सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बर्सेनि बजेट बढाउँदै आए पनि एक वर्षको अवधिमा करिब साढे ३ खर्ब रूपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा धेरै चामल छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको चामल आयात भएको छ।
नेपालीको भान्सामा पाक्ने चामलदेखि माछामासु, तेल, प्याज, आलुदेखि धनियाँसम्म विदेशबाट आयात हुन्छ। कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतस्थिापन गर्ने बताउँदै आए पनि पाँच वर्षको अवधिमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात दोब्बर बढेको छ। गत आव २०७८/७९ मा मात्रै ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार चामल मात्र ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको आयात भएको छ।
आव २०७४/७५ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ३ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। त्यसयता बर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७५/७६ मा १ खर्ब ८७ अर्ब ६५ करोड, २०७६/७७ मा २ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोड, २०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र बढ्दो परनिर्भरतालाई स्पष्ट पार्छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि आत्मनिर्भरताको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ।
खेतबारीमा फल्न सक्ने धान, मकै, गहुँ, आलु, केरा, स्याउलगायत वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका छन्। कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु विदेशबाट आयात भएको पूर्व कृषिसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए।
‘उत्पादन बढाउन नसक्दा कृषिजन्य वस्तुमा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रविधि भिœयाएर कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ।’ उच्च हिमाली क्षेत्रमा आलु उत्पादन गर्न सकिने भए पनि ८ अर्ब १९ करोडको आलु आयात भएको छ। आयातित वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादन बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कार्कीको तर्क छ। आयातित वस्तुमा कडाइ गरेर स्वदेशमा उत्पादन बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘हिमाली क्षेत्रमा आलु खेती गरेर त्यसको आयात रोक्न सक्नुपर्छ,’ कार्कीले भने। मिठोमसिनो खानपानका कारण पनि चामललगायत वस्तुको आयात भइरहेको बताए। किसानलाई सिँचाइ, मल, बिउ, प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्कीको तर्क छ।
कृषिमा केही लगानी बढे पनि मुख्य खाद्य बालीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन। तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, प्याज, अदुवा, लसुन, बेसार, अलैंची, मुसुरो, चना, रहर, मास, तेलहनअन्तर्गत तोरी, सस्र्युं, भटमासलगायत बालीले पनि राम्रो उत्पादन दिन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपालीमा मिठोमसिनो खाने बानी बसेका कारण पनि चामल आयात बढेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए। ‘खानपिनको तरिका परिवर्तन गर्न नसक्दा पनि आयात बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।’ फलफूल र तरकारी प्रयोगको आदत पनि बढेको उनले बताए। क्षेत्रफल सीमित र उपभोग बढेको पनि सञ्जेलको दाबी छ। ‘उत्पादनको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व धेरै बढेको छैन,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘उपभोग बढिरहेको छ।’
परम्परागत खेती प्रणालीले पनि उत्पादन बढ्न नसकेको बताउने गरिन्छ। सरकारकै कमजोरीले उत्पादन बढ्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विगतमा गरिएको लगानीले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसके पनि सरकारले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। बजेटमा कृषि उपज आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ। गत आवमा भन्दा चालु आवको कृषि बजेट करिब ११ अर्ब रूपैयाँले बढाएको छ। कृषि बजेटमा किसानलाई पेन्सनदेखि खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न मल, बिउ, प्रविधि, प्राविधिक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रलाई ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो।
केन्द्र सरकारले बनाएको योजनामा प्रदेश, स्थानीय सरकारले अनुशरण गर्नेमा भने चुनौती देखिएको छ। कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभुताको संरक्षण गर्न टेवा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ। राजनीतिक दलले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र तयार गरे पनि नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको किसानको गुनासो छ। उत्पादन वृद्धि गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, खेती गर्ने क्षेत्रफल विस्तार, धेरै उत्पादन दिने बाली लगाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन कृषि उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। विदेशको तुलनामा नेपालमा प्रतिहेक्टर खाद्यान्न उत्पादनसमेत कम रहेको छ। मल, बिउ, औजार, कृषियन्त्र खरिद, भण्डारण, प्रशोधन तथा ढुवानीका साधनलगायतमा सहुलियत दिनुपर्ने सरकारी अधिकारी स्वीकार गर्छन्। अहिलेको कृषि परम्परागत, निर्वाहमुखी र गैरव्यावसायिक छ।
कृषियोग्य भूमिको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन। सिँचाइ सुविधाको अपर्याप्तता, आधुनिक कृषि प्रविधि अवलम्बन गर्न नसक्नु, कृषिमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास नहुनु, लगानीकर्ताको आकर्षण नहुनुलगायत समस्याले कृषि क्षेत्र पछि परेको हो। किसानले रासायनिक मल, कृषि औजार, विषादी अभाव झेलिरहेका छन्। मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारले कृषिलाई कम प्राथमिकता दिएको छ। यसले उत्पादनमा असर पुगेको छ।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९ ०१:३६ मंगलबार