सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने तीन भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा टोखा –छहरे, गोदाबारी–पनौती र साँगा–बनेपा खण्डको सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा यी तीनै भञ्ज्याङमा सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले यसअघि नै सिस्नेखोला–खोला नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै आइरहेको छ।

सरकारले सिस्नेखोला– नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्रै खनेर सक्ने योजना अघि सारेको छ। सरकारले यो आयोजनाको लागि आगामी आवमा पाँच अर्व २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल–पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य शुरू गरिने घोषणा गरेको छ।

आधा दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन

सरकारले आगामी आवमा आधा दर्जनभन्दा धेरै सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। आगामी आवको बजेटमा दुम्कीबास–बर्दघाट, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्काेट–चियाबारी, मझिमटार–शक्तिखोर, ब्याउलीढुङ्गा–ईमिल्चाखोला, सुर्खेत रानीघाट–भुरीगाउ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आवमा काठमाडौंदेखि चितवनसम्मको यात्रा एक घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै काठमाडौंदेखि चितवन एक घण्टामै पुग्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माले यस अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट वक्तव्य भन्दा एक कदम अघि बढेर यो महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। ‘यो योजना बनेसँगै काठमाडौंदेखि बुटवल र काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसद्मा बजेट वक्तक्य प्रस्तुत गर्दै भने ‘मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रवन्ध मिलाइनेछ।’

सरकारले आगामी आवको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मध्यपहाडी राजमार्गबाट जुम्ला–रारा–छायाँनाथ–लिमिसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ। 

आगामी आवमा ८ सय किलोमिटर सडक बनाइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले संघीय सरकार मातहत २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायातलागतमा न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसांख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्व –पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ। सरकारले आगामी वर्षभित्रै नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आवको बजेटमा कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला (ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौडा–नारायणघाट, वुटवल–गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा– लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले पूर्व –पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि ३० अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्गलाई ३० अर्ब बजेट

सरकारले आगामी आवमा  काठमाडौं –तराई मधेस द्रुतमार्गको लागि ३० अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसका लागि नेपाली सेनाले आगामी आवमा ४८ अर्ब रूपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रै द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले आगामी आवमा मध्यपहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको २३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्नका लागि ९ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ६ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी–अर्घाखाँची– प्युठान– रोल्पा सल्यान सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गर्नका लागि २ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडकको लागि १० अर्ब ७४ करोड

सरकारले रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि १० अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई ७ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

चक्रपथ विस्तारलाई एक अर्ब

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सवारीचापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की–नारायणगोपाल चोक सडकखण्डको विस्तारको लागि एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चक्रपथको महाराजगञ्ज खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा यो आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले आगामी आवदेखि अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक धुलिखेल सडकलाई चार लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले यसअघि नै कोटेश्वरदेखि कंलकीसम्म तीन वटा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको ग्वार्काे, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाईओभर र कोटेश्वर तथा नयाँबानेश्वरमा अण्डरपास निर्माणको कार्य शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ। यी योजना विगतका सरकारले पनि घोषणा गर्दै आइरहेको थियो।

सरकारले पृथ्वी राजमार्गको पृथ्वी राजमार्गको दमौली –मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र वुटवलको तिनाउ नदीमा बहुउपयोगी सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणको लागि १० अर्ब ६३ करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सडकको नियमित मर्मत सम्भार, संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत ७ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने भएको छ।

धसरकारले आगामी आवमा विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। सरकारले आगामी आवमा जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजलपुरासम्म यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ। विजलपुरा–बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्ने भएको छ।

सरकारले भिट्टामोड–जलेश्वर–जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आवको बजेटमा जल यातायात सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरि टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गर्ने भएको छ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दाे र पहुँच योग्य बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी

सरकारले नेपालका प्रमुख सहरका सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश यातायात कार्यालयहरू मार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०२:५१ सोमबार