चालु आर्थिक वर्षमा लगातार घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले मुलुकको अर्थतन्त्र असजिलो अवस्थामा पुग्ने संकेत गरेको छ। अहिलेको गतिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै गए नेपालले चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम(आइएमएफ) बाट ऋण लिनुपर्ने देखिएको छ।
चालु आवका ४ महिनामा मात्र एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। विभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिने विदेशी पैसाभन्दा नेपालबाट बाहिर जाने विदेशी मुद्रा प्रतिमहिना औसतमा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी गएको छ।
यही कारण चालु आवका ४ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ घटेको हो। आगामी दिनमा पनि बाहिरबाट आउने भन्दा नेपालबाट जाने पैसा यही गतिमा बढी हुँदै गए सरकारले आइएमएफसँग विदेशी मुद्रा ऋण लिएर काम चलाउनुपर्ने हुन्छ।
विदेशी मुद्राको अभाव भए सरकारले आयातित सामानको भुक्तानी दिन सक्नेछैन। यस्तोमा काम चलाउन आइएमएफसँग ऋण खोज्नुपर्ने हुन्छ। २०४१ सालमा विदेशी मुद्रा नभएपछि तत्कालीन सरकारले आइएमएफबाट ऋण लिएर चलाउनुपरेको थियो।
राष्ट्रबैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न ७.२ महिनालाई मात्र धान्ने डलर छ। यो लगभग बोर्डर लाइन हो। नेपालजस्तो मुलुकका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न कम्तीमा पनि ६ महिनालाई पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक ठानिन्छ।
गत असार मसान्तसम्म मुलुकमा १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो। यो वर्षको चार महिनामा आउँदा सञ्चिति ११ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।
अमेरिकी डलरमा हेर्दा मुलुकमा अहिले १० अर्ब ४७ करोड डलर बराबर सञ्चिति छ। गत असार मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर थियो।
सरकारले विकास निर्माणका लागि दातृ निकायबाट ऋण लिँदै आएको भए पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न ऋण लिनुपर्ने दिशातर्फ मुलुक उन्मुख भएकामा अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति लगातार घटिरहनु राम्रो संकेत नभएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘अहिलेको अवस्थामा सुधार नआएर विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै घट्दै गएर आइएमएफबाट ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ,’ खनालले बुधबार नागरिकसँग भने,‘सरकारले तत्कालै केही कुरा सुधार गर्नु आवश्यक छ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मुलुकमा रहेको डलर सञ्चितिले ६ महिनाको आयात पनि धानेन भने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटनुका धेरै कारण भए पनि मूल कारण भने उच्चदरको आयात र रेमिटेन्स आय कम हुनु हो।
यो वर्ष आयात ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बढेको छ भने रेमिटेन्स आय १५ प्रतिशतसम्म घटेको छ। यिनै कारण मुलुकको चालु खाता तथा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोड घाटामा गएको छ। गत वर्ष यो समयमा १ खर्ब १० अर्ब बचतमा थियो। यस्तै कात्तिकसम्म चालु खाता दुई खर्ब २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ घाटामा छ।
कात्तिकसम्म रेमिटेन्स तीन खर्ब १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आएकोे छ। अघिल्लो वर्ष यो बेला रेमिटेन्स ११.२ प्रतिशतले बढेकामा अहिले ७.५ प्रतिशतले घटेको छ। रेमिटेन्स आयमा सुधारको संकेत देखिएको छैन।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात ६१.५७ प्रतिशत बढेको छ। चार महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ।
आयात वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा ५६.८ प्रतिशतले बढेको छ। अहिलेसम्म कुल व्यापार घाटा पाँच खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
पूर्व अर्थसचिव खनालले यो समस्याबाट निस्कन केही कुरामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर खुला छाड्नुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने,दातृ निकायलाई विदेशी विनिमय अवमूल्यन हुन दिँदैनौं भनेर आश्वस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छन्।
केही समयअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै १० प्रतिशतभन्दा माथि जान नपाउने बताउँदा पनि समस्या सिर्जना भएको खनालले बताए। ‘सरकारले ब्याजदर खुला छाड्छौं भन्नुपर्छ,’खनालले भने, ‘धेरै ब्याज तिरेर सामान आयात नहुने भएकाले यसले केही सघाउ पुग्छ।’ आयातमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए।
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा रकमको प्रवाह कम भएको र त्यसले तरलता अभाव हुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि असर पुगेको उनले बताए।
आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर नीतिगत झन्झट हटाइ पुँजीगत खर्च बढाउन सके तरलता अभावको समस्या पनि कम हुने उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म सरकारले ७ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन।
खनालले विदेशी सञ्चिति कम हुँदै जाँदा विदेशबाट आउने रेमिटेन्समा अझै कमी आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘अभाव भएपछि अवैध ढंगले डलरको सट्टा बजारमा कारोबार हुन्छ,’ खनालले भने, ‘नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएर डलरको भाउ धेरै पाउने लोभमा डलर पनि होल्ड हुनसक्छ।’ राज्य सञ्चालनका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएपछि विदेशी मुलुक र संस्थाहरूका नजरमा मुलुकको विश्वसनीयता गुम्दै जान्छ। यो ज्यादै डरलाग्दो अवस्था हो।
प्रकाशित: १ पुस २०७८ ००:४३ बिहीबार