सृष्टि सञ्चालनका लागि धर्तीमा जति पनि प्राणी छन् ती सबैको आआफ्नै भूमिका छ। खासमा चाहिने भएर यिनको उत्पत्ति/जन्म भएको भुल्नु हुँदैन। यसरी हेर्दा यो धर्तीमा मानव सबैभन्दा बुद्धिमान भएर उसले सबैलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको भए पनि अन्य जीवजन्तुको पनि उत्तिकै मूल्य छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। यदि यो वास्तविकता बिर्सियौँ भने हामी आफ्नै जीवन संकटमा पर्ने निश्चित छ।

शायद यही वास्तविकता मनन गरेर होला, यतिबेला बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले जलचर संरक्षण गर्ने तयारी थालेको छ। अवैधानिक रूपमा जलचरको उपयोगले जलचर लोप हुने खतरा बढ्दै गएपछि पालिकाले यो कदम थालेको हो। जसका लागि गाउँपालिकाले जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन नै बनाएको छ। त्यति मात्र पनि हैन, ऐनले सबै कुरा समेट्न नसक्ने भएकाले अब मसिना कुरासमेत समेटेर कार्यविधिसमेत बनाउन लागिएको जानकारी पालिकाले दिएको छ।

अब काठेखोला यो गाउँपालिकाभित्रका खोलानाला, पोखरी तथा अन्य जलाशयहरूमा जथाभावी जलप्राणी मार्न, उनीहरूलाई यातना दिन तथा उनीहरूविरुद्धका कुनै गतिविधि गर्न पाइने छैन। यदि कसैले त्यस्तो गरेमा त्यो सजायको भागिदार बन्नेछ। यस्तो अवस्थाले एकातिर जलमा बस्ने प्राणीहरू वृद्धि भइ इकोसिस्टमलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्नेछ भने अर्कोतिर जलीय जैविक विविधताको पनि संरक्षण हुनेछ। यसरी हेर्दा यो गाउँपालिकाले प्रदर्शन गरेको जलचर प्रेम सराहनीय मान्नुपर्छ।

यो व्यवस्थाको मुख्य विशेषता यो छ कि यस्तो संरक्षण कार्य समुदायकै अग्रसरतामा हुनेछ। कानुन र सजायभन्दा स्थानीय समुदायलाई नै यसबारे सचेत गराएर गरिने संरक्षण दिगो एवं सार्थक हुन्छ। यही कुरा मनन गरेर पालिकाले जलीय जैविक प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय समुदायलाई अग्रसर गराउने नीति लिनु एकदमै उपयुक्त छ। जसले यो कार्यप्रति अपनत्व महसुस गर्छन्।

यो ऐन बनेसँगै अब गाउँपालिकामा विपन्न, बेरोजगार तथा परम्परादेखि पेसा अंगालेकाले मात्र जलचरको उपयोग गर्न पाउने छन्। त्यो पनि माछा, गंगटा जस्ता जल प्राणीको प्रजनन् समयका बेला निकाल्न÷मार्न पाइने छैन। यसो गरेमा ऊ सजायको भागिदार बन्नेछ। फेरि यस्तो गलत काम कसैले गरेमा समुदायले नै उजुर गर्न सक्नेछन् किनकि यस्तो कार्यमा समुदायलाई नै अगाडि सारिएको छ। त्यसैले समुदायको अग्रसरता प्रभावकारी हुनेमा शंका छैन।

जलचर किन जोगाउनुपर्छ, यी प्राणीको के महŒव छ, यी नहुँदा मानवको अस्तित्व कसरी संकटमा पर्छ, यिनलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ जस्ता विषयमा स्थानीयलाई जानकारी गराइएको छ भने जसलाई थाहा छैन उसलाई पनि जानकारी गराउने जिम्मा समुदायकै अगुवालाई सुम्पिइएको छ। त्यति मात्र हैन, पेसा नै माछा, गंगटा मारेर जीविका चलाउने तथा यसैलाई रोजीरोटीको माध्यम बनाएकाहरूलाई पनि खुसी तुल्याउने व्यवस्था ऐनमा छ। मात्र उनीहरूले पहिले जस्तो जहिले मन लाग्यो तहिले, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ, जतिखेर चाह्यो उतिखेर जलचरको जीवन नियन्त्रणमा लिने, उनीहरूलाई हानि गर्ने जस्ता काम गर्न पाउँदैनन्। यस अर्थमा उनीहरूको पेसालाई नियन्त्रण हैन, व्यवस्थित गर्न खोजिएको पक्ष राम्रो छ।

पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय सरकारले केही न केही नवीनतम काम गरेर प्रशंसा बटुल्ने गरेका पाइएको छ। यो सूचीमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका पनि प्रवेश गर्नु खुसीको विषय हो। यस्ता नयाँ तर अत्यावश्यक विषयवस्तुमा हात हाल्ने र त्यस्ता कार्यमा स्थानीयलाई सहभागी बनाउँदै जाने प्रक्रियाले थालनीहरू दिगो हुन सक्छन्। त्यसको संरक्षण स्थानीयले नै गर्छन्। जसबाट अन्य पालिकाले पनि सिक्न सक्नुपर्छ किनकि ‘अधिकार र बजेट नपुगेकाले केही गर्न सकिएन’ भन्ने ‘म्याद गुज्रिएको रोइलो’ लाई अब जनताले पत्याउन छाडिसके।