संसद्का दुई सदनमध्ये राष्ट्रिय सभामा रिक्त पदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुने भएको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले मंसिर २२ गते निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल दर्ताका लागि सूचना जारी गरेको थियो भने मंसिर २४ देखि २९ गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ता हुने कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्यसैगरी पुस १ गते दललाई निर्वाचन निह्न प्रदान गर्ने र ४ गते स्वीकृत दलको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनार्थ पठाइनेलगायतका कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो। यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति भइवरी सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासमेत भइसकेको छ।
यतिबेला दलहरूबीच राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गतिलैसँग लागिसकेको छ। तर यस्ता सदस्यका लागि अहिले सबैखाले दलमा जस्ता नाम चर्चामा आइरहेका छन्, अपवादबाहेक ती आशलाग्दा देखिएका छैनन्। पटक–पटक जनताले अस्वीकृत गरिसकेका, राजनीतिमा खासै भूमिका नरहेका, अवकास लिनुपर्ने उमेरका, धेरैपटक लाभको पदमा बसेर पनि कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसकेका व्यक्तिहरू नै उम्मेदवारको चर्चामा रहेका देख्दा सर्वसाधारणमा भने यो चुनावप्रति खासै आकर्षण देखिएको छैन। यसबाहेक केहीचाहिँ शीर्ष नेताहरूका आफन्त वा ‘गणेश’ देखिएका छन्।
प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहन्छन्। जसमध्ये यतिबेला २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा प्रथमपटक ६ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित १९ जना र मनोनीत एक जना गरी २० सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ। जसको पद फागुन २० गते रिक्त हुँदैछ।
संविधानले प्रदेशहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई संबोधन गर्न राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय सभालाई संविधानले स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अंगका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यसरी हेर्दा सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराई समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य मानिएको छ।
विविध कारणले जो निर्वाचन जितेर आउन सक्दैनन्, जसलाई चुनावमा होमिन आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक अवरोध खडा गरिएको छ, तिनलाई पनि शासनसत्तामा सहभागी गराई शासकीय प्रक्रियाप्रति अपनत्व बोध गराउने उद्देश्य नै राष्ट्रिय सभा जन्मको आधार हो। तर माथि भनिएझैँ यस्तो सभालाई पनि आफन्त र जनअस्वीकृतहरूद्वारा परिपूर्ण गर्न खोज्नु यसको उद्देश्य विपरीत काम हो। अझ दलका नेताहरूमा यो सभा आफ्ना असन्तुष्ट वा अन्यत्र समेट्न नसकिएका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो हो भन्ने भ्रम परेको छ र त्यसै गरिरहेका पनि छन्। यसो गर्नु संविधानकै बर्खिलापसमेत हो।
अहिले जनतामा नेताहरूप्रति व्यापक आक्रोश छ तर पनि उनीहरूले नेता सुध्रने आशमा धैर्य गुमाइहालेकाचाहिँ छैनन्। नेताहरूलाई सुध्रने अवसर पटक–पटक प्राप्त भएको पनि हो तर पनि उनीहरूले सुध्रिएको त परै जाओस्, सुध्रने छाँटसमेत देखाएका छैनन्। त्यसैले यतिबेला राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको उम्मेदवार छनोट गरेर सुध्रने एउटा अवसरको सदुपयोग गर्न सक्छन्। जसका लागि बौद्धिक, सुझबुझपूर्ण, दिशानिर्देश गर्न सक्ने, दूरदर्शी व्यक्ति चयन गर्न सक्नुपर्छ। यसो गर्दा सबै क्षेत्र, वर्ग, समूह, पेसा र लिङ्गलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ किनकि बौद्धिक र दूरदर्शी यी सबै क्षेत्रमा छन् भन्ने भुल्नुहुँदैन। यसो गर्न सके मात्र राष्ट्रिय सभाको मर्यादा कायम रहन सक्छ। नत्र यो सभा बहुमतको साक्षी बस्ने ‘ताली समूह’ मै सीमित रहने खतरा बढ्छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०८० ००:२९ सोमबार