अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि स्थापित शक्तिशाली निकाय हो। जसले सार्वजनिक पदमा बसेर अख्तियार दुरूपयोग गरेमा अनुसन्धान गर्छ र कारबाहीको प्रक्रिया चलाउँछ। यही संस्थाका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नेपाल सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रियाका क्रममा जे बताए त्यसले गम्भीर चिन्ता उब्जाएको छ। उनले सचिवहरू नै बिचौलिया जस्तो भएका, पाँचतारे होटलमा भेटेर बार्गेनिङ गर्ने गरेका जस्ता तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्। प्रमुख आयुक्तले सर्वजनिक गरेका विचार निःसन्देह तथ्यमा आधारित छन्। उनले आफूकहाँ यस्ता गतिविधिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताउनुले मुलुकको कर्मचारीतन्त्रको उच्चपदस्थ स्तर कतिसम्म गिरेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

पछिल्लोपटक अख्तियारले केही उच्चपदस्थ कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीतन्त्र आयोगसँग रुष्ट छ। उसले आयोगका गतिविधिका कारण काम गर्न नपाइएको, काम गर्न अप्ठेरो परेको जस्ता आरोप लगाउँदै ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रयास गरेको छ। यही कारण पनि यतिबेला आयोग र कर्मचारीतन्त्रबीच एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने होडबाजी छ।

सचिवहरूले राजनीतिक दबाब र आर्थिक प्रभावमा परेर काम गरेको, नियमको बेवास्ता गरेको जस्ता दाबीसमेत प्रमुख आयुक्तबाट भएको छ। यसले यस क्षेत्रमा सुधार अपेक्षित रहेको संकेत गर्छ। आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि चालेका कदममा उच्चपदस्थ कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने हो तर उच्चपदस्थ कर्मचारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि कसको के लाग्छ ? यही कारण पनि नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भइरहेका र तिनमा संलग्नलाई कारबाही हुन नसकेको दृष्टान्त नेपालीले बुझिसकेका छन्।

एकातिर मुलुक यसरी भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ। अर्कोतर्फ नैतिकता र सदाचारको पाठ सिकाउने विश्वविद्यालयसमेत उस्तै हरिबिजोग थेग्न बाध्य छ। बिहीबार नै चार वर्षे कार्यकाल सकिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको अवधिमा ३ सय ४३ दिन त विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी मात्र भयो। सोझै भन्दा उनको कार्यकाल राजनीतिक दाउपेच, तालाबन्दी र हड्तालको कीर्तिमानबीच सकियो। यस्तो अवस्थामा नेपालको शैक्षिक क्षेत्र कसरी उभो लाग्न सक्छ?

एकातिर कर्मचारी संयन्त्र पूरै भ्रष्टीकरण भएको छ। अर्कोतर्फ शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरू विकृतिका अखडा बनिरहेका छन्। विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, यातायातलगायत निजी क्षेत्र जोडिएका निकायहरू जनताको बाध्यतामाथि खेलवाड गरेर शोषण गरिरहेका छन्। व्यापारीहरू सकेसम्म उपभोक्तालाई चुस्ने कार्यमा उद्यत छन्। नैतिकता र इमानदारिताको खडेरीले पूरै मुलुक ग्रस्त छ। यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउनेहरू भने आफैँ कसरी टिक्ने र यही मौकामा बढी भन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने होडबाजीमा तल्लीन छन्। यी सबैको एकमुष्ट निष्कर्ष हो–हाम्रो यात्रा जोखिमयुक्त छ र पनि हामी सचेत छैनौँ ।

सबै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू नेपालको भ्रष्टाचारको ग्राफ मास्तिर मात्र बढिरहेको देखाइरहेका छन्। विकृति र विसंगतिले सगरमाथालाई माथ गर्न आँटिसक्यो। जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व अभावमा सर्वसाधारण हरेक दिन पिल्सिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार झन सक्रिय हुनुपर्नेमा उल्टै चिर निद्रामा परेको छ। मुलुकलाई कस्तो बनाउने भन्ने रोडम्याप कसैसँग छैन। चरम स्वार्थ र सन्तानमोहबाट नेताहरू उम्कन सकेका छैनन्। त्यसैले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग पुगिरहेको छ।

विकृति अन्त्य गर्ने उपाय नभएका हैनन्। अख्तियार न्यायालय, संसद्, सरकार सबै आआफ्नै ठाउँबाट संविधानतः प्राप्त अधिकार सदुपयोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने यस्ता समस्या अन्त्य हुन गाह्राे छैन। तर जसले विकृति झांगिन नदिनुपर्ने हो उही यस्तै कुकृत्यमा संलग्न भएको पाइएमा उसलाई अरू भन्दा पनि कडा र बढी सजायको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस्तो परिपाटीले मात्र भिरको डिलमा पुगिसकेको नेपाललाई बचाउन सक्ला। विकृति हटाउन नसक्ने व्यवस्था दिगो हुन सक्दैन। 

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८० ००:२२ बिहीबार