अर्थ

दुई संस्थाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

नेपालले १५२ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने, प्राधिकरणको सेयर हिस्सा ४९% सम्म रहने

अरूण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम संयुक्त लगानीमा अरूण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो। विद्युत् विभागले गरेको अध्ययनअनुसार यो आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छ। आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै यो अरूण–४ बाट नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ। अरूण तेस्रो आयोजना पनि सतलजले निर्माण गरिरहेको छ। संखुवासभास्थित अरूण नदीमा पर्ने अरूण–४ अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ। अरूण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ।

यो आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलजले पहल गर्नेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ। नेपालले खपत नगरे मात्र भारत अथवा वंगलादेशमा निर्यात गरिने छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरूण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमति पत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो। आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।

‘आयोजनाको क्षमता विस्तार भए सोही अनुसार नेपालले मासिक रूपमा निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ, आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् हामीलाई आवश्यक परे किन्न पाउँछौं भने निःशुल्क विद्युत् भारत वा वंगलादेशमा बिक्रीका लागि खुल्ला हुनेछ’–कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।  प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने छ।

आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रूपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ। ९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ।

अरूण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृहभन्दा तल्लो तटमा पर्छ। विद्युत् विकासले सुरुमा अरूण–४ लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको थियो तर माथिल्लो अरूण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरूण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

अरूण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरूण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ। बाँधमार्फत अरूण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ। डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिने छ।

विद्युतगृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरूण नदीमा खसालिने छ। आयोजना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ। संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत् गृह र बाँध क्षेत्र क्रमशः करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन्।

कोसी राजमार्ग अन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडक खण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ। बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्दछ। विद्युत् गृह क्षेत्र पुग्ने करिब २ किलोमटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ। 

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७९ ०७:३० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App