सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ। उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि ऐन जारी भएको चार वर्षसम्म पनि अदालत गठन भएको छैन ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले गत फागुनमा तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेश पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
ऐनमा भएको व्यवस्था र अदालतको आदेश अनुसार अदालत गठन गर्न सरकारले आलटाल गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए। मञ्चले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ‘सातै प्रदेशमा अदालत गठन गर्न सर्वोच्चले परामादेश दिएको छ,’ अध्यक्ष बाँनियाले भने– ‘अदालत गठन भएको छैन ।’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठनको प्रक्रिया रहेको बताउँदै आए पनि परिणाम आउन सकेको छैन ।
उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीका मुद्दा हेर्न उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने अवधारणा ल्याएको छ। उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले ४५ पेज लामो फैसला सुनाएका छन्। संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ताको हक सम्बन्धी विषयलाई आधार मान्दै कानुन अनुसार अदालतले आदेश दिएको हो ।
कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्ने माथि अदालतले छानबिन गरी अनियमतिता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ। उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
सदस्यहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्षसहितको इजलास भए अध्यक्षको रायबमोजिम हुनेछ।
अध्यक्षको उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको अधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुनेछ। मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेश गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुनेछ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने, कालाबजारी जस्ता अपराध गर्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानालाई कानुनी दायरामा ल्याउने ऐनको उद्देश्य हो। उपभोक्ता अदालत गठन भएर ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आए अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि, उत्पादनको लेवलमा फटाहीं, उपभोक्ताको ज्यान जाने गरी जोखिमयुक्त, कमसल र गुणस्तरहीन त्रुटिपूर्ण उत्पादन गर्नेलाई कारबाही हुनेछ।
एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सरकारको लक्ष्य हो।
अदालतको उद्देश्य उपभोक्ता ठगी सम्बन्धी मुद्दालाई किनारा लगाउने हो। उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न उपभोक्ताले धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आवश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको सूची नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम मूल्य समेत तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। विक्रेताले वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा सूचीमा तोकिएको अधिकतम मूल्य भन्दा बढी हुने गरी बिक्री गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ।
कानुन अनुसार उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री वितरण गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी मूल्यसूची राख्नुपर्छ ।
मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार ऐन बनेको हो। गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ।
उपभोक्ताको हक हित संरक्षण ऐनको दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानी नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७९ ०१:२२ मंगलबार