राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना पूर्ववर्ती विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याएको नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि मुलुक नयाँ विवादमा प्रवेश गरेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले गत वर्ष भदौ २० गते प्रमाणीकरणका निम्ति प्रस्तुत विधेयकलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएदेखि नै मुलुक यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको हो। त्यो स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने वातावरण बन्दै गएको पनि हो।
संसद्बाट पहिलो पटक अनुमोदन गरी गत वर्ष साउन १५ गते प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी अनुमोदनका निम्ति राष्ट्रपति समक्ष पठाएका थिए। त्यसलाई भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि पुनः अनुमोदनका निमित्त दोस्रो पटक पठाइएको हो। त्यसलाई पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि उक्त विधेयकको अवस्था अनिश्चित बनेको हो। राष्ट्रपतिकहाँ संसद्बाट प्रमाणीकरणका निम्ति दोस्रो पटक पनि आएपछि संविधानको धारा ११३ अनुसार १५ दिनभित्र अनुमोदन गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले यसरी आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी लामो समय राखेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकै कारण यो लामो समयसम्म अनिर्णित अवस्थामा रहेको हो।
सार्वभौम संसद्ले अनुमोदन गरी प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विधेयकलाई एक पटकका निम्ति पुनर्विचार गर्न पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई अनन्तकालसम्म सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्ने छुट दिएको छैन। सरकारले पठाएका निर्णयहरूलाई पनि रोक्न सक्ने बाटो राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन। कार्यकारीको जिम्मा सरकारले पाएको हुँदा राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक रोक्दा अनिच्छित कानुन बन्नबाट रोक लागेको ठान्न सके पनि संवैधानिक दायरा नाघेको निश्चित हो।
राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनन्तकालसम्म राख्न सक्ने अधिकार छ कि छैन? यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुने हो भने सरकारसँग कार्यकारी अधिकार रहेको कसरी देखिन्छ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार होइन, राष्ट्रपति नै कार्यकारी हुने द्वैध शासनको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
विधेयकका प्रावधान नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अध्यादेशका रूपमा आउँदा तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट स्वीकार भए पनि पछि त्यसैलाई अड्काएकोमा अन्यथा मानिएको पनि हो। तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न नसक्ने तर विधेयकमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई प्रेरित गर्न सक्ने प्रावधान रहेको भन्ने अर्थ लगाएको देखिन्छ। त्यसैअनुरूप उनले संसद्को निर्णयलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रमाणीकरण गरिनन्। यसलाई लिएर उनको पार्टीगत आबद्धतालाई कारण मानिएको पनि हो। यसले सरकारका कुनै पनि निर्णयलाई आफ्नो अनुकूलको राष्ट्रपति बनाउन सकेमा असजिलो बनाउन सकिन्छ भन्ने सिकाइसमेत भएको छ। यस्तो स्थितिमा वर्तमान संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लाग्न सक्ने निश्चित छ। कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो मनखुसी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था यो संविधानमा छैन। तर, व्यवहारले संविधानको अभ्यासलाई कमजोर धरातलमा उभ्याउन थालिसकेको छ।
वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले त्यही विधेयकलाई पारित गरेपछि फेरि विवाद सुरु भएको छ। अघिल्लो संसद्को कार्यकाल पूरा भई निर्वाचनपछि नयाँ संसद् आइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा पुराना विधेयक निस्क्रिय हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। तर, सरकारले जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई प्रमाणीकरणका निम्ति लेखी पठाएको हो। सरकारको निर्णयले राष्ट्रपति पौडेललाई उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सजिलो भएको छ। यसले संसद्को अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि एउटा गलत परम्पराको थालनी पनि गरेको छ।
राष्ट्रपतिले कति समयसम्म दोस्रो पटक संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राख्न सक्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अनन्तकालसम्म राख्न सक्ने अधिकार छ कि छैन? यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुने हो भने सरकारसँग कार्यकारी अधिकार रहेको कसरी देखिन्छ? त्यस्तो अवस्थामा सरकार होइन, राष्ट्रपति नै कार्यकारी हुने द्वैध शासनको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यस बेला प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राष्ट्रपति पनि बनाउने गरी दलहरूले भविष्यमा अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसरी हेर्दा अहिले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान उल्लंघन हुनबाट जोगाएका छन्। यससँग राष्ट्रपति संस्थाको विवेकलाई मान्ने हो भने यो विधेयकले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालगायतका राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभाव निराकरणका निम्ति के गर्न सकिएला? नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान यसै पनि नेपालको सन्दर्भमा जहिल्यै विवादको विषय बन्दै आएको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका पालामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिएको घटना पनि हाम्रो इतिहासको विषय हो।
प्रत्येक ठुला आन्दोलनपछि नागरिकताका प्रावधान हेरफेर गरेर नयाँ मानिसलाई नेपाली बनाउने उदारता पनि देखाइएको हो। नेपालजस्तो दुई ठुला मुलुकको बीचमा रहेको देशले नागरिकतालाई कति उदार बनाउन सक्छ? नागरिकताकै माध्यमबाट देश ‘फिजीकरण’ को खतरामा छ कि छैन? अथवा नागरिकतालाई हामीले चाहिनेभन्दा बढी संवेदनशील बनाएको पो हो कि? यस्ता विषयमा गम्भीर अध्ययन गरी नागरिकता नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, संविधानले नै नागरिकता पाउने निश्चित गरेका समूहले ऐन नबनेका कारण सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको हो भने त्यसको निराकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नागरिकताको विषय जसरी उछालिँदै छ, त्यसले आगामी दिनमा गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गर्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिँदै छ।
पौडेलले यो विधेयक अहिल्यै प्रमाणीकरण नगरी संसदको नयाँ जनादेशअनुसार अनुमोदन गराइ पेश गर्नू भनेर फर्काएका भए हुन्थ्यो। यसले नयाँ संसदलाई निर्णय गरेर पठाउने अवसर हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिबाट प्रक्रिया मिच्नुपर्ने वाध्यता हुने थिएन। नागरिकता पाउनै पर्ने व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे सबै चिन्तित हुनु पर्छ। विधि र प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि संस्थाले काम गर्नु अनुचित हुन्छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८० ००:३८ शुक्रबार
