सेटिङमा ठूला सरकारी ठेक्का हत्याउँदै आएको समानान्तर निर्माण सेवाले राजस्व छली गरेको आशंकमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानविन सुरु गरेको छ।
वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका सरकारी भवन, ठूला हल, सडक लगायत निर्माण कार्य गर्दै आएको समानान्तरका कागजात नियन्त्रण लिएर विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
नक्कली कागजात बनाई मोटो रकम आयकर छली गरको आरोप लागेको छ। राजस्व छली गरेको सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले शुक्रबार समानान्तरको बानेश्वरमा रहेको कार्यालयमा छापा हानी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।
सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरी ठूला ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको समानान्तरले राजस्व समेत छली गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘नक्कली कागजात बनाएर राजस्व छलीको सूचनाका आधारमा कागजात नियन्त्रणमा लिएका हौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘विस्तृत रुपमा अनुसन्धान गर्छौं।’ के कति राजस्व छली गरेको भन्ने विषयमा समानान्तरका फाइलको अध्ययन र छानविनपछि मात्र यकिन गर्न सकिने ती अधिकारीले बताए। समानान्तरका कागजात लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको स्वीकार गरे पनि अनुसन्धानको प्रक्रिया प्रभावित हुने भएकाले अरु विषयमा विभागका अधिकारी बोल्न मानेनन्।
समानान्तर निर्माण सेवाका अध्यक्ष अच्युत प्रसाद खरेल हुन्। वार्षिक आधा खर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको समानान्तरले पहुँच, सेटिङ, सत्ताको प्रयोग गरेर अधिकांश ठूला सरकारी ठेक्काआफ्नो पक्षमा पार्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
सरकारी निकायले ठेक्का आह्वान गर्दा उक्त निर्माण कम्पनीलाई अनुकुल हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर ठेक्का लिने गरेको आरोप छ।
करिव ७० करोड रुपैयाँको काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुमा भवन निर्माण गर्दा पनि सेटिङमा ठेक्का हत्याएको भन्दै आलोचना भएको थियो। समानान्तरले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२, टेकुस्थित भवन निर्माणको ठेक्का सेटिङमा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। सेटिङमा ठेक्का दिन सघाउने महानगरपालिकाका पाँच जना कर्मचारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। गलत लिखत तयारी गरी योग्यता नै नपुगेको समानान्तरलार्ई ठेक्का दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले महानगरका निर्देशक भैरबबहादुर बोगटीसहित खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उप–निर्देशक सुमन अधिकारी, बिरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेश कुमार बुढाथोकीविरुद्ध यसै साता विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
सरकारी कागज सच्चाउने काम गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको छ। सो दफामा ३ महिनादेखि १ वर्ष कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ।
काठमाडौं महानगरले टेकुमा नयाँ कार्यालय भवन निर्माणका लागि गत २०७७ चैत ३१ गते टेण्डर आह्वान गरेको थियो। भवन निर्माण गर्न आधा दर्जन निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएका भए पनि महानगरपालिका कर्मचारीसँगको सेटिङमा अन्य प्रतिस्पर्धी पाँच कम्पनीको योग्यता नपुगेको ठहर गदै समानान्तरलाई ठेक्का दिएको थियो। समानान्तरको मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेर त्यही कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी चलखेल गरेको भन्दै अरु कम्पनी अदालत गएका थिए। यो उदाहरण मात्र हो। धेरै सरकारी ठेक्का यसैगरी आफ्नो पक्षमा पार्ने गरेको अन्य निर्माण व्यवसायीको आरोप छ।
उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र उच्च राजनीतिक तहलाई प्रभावमा पारेर ठूला ठेक्का लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको सवा ५ अर्ब १९ करोडको ठेक्का पनि समानान्तरले नै लिएको छ। समानान्तरले पछिल्लो पटक ८० करोड रुपैयाँ लागतको नेपाल आयल निगमको भवन, ६८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ लागतको काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन, ४७ करोड ८७ लाखको बेनी–दरवाङ सडक, ३८ करोड रुपैयाँ लागतको हरिसिद्धि–गोदावरी सडक लगायत दर्जनौं परियोजना निर्माण गर्दै आएको छ। १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको लागतमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन, ८० करोड रुपैयाँको लागतमा महानगरिय प्रहरी वृत्तको भवन पनि निर्माण गर्दैछ।
समानान्तरका तीन दर्जन भन्दा बढी ठूला भवन लगायतका ठेक्का रहेका छन्। समानान्तरले ७० करोड रुपैयाँको लागतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन पनि निर्माण गरेको हो।
समानान्तर ग्रुप अन्तर्गत समानान्तर निर्माण सेवा, कंक्रिट उद्योग, क्रसर, समानान्तर क्रिपा श्री प्रा.लि., आशापुरी रोडा ढुंगा उद्योग, सान्र्दभिक निर्माण सेवा प्रालिलगायत आधा दर्जन कम्पनी रहेका छन्। विभाग स्रोतका अनुसार ती कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने विभागको तयारी छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७८ १४:१० शनिबार