विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा कडाइ गरे पनि आयातमा खासै कमी आएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १२ महिनामा १९ खर्ब रूपैयाँ बढीको वस्तु आयात हुने देखिएको छ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आवको ११ महिनामा जेठ मसान्तसम्म १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। यसरी हेर्दा मासिक सरदर १ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएको देखिन्छ। असार मसान्तसम्म १९ खर्ब रूपैयाँ बढीको वस्तु आयात हुने भएको छ।
गत आवको १२ महिनामा १५ खर्ब ३९ अर्बको वस्तु आयात भएकोमा चालु आवको ११ महिनामै २ खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बढीको वस्तु आयात भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा १३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो।
जेठ मसान्तसम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ। गत आवको सोही अवधिमा व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुस र माघमा परिपत्र जारी गर्दै ४७ वटा वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी)मा शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत मार्जिन राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो।
वस्तु आयात हेर्दा सबैभन्दा धेरै डिजेल आयात भएको छ। यो अवधिमा १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख रूपैयाँको डिजेल आयात भएको हो। ६२ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख रूपैयाँको पेट्रोल, ५९ अर्ब १६ करोड ६ लाखको एलपी ग्यास आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। इन्धनपछि धेरै आयात हुनेमा आइरन देखिएको छ। ५३ अर्ब २५ करोड ५१ लाख रूपैयाँको आइरन आयात गरेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार ११ महिनामा १९ खर्ब ४९ अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आवको ११ महिनामा आयात २७.५ प्रतिशत, निर्यात ५३.३ प्रतिशत, वैदेशिक व्यापार २९ प्रतिशतले बढेको छ। यो अवधिमा १ खर्ब ८५ अर्बको वस्तु निर्यात भएको छ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै जाने नीति लिएको थियो। विदेशबाट सामान आयात गर्दा डलर देशबाट बाहिरिन्छ। यसलाई रेमिट्यान्स र निर्यातले धान्न नसकेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको हो। आयातको हिस्सा ठूलो र निर्यातको हिस्सा निकै सानो भएकाले विदेशी मुद्राको चाप परेर वस्तु आयात गर्न विदेशी विनिमय सञ्चिति घटे पनि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको थियो।
चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिंक, चुरोट, अत्तर, शृङ्गारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छाकोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर जस्ता वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि उच्च छ। कृषि प्रधान मुलुक भनिँदै आए पनि नेपालले पछिल्लो समय अर्बौं रूपैयाँको कृषिजन्य सामग्री आयात गर्दै आएको छ। खाद्यान्न आयात पनि उच्च छ। व्यापार घाटा वृद्धि, विदेशबाट रेमिट्यान्स आगमनमा कमी, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट हुँदा अर्थतन्त्र समेत समस्यामा परेको छ।
व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा सरकारले निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा व्यापार घाटा घटाउन र स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याएको छ।
मुलुकमा औद्यौगीकरण हुन नसकेर अधिकांश वस्तुमा विदेशी उत्पादनको भर परिरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोग र उत्पादन वृद्धिका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो।
नेपाली उत्पादनको बजार विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ।
उत्पादन बढाउन कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदान मार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गर्नुका साथै प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, साझा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रयोग, नवीन प्रविधिमा पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम ल्याएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०३:४९ बुधबार
