कोभिड–१९ को संक्रमण घटेपछि यो वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति लिने बढेका छन्। उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो साढे चार महिनामा नेपालमा करिब ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न विदेशीले अनुमति लिएका छन्।
गत वर्षको तुलनामा करिब १० अर्ब रूपैयाँ प्रतिबद्धता बढेको छ। चालु आवको मंसिर १५ सम्म एक सय २० परियोजनाका लागि २९ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। गत आव २०७७/७८ को सोही अवधि (मंसिर १५ सम्म) मा १९ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत लिएका थिए।
गत एक वर्षमा ३२ अर्ब रूपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको भए पनि यो वर्ष ६ महिना नहुँदै करिब ३० अर्ब रूपैयाँ लगानी स्वीकृति लिनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ। कोभिड संक्रमण घटेकाले यो वर्ष विदेशी लगानी स्वीकृति बढेको उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठले बताए। ‘पोहोरभन्दा अहिले विदेशी लगानी स्वीकृति लिने बढेका छन्,’श्रेष्ठले भने,‘मुुलुकमा लगानीको वातावरण बन्दै छ।’
विदेशी लगानी कृषि तथा वनजन्य उद्योग, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग, सेवा र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्न स्वीकृति लिएका हुन्। विदेशी लगानीबाट सात हजार सात सय ३८ रोजगारी सृजना हुने जनाइएको छ।
म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा तीन अर्ब २४ करोड, सेवा क्षेत्रमा १५ अर्ब ९५ करोड, पर्यटनमा नौ अर्ब ५५ करोड, कृषि तथा पशुजन्य उद्योगमा ६० करोड र सूचना प्रविधिमा ४५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका छन्।
बर्सेनि बढ्दै आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण घटेको थियो। आव २०७७/७८ को १२ महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले ३२ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएका थिए।
कोभिडका कारण लामो समय मुलुक लकडाउन हुँदा कमी आएको भए पनि अहिले उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। गत वर्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति घटेपछि प्रस्तावित रोजगारी पनि घटेको थियो।
गत वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी गरी एक वर्षमा एक खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँको परियोजनाका लागि स्वीकृति लिएका थिए। नेपालमा आव २०७७/७८ सम्म स्वदेशी तथा विदेशी गरी २२ खर्ब ८३ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ।
त्यसमा प्रस्तावित विदेशी लगानी अहिलेसम्मको तीन खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ छ। विदेशी लगानीबाट दुई लाख ७४ हजार सात सय ७४ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। विदेशी लगानीका पाँच हजार दुई सय ३३ परियोजनाले स्वीकृति लिएका छन्।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन लगायत नीतिगत सुधार गर्दै आएको जनाएको छ। प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी आउन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विदेशी लगानी भित्रिने गरेको छ। निजी क्षेत्रका सुझाव अनुसार सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहको उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। ‘सरोकारवालाका सुझाव लिएर सुधार गर्दै लैजान्छौं,’ तिवारीले भने,‘लगानीमा देखिएका बाधा,व्यवधानलाई सहजीकरण गर्न तयार छौं।’
नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्र,पर्यटन,सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङ लगायत क्षेत्रमा स्वीकृति लिने गरेका छन्।
सानादेखि ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएका हुन्। पछिल्ला वर्ष अन्य देशको तुनलामा चीनको लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) ल्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसमेत समयानुकूल परिवर्तन गरेको छ।
नेपालमा पूर्वाधारसहित विद्युत्,पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबाट अनुमति लिए पनि विदेशी लगानी राष्ट्र बैंकमार्फत आउँछ।
प्रतिबद्धता जनाएअनुसार एफडिआई एक चौथाइ मात्रै आउने गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। सरकारी अधिकारी भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण क्रमशः सुधार हुँदै आएको बताउँछन्।
विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात् गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ।
नेपालमा २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरिएको थियो। लगानी बोर्डमार्फत पनि लगानी स्वीकृत हुन्छ। विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार ग्रिँदै आएको छ।
बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवं प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
देशभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेका स–साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिँदै आएका छन्।
लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानी स्थलका रूपमा विकास गर्ने, उपलब्ध स्थानीय स्रोत, सिपको प्रयोग गर्दै विदेशी पुँजीसँगै आधुनिक प्रविधि तथा सिपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
आयात प्रतिस्थापन गर्दै औद्योगिक वस्तु र सेवाको पहुँच विस्तार गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्न पनि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको छ।
प्रकाशित: २३ मंसिर २०७८ ०१:४५ बिहीबार