विश्वविद्यालय ज्ञान मन्थन गर्ने थलो हो। त्यसैले यहाँ जति पनि गतिविधि हुन्छन् ती सबै बुद्धि, क्षमता, नवप्रवर्तन र जुक्ति अनि क्षमतासँग अन्तरसम्बन्धित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्न खोजेका दक्ष जनशक्ति तयार हुन सक्छन्। दक्ष जनशक्तिले मात्र मुलुकले गरेको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छन्। तर, हाम्रा विश्वविद्यालय लामो समयदेखि यो आमअपेक्षा पूरा गर्न असमर्थ देखिएका छन्। जसका विविध कारण हुन सक्छन्। त्यसमध्ये मुख्यचाहिँ यस्ता विश्वविद्यालयमा गड्दै आएका दलीय आँखा हो। विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यकारी मानिने उपकुलपतिको कुर्सी लामो समय रिक्त रहँदा अकर्मण्य बन्न पुग्छ। हाम्रा विश्वविद्यालय लामै समय यही नियतिमा रहन बाध्य छन्।

कारण खासै थिएन। दलबीच कसको मान्छेलाई उपकुलपति बनाउने भन्ने सहमति नहुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको थियो। एक वर्षपछि आएर बल्ल सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयमा कुलपति नियुक्त गरेको छ। यो कसरी सम्भव भयो भन्दा सुन्दै पनि उदेक लाग्छ– दलीय भागबन्डा मिल्यो अर्थात नेपाल संस्कृतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मान्छे, कृषि तथा वनमा पुष्पकमल दाहालको मान्छे र पोखरामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मान्छे।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरू किन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्, किन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्नातक, स्नाकोत्तरहरू तयार पार्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तै आसेपासे नियुक्तिको घेराभित्र रहेर खोज्नु पर्छ। राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे खोज्न थालेपछि त्यसले अन्तिममा निम्त्याउने दुर्घटना नै हो। ज्ञानवान व्यक्ति निर्माण गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुनुको मुख्य कारण यही हो। विश्वभरिका नाम कमाएका विश्वविद्यालयमा हुने यस्ता नियुक्तिमा भविश्यमा तिनले दिनसक्ने योगदानलाई आधार मानिएको हुन्छ। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुने व्यक्ति र तिनको नियुक्तिको प्रशंगले मात्र पनि श्रद्धाभाव उब्जिन्छ। यहाँ नेताका आशिर्वादले भएका नियुक्तिबाट त्यो अपेक्षा पूरा हुँदैन। बरु सुरुमै नकारात्मक भाव जन्मिन्छ।  

कुनै पनि सामान्य संस्थामा समेत नियुक्तिका आधार र मापदण्ड हुन्छन्। वर्षको २–४ लाख खर्च गर्ने सामान्य गैरसरकारी संस्थाले समेत यस्तो नियम मिचेमा कारबाही खेप्नुपर्ने नियम सरकार स्वयंले बनाएको छ। तर विश्वविद्यालयहरू जस्तो अनुशरणीय थलो बन्नुपर्ने निकायहरूमै खुल्लमखुला भागबन्डा प्रवृत्ति मौलाउँछ र सरकारी मालीहरू त्यसैलाई मलजल गर्न उद्यत भइरहन्छन् भने हामीले यो सरकारबाट कस्तो सुशासनको आशा गर्ने ? कस्तो समृद्ध नेपालको परिकल्पनामा रमाउने ? यसले व्यक्तिलाई प्राज्ञिक उन्नयनबाट सम्मानित पद प्राप्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन। बरु ठूलो पद पाउन नेताको चाकडी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ।  

आफूले सघाउँदै आएको दल सत्तामा पुगेपछि, आफूले चाकडी र अन्य सहयोग गर्दै आएको व्यक्ति पदमा पुगेपछि केही व्यक्तिले पदको आकांक्षा पाल्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। त्यस्ता मान्छेलाई गुन तिर्नुपर्ने बाध्यता नेताहरूमा पनि हुन सक्छ। तर सत्तासीन र विपक्षी दलका नेतासम्मले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने विश्वविद्यालय केही थान समर्थकलाई रोजगारी दिलाउने ठाउँ हुन सक्दैन। उनीहरूलाई रोजगारी र केही सुविधा दिलाउनैपर्ने बाध्यता वा रहर हो भने विद्वता नचाहिने, क्षमता आवश्यक नपर्ने थुप्रै ठाउँ छन्, त्यहाँ दिए हुन्छ। हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग केही व्यक्तिको महत्वाकांक्षा साट्न कदापि सकिन्न। जबर्जस्ती यस्तो कार्य क्षम्य हुन पनि सक्दैन। विश्वविद्यालयमा शैक्षिक उत्कृष्टताका निम्ति विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गरिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा नेताको अनुकम्पाबाट पद प्राप्त हुन्छ भने तिनले विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न सक्दैनन्।  

वाद, विचार, धारणा, सामीप्य, भूगोल, धर्म, वर्ण, लिंग, जात, उचाइ, उमेर केही पनि विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि वाञ्छनीय योग्यता हुनै सक्दैन। यसका लागि त ऊ ज्ञान, विवेक, क्षमता, सिर्जना र प्राज्ञिकताले खारिएको हुनुपर्छ। तर हामीकहाँ अभावै यसैको भयो। यो मापन गर्ने न आधार छ न त मापनकर्ता नै दोषी चस्माबाट मुक्त छन्। अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले भोगिरहेका मार यही स्थितिले परेको छ। विश्वविद्यालयलाई आसेपासे नियुक्तिको थलो बनाउने भन्दा पनि उत्कृष्ट प्राज्ञिक व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउने परिपाटी कहिले सुरु होला ?  

वास्तवमा असल नेता त्यही हुन सक्छ जसले आफ्ना मतदाताप्रति न्याय गर्न सक्छ। आफ्ना जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ल्याकत राख्छ। यहाँ त सत्तासीन मात्र हैन, यस्ता विषयमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख तथा सहायक विपक्षीहरूसमेत यस्तै पदीय चास्नीमा रमाउन थाल्नु हदैसम्मको विडम्बना हो। जब आश गरिएका सत्तासीनहरू विचलित हुन्छन् र त्यस्तो स्थितिमा सुधारका निम्ति खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत लम्पसार पर्छन् भने सर्वसाधारणले नेताहरूबाट प्रेरणा लिने पक्ष बाँकी रहँदैन।  

जबसम्म विश्वविद्यालयहरूलाई साँच्चै प्राज्ञिक थलो बनाउन सत्ता/प्रतिपक्ष सबैको एक मत हुँदैन तबसम्म यस्तो अवस्थाको क्रमभंगता सम्भवै छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले गल्ती महसुस गर्ने, त्यसैको जगमा टेकेर विज्ञसहितको टोलीले विश्वविद्यालय पदाधिकारी चयनको मापदण्ड निर्माण गर्ने र यसैलाई पछ्याउने नगर्दासम्म हामी प्राज्ञिक थलोलाई पनि अन्य आयोग÷निकायझैँ केही थान कार्यकर्ताको रोजगारस्थल ठानिरहने रोगबाट मुक्त हुने छैनौँ। 

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७७ ०३:४६ शुक्रबार