सरकारले विकास निर्माणका ठुला संरचनालाई प्राथमिकता दिने भन्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको ११ वर्ष भइसक्दा पनि ती आयोजनाको निर्माणगति भने अत्यन्तै सुस्त छ। सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा गरे पनि त्यसका लागि तयार गर्नुपर्ने विशेष कानुन बनाएको छैन। जसले गर्दा गौरवका र अन्य आयोजनाबीच खासै भिन्नता छैन। यस्ता आयोजनको निर्माण कार्यमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन। जसरी अन्य आयोजनाहरूको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ, त्यसैगरी यी आयोजनाको गति पनि अत्यन्तै सुस्त छ। बरु, सरकारले एकपछि अर्काे गरी यस्ता आयोजनाको सूची थप्दै गएको छ। यसले गौरवका आयोजनाहरूको सूची त लामो भएको छ तर काममा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।  

सरकारले पहिलोपटक २०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेको थियो भने २०७०/७१ मा थप चारवटा आयोजनालाई यो सूचीमा थपेको हो। त्यस्तै आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ को अवधिमा यो सूचीमा अन्य तीनवटा आयोजना थपिए। यस हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ वटा भएका छन्। तर, त्यसमध्ये अहिलेसम्म तीनवटा आयोजनाको मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि आंशिक रूपमा सम्पन्न भएको अवस्था छ। अन्य आयोजनाको प्रगति अवस्था भने अत्यन्तै कम छ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भएको ढिलाइले एकातिर यसको भौतिक प्रगति अत्यन्तै कम छ भने अर्कातिर आयोजनाको लागत बढेर दोब्बरसम्म पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुवाती लागत ३५ अर्ब २९ करोड भएकोमा आयोजना सम्पन्न हुँदा ८६ अर्ब पुग्यो। त्यस्तै अहिले निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सुरुवाती लागत १२ अर्ब ८० करोड भएकोमा संशोधित लागत २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। बबई सिँचाइ होस् कि रानीजमरा कुलरिया नै किन नहोस्, लागत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सनदेखि पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ। यी केही उदाहरण मात्रै हुन्। अधिकांश आयोजनाको हालत उस्तै छ। त्यसो त सुरुवाती चरणमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजनाको अनुमानित लागत १० खर्ब ४५ अर्ब ९७ करोड प्रक्षेपण गरिएकोमा तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा अहिले अनुमानित लागत बढेर २५ खर्ब ९७ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चार खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ लगानी भइसकेको छ। तर, ८० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने आयोजना भने ६ वटा मात्र छन्। ५०–८० प्रतिशत समष्टिगत भौतिक प्रगति हासिल गर्ने आयोजना पाँचवटा छन्। ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम समष्टिगत वित्तीय प्रगति हासिल भएका आयोजना १२ वटा छन्। यसमध्ये २ वटा आयोजना पश्चिम सेती र निजगढ विमानस्थलको कुनै प्रगति नै भएको छैन। सरकारले गौरवका आयोजना घोषणा मात्रै गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर नबन्दा प्रगतिमा समस्या देखिएको हो।  

त्यसो त सरकारले बजेट छुट्टयाउँदा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट घटबढ भइरहनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। आव २०७५÷७६ मा २० वटा गौरवका आयोजनाका लागि ८३ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा लगत्तैको आर्थिक वर्षमा २२ वटा आयोजनाका लागि ७६ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरियो। अझ अहिले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यी आयोजनाका लागि ७५ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसरी एकातिर आयोजनाको संख्या बढाउँदै लैजाने, अर्कातिर यसका लागि छुट्टयाइने बजेटको परिमाण घटाउँदै लैजानुले सरकार यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध नभएको देखिन्छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोग स्वयम्ले नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कार्यान्वयन ढाँचासहितको समयबद्ध कार्ययोजना नभएको औंल्याउनुले पनि यसप्रति सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ। जवाफदेहिताको कमीले पनि आयोजनाहरूको समग्र प्रगति निराशाजनक रहेको हो। यस अवस्थामा आयोगले निर्माण सञ्चालन विधि, स्पष्ट रेखाङ्कन, स्रोतको प्रबन्ध हुन सक्ने-नसक्ने विषय राम्रोसँग पहिचान गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।  

साइड क्लियरेन्स, जग्गा प्राप्ति, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिजस्ता प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने आयोगको सुझाव मननीय छ। यसका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना प्रमुख र आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै विधि अपनाउन एवम् प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेदेखि आयोजना प्रमुखको निश्चित अवधि कार्यसम्पादन नहेरी बिनाकारण जिम्मेवारी परिवर्तन नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। त्यति मात्र होइन, आयोजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा धेरै विवाद जग्गाको विषयमा नै देखिएको छ। त्यसैले पनि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने हो भने यस्ता समस्या कम हुँदै जान्छन्। त्यसैले सरकारले आयोजनाको सुरुवात गर्दादेखि नै यस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

प्रकाशित: २६ माघ २०७९ ००:२५ बिहीबार