सरकारले भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी गरेको छ। मल खरिदका लागि भारतसँग जिटुजी गरेको सरकारले असारसमान्तसम्म ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ।
५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी असार मसान्तसम्म प्राप्त हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए। ‘बालीका लागि आवश्यक मल ल्याउन पहल भैरहेको छ’, सञ्जेलले भने- ‘अन्य कम्पनीबाट थप मल आयात हुँदैछ।’
सरकारले आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिन युरिया र तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्न जिटुजी गरेको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए। मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया जेठ अन्तिम हप्तासम्म प्राप्त हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
त्यसैगरी, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्तादेखि प्राप्त हुने र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी असारको तेस्रो साता प्राप्त हुने मन्त्रालयको दाबी छ। यो वर्ष अहिलेसम्म एक लाख मेट्रिक टन युरिया, ४४ हजार मेट्रिक टन डिएपी आपूर्ति भएको छ।
ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि सरकारले भारतसँग जिटुजी गरेर मल ल्याउन लागेको हो। बजेट भाषणमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन लागिएको हो।
बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। आव २०७९/८० मा १ लाख ७० हजार, २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिने सहमति भारतले जनाएको थियो।
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट मल खरिद गरेर ल्याई अनुदानको मल बिक्री गर्दैै आएका छन्। अब सरकारी कम्पनीले नै भारतको सरकारी कम्पनीबाट सिधै मल खरिद गरेर ल्याउँछन्।
सरकारले कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दा विभिन्न चलखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर सरकारी खातामा पैसा जाने भएकाले शंका गर्ने ठाउँ नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको थियो। बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको थियो। बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इण्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयात गरेको थियो।
मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ। मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ।
रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधिलगायत विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय २०४१ सालदेखि नै चर्चामा छ। २०४१ सालमै त्यसबारे सम्भाव्यता अध्ययन पनि थालिएको थियो। करिब आधा दर्जन अध्ययन भए पनि कुन मोडलमा गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निष्कर्ष निकालेको छैन।
विद्युत् वा प्राकृतिक ग्यास केबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोष निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। पिपिपी मोडलमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा यसअघि छलफल भएको थियो। परियोजनाको कुल लागतको ६५ प्रतिशत ऋण र ३५ प्रतिशतमा सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी साझेदारको लगानीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने मोडालिटीमा पनि छलफल भएको थियो।
वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा लागत महँगो पर्ने विज्ञ बताउँछन्। प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग खोल्न सस्तो पर्ने भए पनि नेपालमा विद्युत्को उत्पादन धेरै भएकाले कुन मोडलमा गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारी पनि अन्योलमा रहेका छन्।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०४:१२ बुधबार