बेलाबेलामा आग्रह हुने गर्छ–फोहोरी राजनीति नगरौँ। राजनीति आफैँमा फोहोरी हुँदैन। त्यसलाई फोहोर बनाइन्छ। कहिलेकाहीँ फोहोरमाथि पनि राजनीति हुन्छ। संघीय सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच यतिबेला फोहोरमाथि राजनीति भइरहेको छ। मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले संघीय सरकारको मुख्यालय सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर नउठाउने राजनीति सुरु गरेका छन्। यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनः फोहोर उठ्न थालेको छ। मेयरले फोहोर उठाउन नदिएपछि सर्वोच्चमा परेको रिटका कारण फेरि उनी आदेशबाट पछि हट्नुपरेको हो। उनले चाहेअनुसारको काम नभएपछि सिंहदरबारलाई फोहरमा हाल्ने राजनीति बालेनले गरेका हुन्। अझ उनको धम्की त न्यायालयको फोहोर पनि नउठाउने भन्ने हो।
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन। फोहोर नउठाउने भन्नु त्यस्तै निषेधको राजनीति हो। हामीले संघीयताको अभ्यास कामलाई सहजीकरण गर्नका निम्ति हो। संघ वा प्रदेशसँग स्थानीय तहले यसरी जोरी खोज्ने हो भने संघीयताविरुद्ध लाग्नेलाई बल पुग्छ। देशमा संघीयता नभई विकास हुँदैन भनेपछि यो ल्याइएको छ। अहिले फेरि संघीयता भएन भन्ने आवाज पनि नियोजितरूपमा उठाइँदै छ। त्यो आवाज यथार्थमै काम गर्न नसकेर उठेको हो वा अन्य राजनीतिले काम गरेको छ?
वास्तवमा स्थानीय तहले अहिले निकै राम्रो गरी काम गर्न थालेको छ। संघीयताको अभ्यासले स्थानीय तहसम्म बजेटको व्यवस्था गरेको छ। विगतमा केन्द्रबाट निकै कम बजेट जाने गरेकामा अहिले गाउँपालिकाले समेत करोडौंको बजेट पाउने गरेका छन्। नगरपालिकाको बजेट कुनै ठूलो मन्त्रालयको जस्तो भइसकेको छ। यसरी स्रोत पुग्नुको अर्थ त्यसबाट आमनागरिकको पक्षमा काम होस् भन्नका निम्ति हो। निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि चाहिनेभन्दा बढी घमण्ड गरेर कामभन्दा तुष्टीकरणका निम्ति व्यस्त हुने प्रवृत्ति पनि देखिँदैछ। निर्वाचनमा विजयी हुनुको अर्थ जथाभावी गर्ने छूट होइन। सबैले कानुनको सीमामा बाँधिनै पर्छ। त्यसैगरी सबैले सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्थाभित्र आफूलाई उभ्याउनै पर्छ। यसो नगरी जथाभावी गर्न थालेपछि कहीँ पुगिँदैन। बरु त्यसले रन्थमोलको अवस्थामा पुर्याउँछ।
फोहोर व्यवस्थापननिम्ति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न ढिला भइसकेको छ। फोहोर भनेको फोहोर मात्र होइन, यसबाट मोहरसमेत कमाउन सकिन्छ। कैयन् देशले फोहोरको सदुपयोग गरेका छन्। फोहोरको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न जान्ने सिंगापुर सरकार पनि हो। त्यसले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, जलाइसकेको माटोलाई समुद्रमा राखेर थप जमिन प्राप्त गर्ने जस्ता काम गरेको छ। यस्तो फोहोर जलाएर बनेको खरानी र माटो प्रयोग गरेर नयाँ सहर बसाउन उसलाई सम्भव भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा जापान, कोरिया, जर्मनी जस्ता देश पनि अग्रणी छन्। सबै मुलुकले गरेको यस्तो सफल कार्यलाई हाम्रो मुलुकमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। अरूका असल अभ्यासलाई हामीले थप विकास गरेर अगाडि बढाउन सक्छौं।
कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरण गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। कुहिने फोहोरबाट हाम्रो जस्तो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले उत्पादकत्व बढाउन सक्छ। रासायनिक मल मात्र खोज्ने होइन, प्रांगारिक मल तयार पारेरसमेत काम गर्न सकिन्छ। यस्तो मलबाट कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ। त्यसैगरी नकुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। कामै नलाग्ने वस्तु जलाएर त्यसबाट समेत बिजुली उत्पादन गरेको अनुभव धेरै देशको छ। काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनका निम्ति प्रत्येक परिवारले रकम बुझाइरहेका छन्। यसरी नागरिकले बुझाएको रकमलाई मात्र सदुपयोग गर्ने हो भने पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्या आउँदैन।
हामीकहाँ सबै क्षेत्रमा जस्तै फोहोर व्यवस्थापनमा समेत कुशासन छ। सुशासन हुँदो हो त यस्तो अवस्था आउने थिएन। फोहोर उठाउने नाममा एकथरी व्यक्तिले अर्बौँको कारोबार गरिरहेका छन्। यसलाई जिम्मेवारी पाएको निकायले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय सरकार र देशभरिका अन्य सरकारले पनि यसको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यसका निम्ति केन्द्र सरकारको एकीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम हुनु आवश्यक छ। प्रत्येक पालिका सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको भूमिका परिभाषित हुन सकेको देखिएन। अन्यथा, अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन।
हामीले राजनीति पनि कतितिरको गर्ने हो? फोहोर व्यवस्थापन कसको जिम्मा हो प्रष्ट हुनुपर्छ। जतासुकै कमिसनको लोभमा भद्रगोल स्थिति बनाएको देखिन्छ। हुँदाहुँदा फोहरकै नाममा राजनीति हुन थालेको छ। बालेन निर्वाचित हुनुअघि र पछि पनि यसको व्यवस्थापनका निम्ति भूमिका खेलेको देखिएको हो। धेरैलाई लागेको थियो, यिनले कुनै समाधान निकाल्छन्। तर उनी पनि सस्तो लोकप्रियतामै व्यस्त रहेका छन्। संघीय सरकारसँग सिधा टक्कर लिएको जस्तो गरी सामाजिक सञ्जालमा वाहवाही कमाउनमै यिनको ध्यान जान थालेको देखिँदैछ। राजनीतिमा आएका नयाँ मानिसले समस्या समाधानको रचनात्मक उपाय ल्याउने हो। यस्ता उपायमा प्रदेश र केन्द्र सरकार बाधक छन् भने त्यसलाई आमनागरिकसामु प्रष्टरूपमा बताउने हो। त्यसपछि मात्र तिनलाई परेको समस्याको समाधान निस्कन्छ। अन्यथा फोहोरमाथिको राजनीति मात्र हुन्छ, त्यसले समाधान निकाल्न सक्दैन।
प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० २३:२९ बुधबार
