सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकमा औद्योगीकरण गरी निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट आर्थिक विकास गर्न सेजको अवधारणा ल्याए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त नभएपछि निजीक्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालनको गर्ने गृहकार्य सुरु भएको छ।
मुलुकमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्न सेजको अवधारणा ल्याइएको थियो। सेजको अवधारणा २०७३ सालदेखि नै आए पनि यसमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक आकर्षण नदेखिएपछि नयाँ मोडलमा सञ्चालन गर्न लागिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)ले जनाएको छ।
सेजलाई निजी क्षेत्रसमेतको लगानीमा पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्न गृहकार्य भैरहेको सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताए। ‘अहिलेकै अवस्थामा सेजमा नयाँ लगानीकर्ताको उत्साह देखिएन,’ भट्टले भने– ‘सेजलाई पिपिपी मोडलमा चलाउन तयारी भैरहेको छ।’ पिपिपी मोडलमा लगानीकर्ताले नै पूर्वाधारको विकास गर्नेछन्। त्यसले गर्दा लगानीकर्ताले न्यून भाडा तिरे पुग्नेछ।
सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार सञ्चालनमा छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा सेज सञ्चालन गर्नका लागि ऐन, कानुन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ। ‘ऐन संशोधनका लागि उपसमिति बनेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने– ‘पिपिपी मोडलमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र पनि उत्सुक छ।’
सरकारले मुलुकका सातै प्रदेशमा सेज तयार गरेर औद्योगिक वातावरण तयार गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि सेजमा उत्साहजनक ढंगले उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्।
सरकारले रूपन्देहीको भैरहवा, बाराको सिमरा, काभ्रेको पाँचखाल, नुवाकोट, बाँकेको नेपालगन्ज, रौतहट, गोरखा, तालवान, सिराहा, धनगढी, धनुषा, जुम्ला, झापामा सेज स्थापना गर्ने योजना बनाएको थियो। अहिलेसम्म भैरहवा, सिमरामा बाहेक पूर्वाधार निर्माण भएको छैन। भैरहवा र सिमरामा केही उद्योग स्थापना भएका छन्। पाँचखाल सेजमा रुख कटानको तयारी छ।
सरकारले निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको हो। मुलुकमा व्यापार घाटा बढिरहेको बेला निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअन्तर्गत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले निकासी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयात तथा निर्यातमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ।
निर्यातमा आधारित उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र निर्यात बजारको विविधीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधिको विकास गर्न सेजको विकास गरिएको हो। सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट लगानी गर्न आकर्षित गर्न देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले औद्योगिक विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्यात प्रवद्र्धन र आयात व्यवस्थापन मार्फत व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको अवधारणा हो।
मुलुकमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा सेजमा उद्योग स्थापना नभएपछि सरकारले नयाँ मोडल प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो। सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ।
सेजले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कसिलो व्यवस्थालाई हटाउँदै सुविधाको प्याकेज ल्याउने प्रक्रियामा छ। सेजले पिपिपी मोडलसँगै उद्योगीले दुई वर्षसम्म निकासी गर्नु नपर्ने र जग्गाको भाडा घटाउने बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगले उत्पादनको ६५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर दुई वर्षसम्म निर्यात गर्नुनपर्ने र तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत निर्यात गरे हुने खुकुलो व्यवस्था ल्याउने विषयमा पनि छलफल भैरहेको छ।
सेजमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्न नयाँ स्किमअनुसार पहिलो वर्ष भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने तयारी छ। सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीले प्रतिस्क्वायर फिट २० रूपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई घटाएर १० रूपैयाँमा झार्ने तयारी गरिएको छ।
उद्योगीले भाडा घटाउनुपर्ने माग गरेपछि यस्तो तयारी भएको हो। सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगीले अन्य सुविधा पनि पाउँछन्। उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म आयकर तिर्नुपर्दैन र २५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ। त्यसैगरी भन्सार महसुलमा पनि छुटको व्यवस्था भएकाले यसबाट पनि उद्योगीले धेरै लाभ लिन सक्छन्। सेजभित्र ट्रेड युनियन अधिकारका नाममा बन्द गर्न पाइँदैन।
आयात उच्च दरले वृद्धि हुन थालेपछि सरकारले निर्यात बढाउने उद्देश्यले सेजको अवधारणा लिएको हो। उद्योगीका लागि प्लान्ट स्थापना गर्न जग्गा खरिद सबैभन्दा समस्याको विषय हो। आफैंले जग्गा गरिद गर्नु नपर्ने भए पनि उद्योगीका लागि राहत हुन्छ। सेजमा सडक, बिजुली, पानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार तयार भएकाले उद्योगीका लागि सहज हुन्छ।
भौतिक पूर्वाधार भए पनि विगतमा उत्पादित सामान निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले उद्योगीहरू सेजमा उद्योग स्थापना गर्न तत्पर देखिएका थिएनन्। अहिले सेजमा उत्पादन गरेको वस्तु दुई वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा पनि बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि केही आकर्षण बढेको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७९ ०१:५५ मंगलबार