अर्बौंको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भैरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थान गर्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा कृषि उपज आयात ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटमा चालु आवको भन्दा कृषि क्षेत्रमा करिब ११ अर्ब रूपैयाँ बजेट बढाएको छ। कृषि बजेटमा किसानलाई पेन्सनदेखि खाद्यवस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न मल, बिउ, प्रविधि, प्राविधिक उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छन्।कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रलाई ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
रसायानिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मल खरिदका लागि १५ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९० करोड, संघ, प्रदेश र स्थानीय सकारको सहकार्यमा सञ्चालन हुने कृषि उत्पादन कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा कृषि कर्जालाई किसानको घरदैलोमा पुर्याउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघु कर्जा कोष स्थापना गर्ने भएको छ। कृषि बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरू गर्ने भएको छ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत १ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ। किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा संगठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउने भएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा कृषकहरूलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्त मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बीमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि उत्पादन बिक्री वितरणको लागि बजारको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहले तोकेका विशिष्टीकृत कृषि तथा पशु उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने भएको छ।
प्राविधिक ज्ञान उपलब्ध गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक एक जना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका प्रक्रियाहरूमा उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीको रूपमा सहभागी हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरूमध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत श्रम सहकारीमा आवद्ध गरी कम्तीमा ३ सय कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने कार्यक्रम छ।
कृषि उत्पादन बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेतीयोग्य जमिन कृषक, कृषक सहकार्य समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गरी पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भएको छ। उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः ५० लाख र १ करोडसम्म शेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा किसान, युवा, दलित र महिलाहरूलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य विभिन्न बाली तथा वस्तुका जोनहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई उत्पादन क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्ने गरी किसानसँग आवद्ध गर्ने नीति अवलम्वन गरेको छ।
ग्रीनहाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। धान, गहुँ, मकै र दूध लगायतका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ। समर्थन मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायतका संस्थाहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, धान लगायतका खाद्यान्न भण्डारणका लागि मुलुकभर एक सय सामुदायिक खाद्य गोदाम घर निर्माण गर्न ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितता अभियान अन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बिउबिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजाने कार्यक्रम छ। पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत नश्लका माछाका भुरा, उन्नत घाँसका बिउ, बेर्ना, दाना, औषधी, खोप लगायतका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम छ।
पशुपन्छीका महामारी रोग नियन्त्रणको लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पशु नश्ल सुधार मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गरी मुलुकका पाँच सय १० स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराउने, कुखुरा लगायत पशुपन्छीको खोपको आयातमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।
पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको सिमेन उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साँढे र राँगा ल्याई सिमेन उत्पादन गर्ने, आगामी वर्ष २ लाख गाई र २ लाख भैंसीको उन्नत नश्लको सिमेनबाट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ।
कृषि, खाद्य प्रविधि तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशःअन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। खाद्य पदार्थमा हुनसक्ने थप दुई वर्गका विषादीहरूको अवशेष परीक्षण शुरू गर्ने, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा बजारीकरण गर्ने योजना छ।
जलवायु परिवर्तन, रोग/किराको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद्हरूबाट कृषि, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्य क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पशुपन्छी बीमा लगायतका अनुकूलन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगदे बाली खेती गर्न किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम छ।
उखु किसानलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकम उखु क्रसिङ भएकै वर्ष उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसका लागि ८१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन छ। उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। चिनी उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उखुबालीका अतिरिक्त सुगर बिट्स समेतको उत्पादन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०१:४८ सोमबार