बुढीगण्डकी जलविुद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गर्न सर्वपक्षीय छलफल भएको छ। आयोजना कार्यालयले बिहीवार मुआब्जा निर्धारण समिति, गोरखाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गरेको हो।
‘उर्जा मन्त्रालयबाट घरगोठको मुआब्जा बितरण गर्दा ह्रासकट्टी नगरी बितरण गर्न पत्र आएको रहेछ,’ मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी शकंरहरी आचार्यले भने। घरटहरा, बोट बिरुवा, फलफुलको मुआब्जा निर्धारणको विषयमा बैठकमा छलफल भएको उनले बताए। ‘ढिलोमा फागुन पहिलोसाता भित्र मुआब्जा निर्धारण हुन्छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने।
मुआब्जा निर्धारण समितिले यसअघि प्राविधिक समिति बनाएर तयार गरेको घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफुलको मूल्यसुची आयोजनासँग छ। उक्त दररेटको बारेमा आयोजनाले जानकारी गराउन बाँकी रहेको प्रजिअ आचार्यले बताए। ‘अब गोरखा र धादीङको संयुक्त बैठक केहीदिनपछि हुन्छ,’ उनले भने ‘प्राविधिक समितिले तयार गरेको दररेट अनुसार हामी तत्काल मूल्य तोक्छौँ।’
आयोजनाले के गरिरहेको छ? घरगोठको तथ्यांक कसरी संकलन गरियो? मूल्य निर्धारण गर्दा के समस्या आउन सक्छन्? भन्ने विषयमा सरोकारावालासँग छलफल गरिएको आयोजनाको मुआब्जा बितरण पुर्नबास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । ‘भूकम्पमा पुरै भत्किएका संरचनाको मुआब्जा के गर्ने? पछि बनेका अस्थायी टहरा, ट्रस्टको मुआब्जा के गर्ने? भन्ने विषयमा छलफल भयो,’ इकाई प्रमुख कार्कीले भने ‘जनतालाई मर्का नपार्ने गरी मुआब्जा बितरण गर्ने छलफलको निश्कर्ष हो।’ शुक्रवार धादिङ तर्फका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सँग पनि सोही किसिमको छलफल हुने उनले बताए। ‘दुबै जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल सकेर तत्काल मुआब्जा निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने ‘यो मुआब्जा तोक्ने पूर्व तयारी बैठक हो।’
आयोजना कार्यालयले चारवटा एजेण्डामा सर्वपक्षीय छलफल डाकेको थियो। भ्ूकम्पमा भत्किएका घर संरचनाको के गर्ने, डुबान क्षेत्र भित्र बन्ने जग्गा लिज भाडामा लिई संरचना निर्माण गरेका ब्यक्तिलाई भुक्तानी दिने संम्बन्धमा के गर्ने भन्ने थियो। भूकम्पमा परी पूर्ण क्षती भएको संरचनाको समेत मुआब्जा क्षतीपूर्ती भुक्तानी मागदावी गरेको देखिँदा त्यस्ता संरचनाको मुआब्जा भुक्तानी के गर्ने र आयोजनाबाट नापजाँच गरी तथ्यांक लिने क्रममा समेत निर्माण गरेका जस्ता, बाँस आदील बेरेर बनाइएको संरचना तथा थप गरिएका ट्रस्टहरुको संबोधन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एजेण्डा तय गरिएको थियो।
बैठकमा सांसद हरिराज अधिकारीले आउँदो साताबाटै मुआब्जा बितरण प्रक्रिया थाल्न सुझाब दिए। अन्य प्रक्रिया सबै सकेर तत्काल मुआब्जा बितरणको काममा लाग्न उनले मुआब्जा निर्धारण समिति, इकाईका कर्मचारीलाई अनुरोध गरे। सरकारले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा बितरण गर्न गरेको निर्णयको प्रशंसा गर्दै उनले जनताले घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा छिटो पाउनुपर्ने माग राखे। ‘के समस्या पर्छ, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ तयार छौँ’ उनले भने।
आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जनताको चासो भन्दा फरक बिषयमा आयोजना कार्यालयले छलफल गरेको बताए। ‘घरगोठ मुआब्जाको दररेट कसरी निर्धारण गरिएको छ, बिस्थापितसँग तथ्यांक संकलनको कुनै प्रमाण छैन,’ उनले भने ‘हामीले कुरा उठायौँ तर यी विषयमा बैठकमा छलफल नै भएन, प्रारम्भिक छलफल भनियो।’
घरगोठ बिस्थापित हुनेहरु डुबान क्षेत्रको मूख्य प्रभावित रहेकाले उनीहरुलाई मुआब्जा दिँदा जिल्ला दररेट भन्दा माथि उठेर दिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले माग राखे। ‘जग्गा किन्दा बिचौलियाहरुले पनि किनेका थिए,’ उनले भने ‘घर गोठ बिस्थापित हुनेहरु सच्चा पीडित हुन्, उनीहरुलाई मुआब्जा दिँदा विषेश ख्याल आयोजनाले गर्नुपर्छ।’
आयोजना क्षेत्रमा मुआब्जा बितरण गर्ने फलफुलको प्रजाती ३० वटा रहेको छ भने बोटबिरुवा २२ प्रजातीका छन् । भबन २४ प्रकारको छ भने इट्टा, सिमेन्ट जोडाई भएका अन्य संरचना १९ प्रकारको छ। गोरखा तर्फ संरचनाको संख्या १२ हजार छ सय ६५ रहेको छ भने धादिङ तर्फ ११ हजार आठ सय ९९ गरी २४ हजार पाँच सय संरचनाको लागत संकलन भएको छ। घरगोठको मुआब्जा निर्धारण गर्नुअघि पुन छलफल गर्ने गरी बिहिवारको बैठक बिना निश्कर्ष टुङ्गिएको हो।
प्रकाशित: २१ माघ २०७८ ०८:५० शुक्रबार
