सरकारले कुनै गृहकार्य नै नगरी बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश उद्योग घाटामा रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका नौ वटा उद्योगलाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सामान्य रूपमा अध्ययन गरे पनि उद्योग सञ्चालनका लागि कुनै ठोस योजना बनाएको छैन। कार्य योजना नबनाइ आगामी आवको बजेटमा जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियण्ट एण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, विराटनगर जुट मिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। ती मध्येका कृषि औजार कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखाना खारेजीको प्रक्रियामा छन्। निजी क्षेत्रलाई दिए केही उद्योग भने सञ्चालनको सम्भावना रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सामान्य अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि कुन ढाँचामा सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो छैन। सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेका उद्योग सरकारले चलाउने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको एक अधिकारीले बताए। ‘सरकारले उद्योग चलाउने नै होइन,’ ती अधिकारीले भने– ‘उपयुक्त ढाँचामा चलाउने बताए पनि कुनै ठोस योजना छैन।’

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनमा सरकारले सार्वजनिक संस्थाको व्यावसायिक योजनाका आधारमा आर्थिक वित्तीय सम्भाव्यता देखिएका संस्थानमा मात्र लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ।

बन्द उद्योग सञ्चालनको विषयमा अध्ययन गरेको भए पनि कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय यकिन नभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय संस्थान महाशाखा प्रमुख बाबुराम गौतमले बताए। ‘अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ’, गौतमले भने– ‘के गर्ने भन्ने विषय निजीकरण समितिले निर्णय गर्ला ।’ गौतमका अनुसार सरकारले बन्द उद्योग चलाउन चुनौतीपूर्ण छ।

यसअघि निजीकरण गरेका संस्थामा पनि लामो समयदेखि समस्या र विवाद सुल्झिन सकेको छैन। सरकारले सरकारी उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानमा करिब पाँच खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरेको छ। हरेक वर्ष लगानी वृद्धि हुँदै गए पनि सन्तोषजनक प्रतिफल दिन सकेको छैन। बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने बताइरहँदा अहिले चलिरहेका १९ वटा उद्योग तथा संस्थान घाटामा रहेका छन्।

संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यका साथै आर्थिक तथा वित्तीय पक्षको विस्तृत विश्लेषण गरी विद्यमान ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्वबाट विनिवेश गर्ने र बन्द गर्ने संस्थानहरूको पहिचान गरी सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। मूर्त रूपमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना भने नभएकाले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ।

सरकारको ठूलो लगानी रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायतका संस्थान सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा थप सहजता ल्याउन र रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सुदृढ बनाउन सघाउ पुग्ने गरी आधुनिक व्यवस्थापकीय मान्यता अनुकूल सञ्चालन गर्न संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

घाटामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानहरूको संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गरी वित्तीय क्षमता सबलीकरण गर्न व्यावसायिक सुधार र रणनीतिक साझेदार ल्याएर कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने जनाइएको छ।

बजेटमा सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ तर बन्द रहेको हेटौैंडा उद्योग सञ्चालन हुने नहुने टुंगो छैन। यो कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन।

सरकारले कृषि, खाद्यान्न, दुग्धजन्य, औषधीजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पूनर्संरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गर्ने जनाएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने, निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजना लगायतका पूर्वाधारहरू र दूरसञ्चार सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको भौतिक र वित्तीय सम्पत्तिको सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारी प्रतिवेदनमै सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षाकृत रूपमा सञ्चालन सक्षमता हासिल गर्न नसकेकाले सरकारको लागि वित्तीय बोझको रूपमा रहेको उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रका डेरीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेको अवस्थामा दुग्ध विकास संस्थान घाटामा छ। निजी लगानीका सिमेन्ट उद्योगले उच्च मुनाफा दिएर पव्लिक कम्पनी बनाएर आईपीओ जारी गरिरहेको अवस्थामा सरकारी लगानीको हेटौडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट पनि घाटामा रहेका छन्। यसले पनि सरकारी लगानीका उद्योगले प्रतिफल दिन सक्दैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

त्यसैगरी, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट, बुटवल धागो कारखाना, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल वन निगम लिमिटेड, नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल रेल्वे कम्पनी पनि घाटामा छन्। सार्वजनिक संस्थानहरू निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुँदा त्यसबाट सिर्जित वित्तीय जोखिमले सरकारमाथि वर्षेनी आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ। अस्तित्वमा रहेका मध्ये २२ संस्थान नाफा आर्जन गर्न सफल देखिए पनि खुद नाफा ४०.३० प्रतिशतले घटेको छ।

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९ ०३:३७ बुधबार