राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपाल र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको आरोपमा करिब साढे सात अर्ब रूपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। विभागले शुक्रबार पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
बोटलर्स नेपाल कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। तीन अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगोको सतप्रतिशत जरिवानासमेत कायम गरी सात अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रूपैयाँ माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बताए। ‘लामो अनुसन्धानबाट राजस्व चुहावट गरेको भेटियो,’ पौडेलले भने, ‘बोटलर्स नेपालसहित त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छौं।’
बोटलर्स नेपालको स्वामित्व खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छलिएको सूचनाका आधारमा विभागले २०७७ मंसिरदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। विभागले बोटलर्स नेपालका सेयरधनीलाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि मुद्दा दायर गरेको हो। गत पुस २ गते बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष शुक्ला वासनसहितलाई एक साताभित्र विभागमा उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
नेपालस्थित बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा अधिकांश सेयर स्वामित्व रहेको दुबईस्थित कम्पनी कोकाकोला साब्को एसियाको सतप्रतिशत सेयर सन् २०१४ अक्टोबरमा कोकाकोला साब्कोले आयरल्यान्डस्थित युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बिक्री गरेको थियो। बोटलर्स नेपालमा रहेको निहित सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भई सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ।
बोटलर्सको निहित सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन गर्दा ठूला करदाता कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नदिई सेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको पाइएको महानिर्देशक पौडेलले बताए। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को आय विवरण पेस नगरी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको कारणले सिर्जना हुन आउने कर दायित्व पूरा नगरी राजस्व चुहावट गर्ने कसुरमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ।
विभागले बोटलर्स नेपाल र बोटलर्स नेपालको सेयर होल्डर संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित कम्पनी कोकाकोला साउथवेस्ट होल्डिङ लिमिटेडको साबिक कोकाकोला साब्को एसियाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नौजना बोर्ड सञ्चालक र आठजना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
बोटलर्सजस्तै पुँजीगत लाभकर छलीमा एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि नै भएकाले राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यसलाई पनि आधार बनाएको छ। बोटलर्स नेपालमा तीनपक्षीय लगानी छ। नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा लाभ प्राप्त भए त्यसमा लाभकर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कम्पनीले स्वामित्व परिवर्तन गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरी कारोबार गरेको थियो।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ४ (झ) र दफा २३ (३) को कसुरमा दफा २३ (३) बमोजिमकै सजाय हुने माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गरेको महानिर्देशक पौडेलले बताए। कोकाकाला साब्को र युरोपियन रिफ्रेसमेन्टबीच सेयर कारोबार हुँदाको समयमा बोटलर्स नेपालको प्रतिकित्ता सेयरको स्वतन्त्र बजार मूल्य ३८ सय ८३ रूपैयाँ रहेको थियो।
त्यसमा कोकाकोला साब्कोको प्रतिकित्ता सेयर खरिद मूल्य पाँच सय ३६ रूपैयाँलाई लागतको रूपमा घटाउँदा हुन आउने रकम ३३ सय ४७ रूपैयाँ प्रतिकित्ता पुँजीगत लाभ हुने अनुसन्धानमा देखिएको छ।
सोही आधारमा कोकाकोला साब्को एसियाको बोटलर्स नेपालमा रहेको १४ लाख ८४ हजार तीन सय एक कित्ता सेयर बिक्रीबापत जम्मा चार अर्ब ९६ करोड ७९ लाख ५५ हजार चार सय ४७ रूपैयाँ पुँजीगत लाभ कायम हुने विभागको दाबी छ।
आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा २ (१) बमोजिम २५ प्रतिशतका दरले एक अर्ब २४ करोड १९ लाख, ऐनको दफा ७ (१) बमोजिम ०.१ प्रतिशतका दरले हुने तीन करोड ४१ करोड, ऐनको दफा ११८ बमोजिम ब्याज १५ प्रतिशतका दरले एक अर्ब १० करोड २२ लाख ६५ हजार र दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क एक अर्ब २४ करोड नौ लाख ८८ हजारसमेत गरी कुल बिगो तीन अर्ब ७१ करोड ८१ लाख राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ। राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ (१) (घ) अनुसार १० करोडभन्दा बढी बिगो कायम हुने करछलीको मुद्दामा तीन वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ।
बोटलर्स नेपालको सेयर स्वामित्व विदेशमा बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको ५८औं प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ। विभागले अनुसन्धानमा यसलाई पनि प्रमुख आधार बनाएको छ। नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापसँग सम्बन्धित भुक्तानी भएकाले सिर्जना भएको पुँजीगत लाभमा प्राथमिक रूपमा नेपालमा कर लाग्ने महालेखाले औंल्याएको छ। ‘कम्पनीको नाम परिवर्तन गरिएको र सेयर खरिदबिक्री गर्दा भएको स्वामित्व परिवर्तनको जानकारी नेपालका कुनै पनि नियामक निकायलाई नदिनुका साथै निसर्गमा प्राप्त भएको लाभमा कर गणना गरी दाखिला गरेको देखिँदैन,’ महालेखाले भनेको छ।
प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७८ ००:४९ शनिबार