सरकारी स्वामित्वमा रहेका अधिकांश उद्योग घाटामा रहेको अवस्थामा एक सरकारी कार्यदलले निजी क्षेत्रको लगानी ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह-सचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले सबै उद्योगहरूमा विद्यमान उत्पादन क्षमता कम रहेको र प्रविधि पनि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेकोे निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संस्थान/उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न के–कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव रमेशकुमार केसी, अर्थ मन्त्रालयकै कानुन शाखाका सह–सचिव पाराश्वर ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयकै संस्थान समन्वय शाखाका उपसचिव गगनकुमार विके सदस्य थिए । थप लगानी गरी प्रविधि स्तरोन्नति गरेर मात्र उद्योग चलाउन सकिने भएकाले लगानीको व्यवस्था निजी क्षेत्रले गर्ने मोडालिटीसहित प्रस्ताव आह्वान गरेर इच्छुक फर्मको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
खुला अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेका वस्तु सरकारी लगानीका कम्पनीले उत्पादन गरिरहनु नपर्ने संयोजक पौडेलले बताइन्। ‘कपितय कम्पनीमा जनताको सेयर छ,’ पौडेलले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रलाई दिँदा उत्पादन क्षमता बढाएर सञ्चालन गर्न सक्छन्।’ सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेको उद्योगको जग्गा नेपाल सरकारमातहत ल्याउन, ब्रान्ड बेच्न र कम्पनी खारेज गर्न भनिएको छ।
नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन हुन सक्ने भएकाले यी उद्योगमा थप लगानी जुटाई सञ्चालन गर्न सकिने कार्यदलले जनाएको छ। कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरी पुनः सञ्चालन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। गोरखकाली रबर उद्योग २०७१ चैतदेखि र बुटवल धागो कारखाना २०६४ सालदेखि बन्द रहेका छन्।
नेपाल औषधि लिमिटेडमा व्यावसायिक योजनासहित लगानी गरी पुनः सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ। औषधि उद्योग अत्यन्तै नाफामूलक भएकाले पुरानाको सट्टा नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन राखी उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने कार्यदलको ठहर छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०७८ अनुसार सरकारले करिब ६ खर्ब रूपैयाँ लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन्।
सरकारले स्थापना गरेका ४४ संस्थानमध्ये चार/पाँचवटाले मात्र सरकारलाई प्रतिफल दिएका कारण अधिकांश संस्थान सरकारका लागि बोझ बनेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्ने संस्थान घाटामा जाँदा राज्यले व्ययभार बोकेर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुँदा कतिपय संस्थानहरू औचित्य नभए पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
लगानीका आधारमा प्रतिफल नदिएर सार्वजनिक संस्थाको अवस्था कमजोर भएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। करिब ६ सय अर्ब रूपैयाँ लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरूले आव २०७६/७७ मा १४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ मात्र लाभांश दिएका थिए। यो औसतमा ४.८८ प्रतिशत मात्र हो। सरकारी लगानीका आधारमा प्रतिफल चिन्ताजनक छ।
लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनेबाहेक सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। अर्थ सविच मधुकुमार मरासिनीले संस्थानहरूको स्थिति चिन्ताजनक रहेको बताउँदै आएका छन्। ‘करिब ६ सय अर्ब लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थानहरूले ३० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेका छैनन्,’ सचिव मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘नाफा आर्जन गर्नुको सट्टा उल्टै सरकारलाई दायित्व थपिएको छ।’
अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना गरेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये पाँच वर्षदेखि आव २०७६/७७ सम्म पाँच संस्थानले मात्र सरकारलाई लगातार प्रतिफल दिँदै आएका थिए। आव २०७७/७८ मा नेपाल आयल निगम घाटामा गएपछि चारवटा संस्थाले मात्र प्रतिफल दिने अनुमान छ। लाभांश दिने संस्थानमध्ये नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक छन्।
निजी क्षेत्रका सिमेन्ट कम्पनीले अर्बौं नाफा आर्जन गरिहेको बेला हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको आव २०७६/७७ मा घाटा १७ करोड ६४ लाख, उदयपुर सिमेन्टको घाटा ३३ करोड ३६ लाख रूपैयाँ रहेको छ। यो उदाहरण मात्र हो। अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा यस्तै अवस्था छ। सार्वजनिक संस्थानमध्ये औद्योगिक संस्थान, सेवामूलक संस्थान र सामाजिक संस्थान नोक्सानमा छन्।
आव २०७६/७७ मा पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानले मात्र लाभांश दिएका दिए। आव २०७७/७८ मा नेपाल आयल निगम पनि करिब ४ अर्ब रूपैयाँ घाटामा गएको छ। यी कम्पनी पाँच आर्थिक वर्षदेखि नाफामा रहेको भए पनि निगम गत आवमा घाटामा गएको हो। औद्योगिक क्षेत्रमा १०, जनउपयोगी पाँच, व्यापारिक पाँच, वित्तीय नौ, सामाजिक नौ र सेवा क्षेत्रमा १० वटा संस्थान छन्।
आव २०७६/७७ सम्म सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानी ५ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड ६६ लाख रूपैयाँ पुगेको देखिन्छ। कुल लगानीमध्ये आव २०७६/७७ सम्म सेयर लगानी २ खर्ब ८८ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख र ऋण लगानी २ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५१ लाख रहेको छ। २०७५/७६ मा ४ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रूपैयाँ थियो।
एक वर्षमा करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ लगानी बढेकाले आव २०७७/७८ मा करिब पौने ६ खर्ब रूपैयाँ पुगेको अनुमान छ। आव ०७६/७७ को विवरण अनुसार पाँच संस्थानले सरकारलाई लाभांश दिएको भए पनि २४ वटा संस्थानले ५३ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रूपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका थिए। १८ वटा संस्थानको खुद नोक्सानी ५ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रूपैयाँ रहेको छ।
यसरी हेर्दा सार्वजनिक संस्थानमा गरेको करिब पौने ६ खर्ब लगानीबाट ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख खुद नाफा रहेको छ। खुद नाफा सवा ४८ अर्ब भए पनि सरकारले गरेको लगानीबाट आव ७६/७७ मा १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रूपैयाँ लाभांश सरकारले पाएको छ। सार्वजनिक कम्पनीमा २८ हजार ३ सय ६४ जनाले रोजगारी पाएका छन्।
राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न संस्थान स्थापना गरिए पनि अर्बौं रूपैयाँको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन। नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थान समस्याग्रस्त भई निरन्तर घाटामा छन्।
सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए पनि सुधार हुन सकेको छैन। अहिले ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३८ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।
प्रकाशित: १३ चैत्र २०७८ ०२:१२ आइतबार