बाल मन्दिरबाट नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा आएको १५ रोपनी जग्गा हडप्ने कार्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरू जे जसरी लागेका छन्, त्यो आपत्तिजनक छ। मन्त्री किरातीको चाहनामा त्यो जग्गामा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नयाँ भवन बनाउने र निजी क्षेत्रलाई ठेक्कामा दिने तयारी भइरहेको छ। निजी क्षेत्र पोस्न सार्वजनिक सम्पत्तिको जे जसरी दुरूपयोग गरिँदै छ, त्यो आफैमा आलोच्य विषय हो। काठमाडौंको व्यस्त स्थान नक्सालमा रहेको यो जग्गा बजारमूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा लिजमा दिने मन्त्री किरातीको तयारीमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ झल्किएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने नेताहरू या त आफ्ना निकटका व्यक्ति पोस्न वा कमिसनको लोभमा नै सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गर्ने कार्यमा लागेका हुन्छन्। अहिले किरातीको हकमा पनि त्यही देखिएको छ।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको नेतृत्वको असन्तुष्टिका कारण किरातीको यो प्रयास अहिले तत्कालका लागि केही समय रोकिएको छ। यद्यपि मन्त्री किराती र उनीनिकट व्यक्तिहरू जग्गा हडप्ने प्रयासमा निरन्तर नै लागि परेको देखिन्छ। मन्त्री किराती, मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू र प्रतिष्ठानका कतिपय कर्मचारीहरू सार्वजानिक सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई मिसन नै बनाएर अघि बढेको देखिन्छ। यो मिसनमा अहिले उनीहरू जे जसरी लागेका छन्, त्यसले उनीहरू जसरी पनि निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि यो जग्गाको उपयोग गर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ।
यतिसम्म कि १५ रोपनी जग्गा हडप्न खोज्ने बिचौलियाले कुलपति निशा शर्मा पोखरेलसमक्ष १० प्रतिशत कमिसनको आकर्षक प्रस्ताव राखेको, जसलाई उनले इन्कार गर्दै यो विषय मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो अवस्थामा मन्त्री राईले प्रतिष्ठानको नेतृत्वलाई हौसला दिनुपर्नेमा उल्टै निजी क्षेत्रलाई जग्गा उपयोगका लागि दिनुपर्ने भन्दै दबाब बढाउनु आश्चर्यको विषय हो।
त्यसो त गत वैशाख १० गते प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवका निम्ति पुगेका मन्त्री राईले यो जग्गा देखेपछि यसको व्यावसायिक प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसलगत्तै राईको प्रभावले नियुक्ति भएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारी त्यो जग्गा मन्त्रीले भनेअनुसार निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिनुपर्नेमा लागिपरेका छन्। अझ अचम्मलाग्दो पक्ष के छ भने एकातिर मन्त्री राई यो जग्गा निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने पक्षमा लागिपरेका छन् भने अर्कातिर आफूले त्यस्तो काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनको भनाइ र गराइमा ठुलै विरोधाभास देखिएको छ।
मन्त्रीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिने कुनै सोच नभएको भनी समाचारको खण्डन गरेकै बेला इमु प्रोपटिज प्रालिले प्रतिष्ठान प्रमुखका नाममा दिएको निवेदनले मन्त्रीको झुटलाई प्रमाणित गरिदिएको छ। प्रालिकी प्रबन्ध सञ्चालक शर्मिला तामाङका तर्फबाट गत जेठ १४ गते प्रतिष्ठानलाई बुझाइएको निवेदनमा ‘बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध’ गरिएको छ। जब कि मन्त्री किरातीका प्रेस संयोजक राजन राईले ‘निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारी भएको भनिएकोमा त्यस्तो निजी क्षेत्र कुन हो? कुन प्रक्रियाबाट ठेक्का दिन अन्तिम तयारी भएको भन्ने कुनै तथ्य प्रमाणबिना समाचार सिर्जना गरिनुले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नु आफैमा हाँसोलाग्दो विषय थियो। उनले जे प्रश्न उठाएका थिए, त्यसको प्रस्ट जवाफ इमु प्रोपटिजकै निवेदनले नै दिएको छ। यसरी जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिले झुटको खेती गर्नु बेइमानीको हद नै हो।
आफै अनियमितता गर्न लाग्ने अनि समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसैलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेर व्याख्या गर्नेजति नाजायज काम के होला? मन्त्रीले गरेको/गर्न खोजेको बदमासीलाई उजागर गर्ने कार्यले कसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ? बरु, महत्वपूर्ण पदमा रहेका अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु प्रेसको धर्म नै हो। तर, प्रेसले यसरी गलत कार्यको उजागर गर्दा उल्टै मिडियामाथि खनिनु चाहिँ स्वतन्त्र प्रेसविरुद्धको कार्य हो। यो कुरालाई मन्त्री किरातीले मनन गर्न आवश्यक छ। त्यसो त आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने समाचार प्रकाशित भएपछि जनता र लोकतन्त्रको दुहाई दिने माओवादी नेताको पुरानै बानी हो। अहिले किरातीले पनि त्यही प्रवृत्ति पछ्याएका हुन्। त्यसैले यो अवस्थामा मन्त्री किरातीले आफ्नो अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न झुटको सहारा लिनु कुनै हिसाबले पनि जायज हुन सक्दैन। बरु, यो प्रकरणमा उनले क्षमायाचना माग्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नै उनको हितमा हुने छ।
प्रकाशित: २१ असार २०८० ००:२७ बिहीबार
