यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका निम्ति नयाँ गभर्नरको खोजी भइरहेको छ। महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी यही २५ गतेदेखि अवकासमा जाँदैछन्। त्यसअघि नै सरकारले नयाँ गभर्नरको खोजी गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसका निम्ति केही सम्भावित नाम बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसका राष्ट्र बैंकभित्रै कार्यरत केही उच्च पदस्थ अधिकारीसँगै पूर्व कर्मचारी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका नाम चर्चामा छ।

सामान्यतः यो सरकारको अधिकारको विषय हो। तैपनि यस्ता नियुक्तिको आवश्यकता र औचित्यमाथि सार्वजनिक छलफल हुन्छ। यही नै लोकतान्त्रिक विधि हो। विविध कोणबाट छलफलमा आएका यस्ता नाममध्ये उपयुक्तलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले केही समययता आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन र यस क्षेत्रका विकृति निर्मूल गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र बैकको नेतृत्व दिनु उचित हुन्छ। भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुण्डी, क्रिप्टो कारोबारजस्ता बित्तीय अपराधबाट मुलुकको अर्थतन्त्र आक्रान्त छ। यस्ता समस्याबाट निकाल्न सक्ने व्यक्ति नै अहिलेको आवश्यकता हो।

लोकतन्त्र बलियो हुन संस्थाहरूमा सही नेतृत्व पुग्नु आवश्यक हुन्छ। सही नेतृत्वले मात्र सही दिशा दिन सक्छ। तथापि, हामीकहाँ व्यापारिक क्षेत्रको पहुँच वा राजनीतिक इच्छाका आधारमा व्यक्तिको चयन भइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउन सक्ने गभर्नर अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका निम्ति यहाँको अर्थतन्त्रलाई विकृतिमा पुर्‍याइरहेका स्वार्थ समूहका निम्ति नियुक्ति गर्ने होइन। कसैलाई केही वर्षका निम्ति सुरक्षित र लाभको पदमा पुर्‍याउने मात्र नियुक्तिको उद्देश्य हुनु हुँदैन। त्यसका निम्ति उचित व्यक्तिको चयन अहिलेको आवश्यकता हो।

हाम्रो मुलुकलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिसकेको छ। आर्थिक अपराधलाई रोक्न प्रभावकारी काम हुन नसक्दा यस्तो अवस्थामा मुलुक पर्छ। यसअघि पनि नेपालले यस्तो विषम परिस्थिति सामना गरिसकेको हो। कानुनी सुधार गर्ने प्रतिवद्धता र क्रमिक अभ्यासबाट नेपाल बाहिर निस्के पनि अहिले फेरि असजिलो अवस्था आएको छ। राष्ट्र बैंले नेपाली अर्थतन्त्रको सही मूल्यांकन गर्ने र यसका निम्ति आवश्यक कदम चाल्न सक्छ। त्यसका निम्ति भरपर्दो व्यक्तिलाई यस्तो जिम्मेवारी दिनुपर्छ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जानु भनेको आफैंमा राज्यले दिनसक्ने सम्मानित र जिम्मेवारीपूर्ण ठाउँ हो। गभर्नर बन्नु भनेको नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्नु मात्र होइन यस्ता पदाधिकारीले देशलाई लामो समयसम्म आफ्नो प्रभावबाट लाभान्वित तुल्याउन सक्छन्। अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सुस्ती र निराशा चिर्नका निम्ति उपयुक्त पात्र आवश्यक छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको पदमा रहने व्यक्तिले कुनै दल विशेषको प्रभावमा आएर अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउनेभन्दा पनि सुधार गर्ने हो। यस्तो व्यक्ति जसको कामको असर समग्र मुलुकबासी र अर्थतन्त्रमा पर्छ।

अतः अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञाता मात्र होइन सम्मानका साथ नाम लिन सकिने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न सक्नुपर्छ। कुनै व्यक्ति भर्खरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निस्किएका छन् भने तिनलाई ‘कुलिङ पिरियड’ समेत नदिई नियुक्ति गर्नु हुँदैन। कुनै व्यक्ति निजामती सेवामा रहेका र केबल नियुक्तिका निम्ति मात्र अघि सारिएका छन् भने मुलुकको अपेक्षा कसरी पूरा होला र? यसै पनि हाम्रो मुलुकमा विचौलिया समूह अत्यन्त बलियो हुँदै गएको छ। त्यस्तो समूहले दुरूपयोग गर्न नसक्ने किसिमको व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पु¥याउन पनि तत्पर हुनुपर्छ।

नियुक्तिमा विचार पुर्‍याउन सकिएन भने अन्ततः मुलुकले त्यसबाट दुःख पाउँछ। यसकारण पनि नियुक्ति भरपर्दो र सबैले मान्ने किसिमको हुनुपर्छ। अहिले देशमा लोकतान्त्रिक पद्दतिप्रति प्रश्न उठेको पनि योग्यलाई स्थान नदिएका कारणले नै हो। योग्यले शासन गर्ने पद्दति यथार्थमा लोकतान्त्रिक हो। नियुक्तिका नाममा आफ्ना निकट वा स्वार्थ समूहको चाहना प्रतिबिम्वित भयो भने अपेक्षित परिणाम आउँदैन। मुलुकका समस्यालाई निकास दिनसक्ने व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति दिन सक्नु पर्छ। त्यसले मात्र आशा जगाउन सक्छ।

नियुक्तिमा बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञातालाई प्राथमिकता दिन सक्नु पर्छ। यसो भयो भने मात्र समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। त्यसो नभएमा अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेछ। अहिले देशलाई बाटो देखाउन सक्ने व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारीमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यान जाने नै छ। नेपालमा अहिले देखिएका चुनौतीको एकमात्र औषधि भनेको यथोचित आर्थिक नीति हो। यस्तो नीतिको कार्यान्वयन योग्य गभर्नरबाट मात्र सम्भव छ।