सरकारले एकै दिन ३ सय ९ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल शिलान्यास गरेर आगामी दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्न अग्रसर भएको संकेत दिएको छ। पहिलो चरणमा ३ सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनिए पनि कतिपय स्थानमा जग्गा विवादलगायतका समस्या नसल्टिएका कारण ३ सय ९ वटामा मात्रै शिलान्यास भएको हो। आधारभूत अस्पतालसहित तीनवटा सरुवा रोग अस्पताल, एक अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पनि शिलान्यास गरिएको छ। सातवटै प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनिएको सरुवा रोग अस्पतालमध्ये प्रदेश २ को बारा, प्रदेश ३ को भरतपुर र प्रदेश ६ को सुर्खेतमा गरी तीनवटा सरुवा रोग अस्पतालका साथै भरतपुर अस्पतालको आकस्मिक विभागको शिलान्यास गरिएको हो। नेपालमा यति धेरै संख्यामा एकै दिन अस्पताल शिलान्यास भएको यो पहिलोपटक हो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता र क्षमताअनुसार ५, १० र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने योजनाअनुसार अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको हो। सरकारले आधारभूत अस्पतालहरू निर्माणका लागि अहिले ५८ अर्ब रुपियाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले पाँच शैयाको अस्पताल निर्माण गर्न ८ करोड, १० शैयाको अस्पतालका लागि ११ करोड र १५ शैयाका अस्पताल निर्माणका लागि १८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी दिनमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापना गर्ने नीति पनि लिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्र विकासमा यसलाई एउटा फड्को नै मान्न सकिन्छ।
शिलान्यास गरिएका सबै अस्पतालको निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमा सम्पन गरिने योजना छ। शिलान्यास भएका पूर्वाधारको निर्माण कार्यले स्थानीय तहमा ४ हजार ८ सय ७५ शैया, ९ सय ७५ चिकित्सकसहित ९७ हजार ६ सय ५२ जनशक्ति थप हुनेछन्। यसरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउनेछ। तर मुख्य कुरा भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रै पनि पहुँच स्थापित हुने होइन, भएका अस्पताललाई व्यवस्थित गर्दै चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारमा कमी भएको मात्र होइन, भएका पूर्वाधारको समेत उचितरूपमा प्रयोग नभएको तथ्य जगजाहेर नै छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति बढाउन विगतमा देखिएको त्यही उदासीनताको कारण सर्वसाधारणले कोरोनाकालमा भोग्नुपरेको अत्यासलाग्दो अवस्था पनि देखिएकै कुरा हो। त्यसैले त सरकार अहिले सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति लिएर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि जुधिरहेको छ। यता पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार एवं जनशक्ति नभएकै कारण कोभिड–१९ का कारण नागरिकले पनि ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो प्रकरणबाट पाठ सिक्दै सरकारले आगामी दिनमा स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य पहुँच बढाउन जुन योजनासाथ काम अघि बढाएको छ, त्यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ।
सरकारी अस्पतालहरूलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र त्योभन्दा पनि अब्बल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने निम्न र विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित हुनेछ। र, साँच्चै संविधानले परिकल्पना गरेझैँ समाजवादतर्फको यात्रामा एउटा खुड्किलो सावित हुनेछ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले कुल जनसंख्यामध्ये प्रति १० लाख जनाका लागि एक सय ५० वटा स्वास्थ्य संस्था, २ सय ७२ वटा बेड र ३ हजार ३१ जना जनशक्ति उपलब्ध छन्। विश्वका अन्य मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने यो संख्या अत्यन्तै कम हो। अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार विगत एक दशकमा सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था गरी जम्माजम्मी १ सय २५ वटामात्र निर्माण भएका छन्। अझ यो अवधिमा थपिएका अस्पतालहरूको संख्या २३ वटामात्र छ। यस हिसावले हेर्ने हो भने विगत दशकमा जे÷जति सरकार बने तिनले वर्षमा औसतमा २ वटा मात्र अस्पताल बनाएको देखिन्छ। यो अवधिमा आयुर्वेदिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीको संख्या केही थप भए पनि उपस्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घटेका छन्। विगत ११ बर्षको अवधिमा वार्षिक करिब सयको संख्यामा मात्र बेड थपिएका छन्। र, सरकारी अस्पतालमा गत वर्षसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने बेड संख्या जम्मा ८ हजार एक सय ७२ पुगेको देखिन्छ। यसमा अहिले कोभिड १९ का कारण केही संख्या थपिएको छ। त्यसो त स्वास्थ्यमा आवश्यक जनशक्ति बढाउने सवालमा पनि सरकार कमजोर देखिँदै आएको हो। पछिल्लो एघार वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जनशक्ति उल्टै घटेको छ। २०६५÷६६ सम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक, महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालगायतको जनशक्ति ९२ हजार १० रहेकामा गत वर्षसम्म आउँदा यो संख्या घटेर ९० हजार ९ सय ४६ मा भएको थियो। एक दशकयताको अवधिमा डाक्टर जस्तो जनशक्ति वार्षिक सय जनाको हाराहारीमा मात्र थपिएको छ। अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २ हजार ६ सय ४० जना डाक्टर सेवामा छन्। यो प्रति १० लाख जनसंख्याको ०.८८ प्रतिशतमात्र हो।
अहिले ढिलै भए पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको यो दुरवस्थालाई सम्बोधन गर्न जे÷जसरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने गरी योजना अघि सारेको छ, त्यो सराहनीय छ। तर यो आफैँमा पर्याप्त छैन। स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्तिको विकास र स्वास्थ्य बिमालगायतका कार्यक्रम ल्याएर सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच स्थापित गर्नेतर्फ थुप्रै योजना र कार्यक्रम ल्याउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। विगतमा निजी क्षेत्रबाट भने प्रतिष्ठित अस्पताल स्थापित भएका छन् भने नेतादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी जस्ता नीति बनाउने क्षेत्रका व्यक्ति हुन् वा उच्च वर्गका व्यक्ति सबैले यिनै अस्पतालबाट सेवा लिइरहेका छन्। यसैका कारण पनि सरकारी अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माणदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनमा नीति निर्माताहरूको ध्यान नगएको हो । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने होइन, सरकारी अस्पतालहरूलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी गर्न सक्ने र त्योभन्दा पनि अब्बल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने निम्न र विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच स्थापित हुनेछ। र, साँच्चै संविधानले परिकल्पना गरेझैँ समाजवादतर्फको यात्रामा एउटा खुड्किलो सावित हुनेछ। सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जाओस्।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७७ ०७:२६ बुधबार