जनताको माग र आवश्यकताबमोजिमका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई बजेट पुग्दैन। सीमित बजेटका कारण कैयौं विकासका योजना र कार्यक्रम लागु हुन नसक्ने अवस्था छ। तर भएको थोरै बजेट पनि प्रदेश सरकारले वर्षभरि खर्च गर्न सक्दैन। बजेट खर्च नहुने अवस्थाले विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगत आर्थिक वर्ष (आव) हरूका तुलनामा २०७८/७९ को बजेट त झनै कम खर्च गरेको छ।
देश संघीयतामा गएर तीन तहका सरकार बनेपछि अरू प्रदेशले जस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले पनि चार आवका लागि बजेट ल्याइसकेको छ तर कुनै वर्ष पनि बजेट पूरा खर्च भएको छैन। जनताको चाहनाअनुसार योजना निर्माण र काम गर्न पर्याप्त बजेट नभएको अवस्थामा विनियोजित थोरै बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा विकासले गति लिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्।
आव २०७८/७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले साढे १० अर्ब बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारले उक्त आवका लागि चालु र पुँजीगत गरी ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए। खर्च भएको यो रकम ६७ प्रतिशत हो। प्रतिशतका हिसाबले यो आव २०७७/७८ भन्दा कम बजेट खर्च हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७८/७९ का लागि चालु र पुँजीगत गरी ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रूपैयाँ (६७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए।
गत आवमा चालु र पुँजीगत गरी सरकारको १० अर्ब ५० करोड ९४ लाख रूपैयाँ खर्च भएन। खर्च हुन नसकेको मध्ये करिब ७ अर्ब पुँजीगत बजेट हो। पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ९० करोड २० लाख बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाखमध्ये ९ अर्ब १ करोड ६४ लाख खर्च भएको छ। गत वर्ष बजेट चालुतर्फ ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सबैभन्दा बढी १२ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ९ अर्ब १ करोड ८० लाख मात्र खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले ३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख खर्च गर्न सकेन। अर्को बढी बजेट ६ अर्ब ५१ करोड ३३ लाख रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब ९२ करोड ७३ लाख खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले १ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख खर्च गर्न सकेन। यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब २५ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब २१ करोड २० लाख खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३९ करोड ३७ लाख बजेटमा १९ करोड २२ लाख अर्थात् ४८.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३१ करोड ७८ लाखमा १२ करोड ६७ लाख अर्थात् ३९.८८ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७० करोड ८४ लाख मध्य ५४ करोड २८ लाख अर्थात् ७६.२२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। प्रदेशसभाको १८ करोड ९८ लाख बजेटमा १४ करोड १९ लाख खर्च भएको छ।
अर्थ विविध शीर्षकमा साढे २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रूपैयाँ छुट्याइए पनि १ रूपैयाँ पनि खर्च हुन नसकेको प्रदेश कोष लेखा तथा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। जेठ मसान्तसम्म १२ अर्ब ७२ करोड ९९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारमा मात्र करिब ९ अर्ब खर्च गरेको छ। जेठ मसान्तसम्म सरकारको खर्च ४०.७५ प्रतिशत थियो। महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वय नहुँदा सरकारको पुँजीगत बजेट कम खर्च भएको हो।
सीमित बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा विकासमा नकारात्मक असर परेको नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठक बताउँछन्। विकासलाई भन्दा पनि आफ्नो सेवा, सुविधा र कमाउने पक्षलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीले बढी ध्यान दिँदा जनतामा प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको उनी बताउँछन्। ‘हिजोका दिनमा एकात्मक राज्य भएका बेला काठमाडौंले सुदूरपश्चिमलाई सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेर विभेद गरेकाले विकासमा पछाडि परेको भन्यौं। अहिले प्रदेश सरकारले आफैंले ल्याएको बजेट खर्च नगर्दा जनताको विकास चाहनामा तुषारापात भएको छ,’ राम खड्काले भने।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९ ०१:३० आइतबार