख ५१ हजार ९ सय ४६, बाल्टिन र मग खरिदमा १३ लाख ८० हजार ४ सय ४६, डिटोल साबुन खरिदमा १४ लाख ९२ हजार २ सय १५, स्यानिटाइजर खरिदमा ८ लाख ८८ हजार ३ सय ५५, प्लास्टिक टुल खरिदमा २ लाख २८ हजार ९ सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ, जुन आफैँमा अपत्यारिलो देखिन्छ । र, अहिले आएर गाउँपालिका पदाधिकारीहरू स्वयं भ्रष्टाचार भएको स्विकार्न थालेका छन् । अचम्मलाग्दो पक्ष के छ भने, उनीहरू यस्तो अनियमितताका लागि एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । यसले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित गर्छ ।  

त्यसो त यसअघि पनि सप्तरीको बोदेबरसाइन र सिरहाको सिरहा नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारका यस्तै घटना सार्वजनिक भएका थिए । बोदेबरसाइन नगरपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दुई करोड २१ लाख रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा एउटा लाइफबोय साबुनको मूल्य तीन हजार आठ सय ३१ रुपैयाँ उल्लेख थियो । ९५ पिस लाइफबोय साबुनमा नगरपालिकाले तीन लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेपछि त्यो सबैका लागि आश्चर्यको विषय भएको थियो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरपालिकामा छापा मारेर कागजात जफत गरेको थियो । यता सिरहा नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको खर्च विवरणमा एक थान तकिया खोलको मूल्य २ हजार ८ सय ७६ रुपैयाँ ३५ पैसा, एक थान तन्नाको ८ हजार ७१ रुपैयाँ २५ पैसा उल्लेख गरेको थियो । यसै विवरणका आधारमा स्थानीयले उजुरी गरेपछि अख्तियारले कागजात जफत गरेको थियो । अख्तियारले छानबिनका लागि कागजात लिएपछि नगरपालिकाले पुनः अर्को खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर कारबाही छल्ने प्रयत्न पनि गरेको हो । अहिले स्थानीय तहले चाहे विकासमा होस् वा विपद्को नाममा होस्, सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अपत्यारिलो देखिएको छ । यस्तो खर्चमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । सर्वसाधारण नजिकको स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु लोकतन्त्रका लागि असल सूचक होइन । त्यसैले आफ्नै घर–आँगनको सरकारको काम–कारबाहीबारे स्थानीयले सोधीखोजी गर्न आवश्यक छ नै, साथै निरन्तर निगरानी उत्तिकै जरुरी छ । यसका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अन्य नियामक निकायले छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न पनि आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २ माघ २०७७ ०३:२८ शुक्रबार