सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि मुलुकको निर्यात व्यापार निराशाजनक देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७९-८० को पहिलो तीन महिनामा (असोजसम्म) को निर्यात ३५.७१ प्रतिशतले घटेको छ। पोहोर सोही अवधिमा निर्यात १०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। हरेक वर्ष निर्यात बढ्दै आएकोमा चालु आवको तीन महिनामा निर्यात करिब २४ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ।
हरेक वर्ष निर्यात बढ्दै गएकोमा यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा गिरावट आएको छ। गत वर्ष पहिलो तीन महिना करिब ६५ अर्ब ५ करोड रूपैयाँको निर्यात भएकोमा यो वर्ष घटेर ४१ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँको मात्र निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
निर्यात घटेकोमा अर्थक्षेत्रका जानकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुल वैदेशिक व्यापारमा नेपालको निर्यात व्यापारको हिस्सा करिब १० प्रतिशत रहेको छ। न्यून हिस्सा रहेको अवस्थामा निर्यात घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो ।
रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको कारण सामानको माग नआएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात समितिका सह–सभापति नरेशलाल श्रेष्ठले बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट माग नआएकाले निर्यात घटेको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उत्पादन भएका वस्तु बिक्री गर्न पाएका छैनौं ।’ गिफ्ट, पस्मिना, गलैंचा, फेल्ट लगायतका वस्तुको निर्यात निकै घटेको उनले बताए ।
नेपालबाट प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा भटमासको तेल, धागो, अलैंची, उनी गलैंचा कार्पेट, जुटबाट बुनिएका कपडा, चिया, फलफूल जुस लगायतका वस्तुहरू रहेका छन्। नेपालबाट सबैभन्दा धेरै भटमासको प्रशोधित तेल निर्यात हुने गरेको छ।
निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सिमेन्ट लगायतका करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिएको छ। निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीले यस वर्ष निर्यात सुरु गरेका छन् ।
वार्षिक करिब सवा १७ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिएको जनाएको छ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत निर्यात हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएर प्रयोगमा ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ जारी गरिसकेको छ। एक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बढी निर्यात गरेमा ५० करोडमाथि निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउने छन्।
स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ। निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी ब्रान्डिड गरी खाडी लगायतका मुलुकमा निकासी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। स्वदेशमा औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि नहुँदा नेपालले एक सय बढी मुलुकसँग व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ।
भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, क्यानाडालगायत मुलुकसँग धेरै घाटा रहेको छ ।
यहाँ उत्पादन गर्न नसकिने इन्धन, मेसिनरी वस्तु विदेशबाट आयात गरे पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ। उद्योगधन्दाका लागि कच्चा पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सामग्री आयात हुन स्वाभाविक भए पनि यहाँ किसानले फलाउन सक्ने तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत वस्तुमा पनि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
चिया, कफी, दुग्ध पदार्थ, घिउ, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सक्खर चकलेट, चुइङ्गम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल, धागो र त्रिपाललगायत कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छ ।
सरकारले हरेक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढिरहेको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार देशगत र वस्तुगत आधारमा विविधीकरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान प्राप्त वस्तुहरू जडिबुटी, अलैंची, चिया, ऊनी गलैंचा, पस्मिना, जुटका सामान, तयारी पोसाक आदिले निर्यातमा सकारात्मक योदगान पु¥याएको छ ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न औद्योगिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्दै समृद्धि कायम गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९ ०१:४९ बिहीबार