संविधान दिवस। संविधानसभाले बनाएको जनताको संविधान अभ्यासको आठौँ वर्ष पूरा गरी नवौं वर्ष प्रवेशसँगै यसको प्रयोगबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। अझै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार मुलुक गन्तव्य उन्मुख हुन सकेको छैन।
‘समाजवाद उन्मुख’ संविधानका परिकल्पनालाई कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ। संविधान निर्माण भई लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि यसले लिनुपर्ने संस्थागत आकार देखिएको छैन। बरु संविधानविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्नु आफैँमा चिन्ताको विषय हो।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। मुलुकलाई वास्तविक अर्थमा जनताले जनताद्वारा जनताकै निम्ति गरिने शासनको उच्चतम स्वरूप लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। जनताका आफ्नै प्रतिनिधिले निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको संविधानसमेत सफल हुन सकेन भने स्वाभाविकरूपमा यसले दुष्परिणाम ल्याउने निश्चित छ। संविधान आफैँमा समाधान होइन। तथापि, यसको प्रयोगबाट समाधानतर्फ जान सकिन्छ। दुर्भाग्यवश, हामी आफूले समाधान गर्न नसकेका हरेक समस्याका निम्ति संविधानलाई दोष दिएर निकासको खोजीमा लागेका छौँ। विगतका प्रत्येक संविधान यही नियतिबाट गुज्रिएका हुन्।
संविधान आफैँमा मुलुकको भावी लक्ष्यतर्फको एउटा मार्गचित्र हो। विगत आन्दोलन र संघर्षमा अभिव्यक्त नेपाली आकांक्षालाई संविधानले बाटो दिएको हो। संविधानका अक्षर र भावनाको परिपालनाबाट मात्र आमनागरिकका भावनालाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ। त्यसका निम्ति संविधानको पालना र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारीतन्त्र र राज्य संरचनाभित्रका जिम्मेवार निकायको भूमिका हुन्छ। तिनले आमनागरिकलाई संविधानवादतर्फ अग्रसर गराउन भूमिका खेल्न सक्छन्।
हाम्रो पछिल्लो संविधानको प्रयोगका क्रममा देखिएको सबै भन्दा कमजोर पक्ष भनेको लोकतन्त्रका संस्थाहरूको निर्माण हो। लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन यसका संस्थाहरू बन्न सक्नुपर्छ। तथापि, बितेका वर्षहरूमा संस्था निर्माण भन्दा विघटन
बढ्ता भइरहेको देखिन्छ। लोकतन्त्र सन्तुलन र नियन्त्रणमा अडेको हुन्छ। त्यसका निम्ति संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरूले आफूलाई सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका मात्र होइन, नागरिक समाजदेखि अन्य संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी बन्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रले प्रतिफल दिन थाल्छ।
बितेका वर्षहरूमा आमनागरिकको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ। संविधानले दिएको खुला वातावरणलाई उपयोग गर्दै समृद्धि यात्रामा देश अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर देशभित्र सुधारको गुञ्जायस नरहेको ठानी विदेश जानेको लामो ताँती विमानस्थलमा देखिन थालेको छ। कोही अध्ययन गर्न र कोही कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन्। धेरैका निम्ति यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने भावनाले घरजम गरिरहेको छ। यस्तो अवस्था आउनु आफैँमा खतरनाक संकेत हो। संविधानको प्रयोग सफल हुन सके यस्ता भावना आफैँ किनारा लाग्न सक्छन्।
हाम्रो मुलुकको विडम्बना भन्नु नै परिवर्तनका निम्ति सधैँ तत्पर हुने तर प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत भने गर्न नसक्ने हो। बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर त्यहाँ कतिपय परम्परा र अभ्यासले संविधानको काम गरेको छ। हामीकहाँ संविधान छ तर बलशालीहरूले जहिल्यै तोडमोड गरेका छन्। संविधानका अक्षर र भावना एकातिर हुन्छन् तर प्रयोग अर्कैतिर हुन्छ। राज्य संयन्त्रभित्रको कुनै एउटा निकायमा रहेको व्यक्तिले चाहँदा यसको प्रयोगमै समस्या आउने गरेको पनि देखिन्छ।
अतः संविधानवादका आधारमा मुलुक चल्न सक्ने परिस्थिति तयार हुनुपर्छ। कुनै पनि संविधान आफैँमा पूर्ण हुँदैन। त्यसलाई अभ्यासबाट पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ। कोट फेरेजस्तो संविधान फेरिरहन सकिँदैन। अन्तरिम शासन विधान २००४ देखि २०७२ को नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा हामीले प्रत्येक पटक यसलाई परिवर्तन मात्र गर्दै आएका छौँ। संविधानमा देखिएका समस्याको समाधान यसमा संशोधन र आवश्यक परिमार्जनबाट गर्न सकिन्छ। तर हामी आफूमा रहेको प्रयोग क्षमताको कमजोरीले भने संविधानका अपेक्षित लाभ लिनबाट वञ्चित गर्न सक्छ। आमनागरिकमा एक दशक पनि नपुगेको संविधानमाथि असन्तुष्टि उत्पन्न हुन थाल्नु भनेको राजनीतिक क्षेत्रको कार्यशैलीमा देखिएको समस्या हो। अतः संविधानलाई प्रयोगद्वारा बलियो बनाउन र परिवर्तनलाई आर्थिक समृद्धिमार्फत् संस्थागत गर्न राजनीतिक नेतृत्व प्रेरित हुनु आवश्यक छ।
संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना !
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८० ००:०४ बुधबार
