संघीय राजधानीमा आइतबार दिउँसो सहकारीपीडितहरूले र्‍याली निकाले, जसमा एउटा शव बोक्न प्रयोग गरिने बाकस पनि थियो। जसलाई सहकारीपीडित राजेन्द्र स्थापितको प्रतीकात्मक शवका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। हुन त उनीहरूले यसरी जुलुस निकाल्न थालेकै वर्षौं बितिसकेको छ तर पनि यो जुलुस भने न्यायको माग गर्दागर्दै मृत्युको मुखमा पुगेका सहकर्मीको शोकलाई शक्तिमा बदल्ने प्रणसहित आयोजना भएकाले बढी नै संवेदनशील थियो।

राजेन्द्र पनि अरू पीडितसँगै लामो समयदेखि सहकारी सञ्चालकले खाइदिएका पैसा फिर्ता गराउने आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ स्थित शंखमूलका उनले न्युरोडस्थित युवा विकास सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ बचत गरेका परिवारको भनाइ छ। एकातिर यत्रो पैसा सहकारी सञ्चालकले खाइदिएकाले उनी आन्दोलनमा थिए, अर्कोतर्फ अस्पतालमा धरौटी रकम राख्न नसक्दा उपचारमा ढिलाइ भएको र त्यही कारण उनको मृत्यु भएको परिवारको दाबी छ। मस्तिष्कघात भएर अस्पताल लगिएका राजेन्द्र लामो समय आन्दोलनकै क्रममा माइतीघरमा धर्नासमेत बसेका थिए। ७१ वर्षका उनी यही कारण धपेडीले पनि सताइएका थिए।

राजेन्द्र एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जो न्याय माग गर्दागर्दै अन्यायमा बिते। यस्ता हजारौँ ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, एकल महिला, अशक्त र आश्रित व्यक्ति/परिवार पनि राजेन्द्रकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइएका छन्। वर्षौंदेखिको माग खासगरी सत्तासीनहरूले नसुन्दा यो अवस्था आइलागेको हो। तर पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ।

सहकारी विभिन्न उद्देश्यले खोलिन्छन्। जसमध्ये नेपालमा सबैभन्दा फष्टाएका चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी हुन्। आफ्नै गाउँठाउँको, चिनजानको मान्छेले चलाएका, बचतको पनि सुरक्षा हुने र भन्दा साथ ऋण पनि पाइने भएकाले सहकारी पछिल्लो समय नेपालीमाझ प्रिय बनेकै हो। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले आफ्नो निक्षेप त्यहाँ राख्नु अस्वाभाविक भएन। तर जब सर्वसाधारणको यो विश्वासमाथि सहकारी सञ्चालकहरूले घात गरे तब उनीहरूका आँखा खुले। विडम्बना, आँखा खुलेर सडकमा आइपुग्दा धेरै अबेर भइसकेको थियो अर्थात्  सहकारी सञ्चालकहरूले सम्हाल्नै धौ धौ पर्नेगरी बदमासी गर्न भ्याइसकेका थिए।

सिंगो सहकारी ठगी प्रकरण र राजेन्द्र स्थापितको मृत्युले केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पहिलो कुरा, नेपालमा सहकारीसम्बन्धी ऐन छ। सहकारी नाम जोडिएको मन्त्रालय नै छ। तर पनि सर्वसाधारणको निक्षेप यसरी मासिने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? धमिराले झैँ भित्रभित्रै ढुकुटी खोक्र्याइसक्दा पनि किन नियामक निकायले कुनै भेउ पाउन सकेन? नियमित अनुगमन किन भएन? भएको भए अनुगमनकर्ताले किन पत्तो पाएनन् उनीहरूका यस्ता हर्कत ? त्यसैले सर्वसाधारणको बचतमाथि सञ्चालक/कर्मचारीहरूको गिद्धेदृष्टि लाग्नुमा मुख्य दोषी सरकारी निकाय नै भएकामा शंकै छैन।

दोस्रो कुरा, बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई दिने सेवा/सुविधा सहज भएका भए एकाध प्रतिशत बढी पाइने लोभमा पक्कै पनि उनीहरू सहकारी र फाइनान्सतर्फ हौसिने थिएनन्। निजी मात्र हैन, सरकारी बैंकसमेत आधुनिक जमिनदार/मुखियाका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन्। एकदमै झन्झटिला प्रक्रिया, नाफाको एकसूत्रीय उद्देश्य र यो उद्देश्य पूरा गर्न जस्तोसुकै कुकृत्य गर्न पनि पछि नपर्ने रवैया तथा सर्वसाधारणका खासगरी अचल सम्पत्ति लिलामप्रति देखिएको तदारुकता अनि ब्याज तिर्न भाका नाघेको एकाध घन्टापछि तारन्तार आइरहने ‘दबाब फोन’ ले पनि सर्वसाधारणलाई जबर्जस्ती यस्ता सहकारी/फाइनान्सतिर धकेलेको घाम जत्तिकै छर्लंङ वास्तविकता हो।

तेस्रो कुरा, राजेन्द्रका परिवारले उनको मृत्यु उपचारअघि अस्पतालमा राख्नुपर्ने धरौटीका कारण भएको बताएका छन्। धरौटी राख्ने पैसा खोज्दैमा ढिलो भएको र त्यही कारण उपचार ढिलो सुरु हुनुलाई उनीहरूले मत छ। यथार्थ यो हो भने अस्पतालहरूले पैसाको थैली नबुझाइ उपचार सुरु नगर्ने परिपाटी उन्मूलन गर्न जरुरी छ। अस्पताल उद्योगभन्दा पनि सेवाको थलो हुनुपर्ने हो। तर बेलाबेलामा आउने यस्ता खबरले हाम्रो अस्पताललाई पूरै व्यापारमुखी बनाएको पुष्टि हुन्छ। जसले मानवतामाथि खेलवाड गरिरहेका छन्।

मुख्य कुरा, सहकारीपीडितहरूको डुबेको पैसा दिलाउने काम राज्यको हो। हिनामिना गरेका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ, उनीहरूका सम्पत्ति खोजबिन गरी बेचबिखन गरेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने काममा राज्यले गरिरहेको ढिलाइ अक्षम्य छ। यो कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। छानबिन, अनुसन्धान, पक्राउ हुँदै गर्छन्, जरुरी समस्या परेकालाई कुनै उपायद्वारा गाँठो फुकाइदिने र पछि सञ्चालकहरूद्वारा बचत फिर्ता पाएपछि त्यही रकमबाट कटाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ राज्यले। त्यसबाहेक विवेक र दया तथा मानवीयताबिहीन बैंकहरूलाई सेवामुखी बनाउन कडा कानुन जारी गरिनुपर्छ। अनि पैसाबाहेक दुनियाका अरू सबथोक भ्रम ठान्ने स्वास्थ्य शब्द जोडिएका निकायहरूलाई भ्रम तोड्ने गरी कानुनी उपचार गर्नुपर्छ। तब मात्र सहकारी, बैंक र अस्पतालका नाममा हुने ठगीमा थोरै भए पनि लगाम लाग्नेछ।  

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ ०५:५१ सोमबार