राजनीतिक नेतृत्वको पछिल्ला गतिविधिबाट उद्योगपति प्रबलजंग पाण्डे चिन्तित छन्। उद्योगपति पाण्डेलाई लागेको थियो– संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि अब सबै राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान भैसक्यो, आर्थिक मुद्दाहरूमा देश केन्द्रित हुनेछ र मुलुकको अर्थतन्त्रले लय लिनेछ। पाण्डेलाई अहिले यो सबै भ्रम लाग्न थालेको छ।
मुलुकको विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट आउने ५० करोड डलरको विषयलाई लिएर दलहरू विभाजित छन्। वितगमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने दल पनि यसको विरोधमा छन्।
एमसिसीलाई विकासको मुद्दाभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि भोट आकर्षित गर्ने मुद्दा बनाइएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। सत्ताधारी दल नै सडकमा छन्। केही दलले नेपाल बन्दको समेत आह्वान गरेका छन्। यसले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको छ। लगानीकर्ता सशंकित छन्।
उद्योग, व्यापारी सितिमिति राजनीतिक विषयमा बोल्दैनन्। किनकि व्यवसायीलाई सबै दलको संरक्षण आवश्यक हुन्छ। उद्योगी पाण्डेलाई राजनीतिक दलका गतिविधिले उदेक लागेर होला। बिहीबार विहान झिसमिसेमै राजनीतिक नेतृत्वप्रति टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘हामी भ्रममा रहेछौ, यहाँ त राजनीतिक दलहरूले राजनीतिको रोटी सेक्ने मुद्दाहरू आफैं सिर्जना गर्दा रहेछन्, आज ५५ अर्बको लागि पूरै देश र जनतालाई फेरि विभाजन गरेर राजनीति गरिँदैछ।’ पाण्डेको भनाइ र लेखाइमा तर्क छ।
एमसिसीको मुद्दा मुलुकको हितका लागि भन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि उचालेर गिजोलिएको छ। राजनीतिक नेतृत्व प्राथमिकता छाडेर अन्य क्षेत्रमा विषयान्तर भएका छन्। मुलुक र आम नागरिकको समृद्धिको नारा लिएर अघि बढेका राजनीतिक दलहरू सस्तो लोकप्रियताका नाममा भोट राजनीतिक गरिरहेका छन्।
राजनीतिक अजेन्डा छाडेर आर्थिक विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। कोभिडपछि पर्यटकलाई कसरी नेपालमा आकर्षित गर्ने, आत्मनिर्भर भैसकेको सिमेन्ट उत्पादनलाई कसरी निर्यात गर्ने, कोभिडले थलिएका साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने, तुलनात्मक लाभ हुने बस्तु नेपाल मैं उत्पादन गर्ने विषय बहसमा आउनुपर्ने पाण्डेको तर्क छ। ‘नेपालको फलाम खानी कसरी चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर बहस हुनुपथ्र्यो,’ पाण्डेले भने, ‘दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन।’
निर्वाचनताका मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर बन्दै गए पनि कुनै चासो छैन। राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक अजेन्डाबाट बिमुख भएकाले उद्योगी, व्यवसायी चिन्तित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्। ‘दलहरू मुलुकको दिगो विकासमा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो,’ राणा भन्छिन्, ‘पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिले उद्योगी, व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ।’ कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन छलफल गर्नुपर्नेमा अन्य विषयमा केन्द्रित भएको राणाको बुझाइ छ।
‘एमसिसी राजनीतिक विषय भए पनि विकाससँग जोडिएको छ,’ राणाले भनिन्, ‘दलहरूले सहमतिबाट टुंग्याउनु पर्छ।’ विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न राजनीतिक अवस्था सोध्ने गरेको स्मरण गरिन्। ‘पूर्वाधार लगायत ठूला परियोजनाका लागि एफडिआई आवश्यक छ,’ राणाले भनिन्, ‘ठूलो परियोजना कार्यान्वनयमा नआउँदा गलत सन्देश जान्छ।’ कोभिडपछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रमा राजनीतिक अस्थिरताको असर पनि देखिन थालेको छ।
विकासको मुद्दामा सबै दल राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन्। ‘आर्थिक विकास नभएसम्म राजनीति पनि संस्थागत हुन सक्दैन,’ ढकालले भने, ‘तर, आर्थिक अजेन्डा प्राथमिकतामा नपर्नु दुर्भाव्य हो।’ राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि कसरी अघि बढाउने भनेर रणनीति बनाउनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको ढकालले बताए।
पूर्वाधार विकासका लागि एमसिसी जस्ता परियोजना मुलुकका लागि आवश्यक रहेको ढकालको तर्क छ। ‘मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गरेर विदेशी लगानी पनि आकर्षित गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।’
यता निजी क्षेत्रका छाता संस्थाले एमसिसी परियोजना तत्काल कार्यान्वयन माग गर्दै आएका छन्। निजी क्षेत्रका तीन छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले यसअघि पनि, ‘एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा भएको र मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पु¥याउने भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
एमसिसीको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका पूर्वाधार आयोजनाहरू रोकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधन–स्रोत अभाव सामना गरिरहेको अवस्थामा एमसिसी निःसर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सहमत भएकोले यो नेपालको हितमा भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण सहयोग नभई विशुद्ध अनुदान भएको हुँदा यसको भविष्यमा भुक्तानीको समस्या पनि नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
मुलुकमा ऊर्जा उत्पादनका लागि अर्बौं रूपैयाँ लगानी भइरहेको र विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेका तीन हजार मेगावाट निर्माणाधीन भएकाले प्रसारण लाइनको पूर्वाधार अनिवार्य रहेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। यो समस्याको समाधान एमसिसी भएको उनीहरू बताउँछन्। नेपालको आर्थिक विकासका लागि एमसिसी परियोजना सहयोग पुग्ने पनि निजी क्षेत्रको विश्वास छ।
यो परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। एमसिसी अहिलेसम्मकै ठूलो परियोजना भएकाले यसले पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र मुलुकको समृद्धिमा सघाउ पुग्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले परियोजनाको विपक्षमा भएको बहसलाई ‘उग्र राष्ट्रवाद’को संज्ञा दिएका छन्।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७८ ०२:०५ शुक्रबार