सम्पादकीय

शापित सम्भावना

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूलाई जनआवाज सुन्ने राष्ट्र प्रमुखका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको सन्देश दिएका छन्। भारतमा स्वास्थ्योपचार गर्दाको खर्च आफैँ बेहोर्ने जानकारी गराउँदा उनी आफ्नो मात्र होइन, राष्ट्रपति संस्थाको समेत उचाइ बढेको छ। मुलुकको सर्वोच्च पदमा निर्वाचित भएलगत्तै विरामी परेका राष्ट्रपति पौडेल उपचारपछि आइतबार मात्र स्वदेश फर्किएका हुन्। राष्ट्रपति पौडेल उपचारका निम्ति भारत गएर फर्केसम्म खर्चलाई लिएर आम रूपमा प्रश्न उठेका छन्। नागरिकका आवाजलाई मनन् गर्दै उपचार खर्च आफैँ ‘बेहोर्न चाहेको’ जानकारी मंगलबार उनको सचिवालयले दिएको हो। आमरूपमा आउने आवाजलाई यसरी नै मनन् गर्ने हो भने लोकतन्त्रका संस्थाहरूको अहिलेको खस्किएको साख सुधारमा मद्दत पुग्छ।

स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकको सुझावअनुसार भारतको नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) मा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार भएको हो। उनी उपचार गरेर आउने बेलामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले समेत उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैँले बेहोर्नु उचित हुने सुझाव दिएका हुन्। वास्तवमा थापाले आमरूपमा अभिव्यक्त धारणालाई आवाज दिएका हुन्। र, यसलाई मनन् गर्न सक्नु पनि आफैँमा उपयुक्त कदम हो।

राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा राज्यले गरेको खर्च ठूलो होइन तर यसलाई एउटा सांकेतिक अर्थमा बुझ्नु उचित हुन्छ। एक, मुलुकका प्रमुख नेताहरूले उपचारका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य खोजिएको छ। दुई, नेताहरूलाई उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा र सुविधा सर्वसाधारणका निम्ति उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्छ। तीन, देशभित्रकै संस्था निर्माणमा लोकतन्त्रका यतिका वर्ष बित्दा पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन। मुलुकको संविधानले देशलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेको छ। समाजवादी मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यले आमनागरिकलाई ढुक्क बनाउन सक्छ। दुर्भाग्य, आज पनि जटिल उपचारका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा यो देश रहेको छ।

खाना पकाउने ग्यास बिष्फोट भई जल्न पुगेका कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले समेत भारतबाट उपचार गरी फर्कने क्रममा देशभित्रै यस्तो उपचारका निम्ति भरपर्दा स्वास्थ्य संस्थाको अभावलाई औल्याएका छन्। आखिर यो मुलुकमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्दै जान केले रोकेको छ? नेपालभित्रै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउने हो भने त्यसले जटिल अवस्थामा विदेशी भूमिमा उपचार गराउन जानुपर्ने बाध्यताबाट मुलुकलाई जोगाउनेछ। आखिर यो पनि एउटा क्षेत्र हो जसबाट हाम्रो स्वाभिमानमा पटक–पटक ठेस लागेको छ। ठूलो उपचारका निम्ति सिंगापुर, थाइल्यान्ड, भारत आदि मुलुक जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ।

आज मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अत्यन्तै नकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ। यो एकै दिनमा बनेको धारणा होइन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति हिजो आमनागरिकले गरेको विश्वास अतुलनीय रहेको हो। परिवर्तनकारी ती नेताहरूले देशलाई परिवर्तन गर्न सकेनन्, बरु आफैँ परिवर्तित भए भन्ने महसुस यतिबेला देशमा छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएको पनि तीन दशक नाघिसकेको छ। पञ्चायतले ३० वर्षसम्म मुलुकलाई लुट्नु लुटेको हो। आज राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर उफ्रिने जमातलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका काम गराइले नै बल दिइरहेको छ। वास्तवमा आमअभिमतलाई ध्यानमा राख्दै देशभित्रकै संस्था निर्माण गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ।

नेपालले स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत उपचारका निम्ति यहाँ आउने अवस्था हुन्छ। उपचार पर्यटनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। नेपालको हावापानी, रहनसहन र यहाँका हंसमुख स्वास्थ्यकर्मीबाट उपचार गराउनकै निम्ति मानिस आउन थाले भने त्यसले नेपाललाई कायापलट गर्नेछ। नबुझिएको पक्ष, आफ्नो मुलुकका स्वास्थ्य संस्थालाई किन बनाउन सकिएन? यहाँका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, धनिमानी सबैले देशभित्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा भर गर्न नसक्ने अवस्था आउनुको कारण के हो? कि हामी विदेशी स्वास्थ्य संस्थाको विकासको ठेक्का लिएर यहाँ बसेका छौँ? यहाँ स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आयो भने तिनका संस्था चल्दैनन् भन्ने डर त कतै छैन?

स्वास्थ्योपचारका निम्ति हिजो राजा/महाराजाले पनि राष्ट्रिय ढुकुटी नै ताकेका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा राजाकी काकी हेलेन शाहलाई उपचारका निम्ति ढुकुटी खर्च गर्दा जस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त भएको थियो, अहिले त्यसैको प्रतिविम्ब राष्ट्रपति पौडेलका हकमा पनि देखिएको छ। यसअघि पटक–पटक उपचारका निम्ति विदेश जाने नेताहरूले जनआवाज सुनुवाइ गरेका थिएनन्। धन्य, पौडेलले यसलाई सुनेका छन्। यसमा सकारात्मक हुन सक्ने वातावरण आएको छ। अब जिम्मा सरकारको हो। अहिलेबाटै मुलुकका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको उपचार विधि, प्रक्रिया, सुविधा आदिमा व्यापक परिवर्तन गर्ने बेला भयो। भरपर्दो स्वास्थ्योपचारका निम्ति विदेश जानुपर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न धेरै ढिला नगरौँ। मरे पनि देशमै मर्छु, देशकै उपचारमा भर पर्छु भन्ने दृढ अठोट सरकारमा चाहिएको छ।

देशभित्रका संस्थालाई कमजोर पारेर विदेशीको उपचारमा भर गर्नु अनुचित हो। नेपालका ठूला नेताले देशभित्रै उपचार गराउन सक्दैनन् भन्ने भाष्य किन निर्माण गर्ने? संसारका सबै भन्दा थोरै पुराना मुलुकमध्येमा नेपाल पनि पर्छ। तर, उपचारको सुविधासमेत छैन भनेर यसलाई असफल देखाउने प्रयास किन हुन्छ? हाम्रो मुलुक आफैँमा स्रोत/साधनले सम्पन्न छ। प्रकृतिले वरदान दिएको छ। खाली कुशासनले मात्र यो देश पछि परेको हो। त्यसैले आजैबाट सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी अघि बढ्ने सद्बुद्धि आउनु आवश्यक छ। बिरामी बेलामा आम नागरिकको आशीर्वाद र प्रार्थनाले ओतप्रोत हुनुपर्ने ठाउँमा शापित हुनुपर्ने अहिलेको परिस्थिति बदल्नु आवश्यक भइसकेको छ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०८० ००:१४ बुधबार

Download Nagarik App
Download Nagarik App