अर्थ

अब खाद्यान्न ढुवानी सहजः अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजी

खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेक्का आफूले नपाएपछि समिट एअरले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि ढुवानी व्यवस्था सहज हुने भएको छ।

समिटले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले एक कम्पनीलाई पोस्ने गरी खाद्यान्न ढुवानीको ठेक्का दिएको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ।

खाद्य व्यापार कम्पनीले मिलेमतोमा श्रीर्मिका एयर कार्गो सर्भिसलाई चामल ढुवानी ठेक्का दिएको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न समिटले माग गरेको थियो।

चामल ढुवानी गर्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न समिटले अन्तरिम आदेश गर्न माग गरेको भए पनि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्याय र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले मंसिर दुई गते जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने आदेश गरेको छ।

विगतमा निजी विमान कम्पनीले मात्र चामलको ढुवानी गर्दै आएकोमा अहिले अन्य कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। हुम्लामा चामल ढुवानी गर्न सस्तो दरमा दरखास्त दिनेलाई ठेक्का नदिएर महंगो मूल्यमा आवेदन गर्नेलाई ठेक्का दिएको आरोप लागेको थियो। यो विवाद सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा पुगे पनि अनाधिकृत ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो।

समिटले खाद्य कम्पनीले बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनी छनोटमा परेको दाबी गरेको थियो। करिव १२ करोड रुपैयाँ बराबरको हवाई ढुवानीमा यो विवाद देखिएको थियो।

खाद्य कम्पनीले नेपालगञ्जबाट हुम्लामा चामल ढुवानी गर्न प्रतिकिलो एक सय १२ रुपैयाँ र सुर्खेतबाट हुम्ला ढुवानी गर्न किलोको एक सय १२ रुपैयाँ लाग्ने कबोलसहित श्रीर्मिका एयर कार्गो सर्भिसको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। कम्पनीले नेपालगन्जबाट हुम्ला चार हजार क्विन्टल र सुर्खेतबाट हुम्ला ६ हजार क्विन्टल गरी १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरी श्रीर्मिका एयर कार्गोलाई छनोट गरेको थियो।

समिट, सीता, तारा एयरको प्रस्तावलाई खाद्य कम्पनीले अस्वीकृत गरी श्रीर्मिकालाई दिएको थियो। यो वर्ष पनि तोकिएको समयमा चामल ढुवानी नहुँदा उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। हुम्लाका लागि छुट्याइएको चामल नपुगेपछि त्यहाँ भोकमरी सृजना भएको जनप्रतिनिधिले बताए।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले हुम्लाका लागि छुट्याएको चामल कम्पनीको सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीका गोदाममा थन्किएको छ। कम्पनीले जुम्लाका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीबाट १०–१० हजारका दरले कुल ३० हजार क्विन्टल चामल स्थलमार्गबाट हुम्ला पठाउन कोटा तोकेको भए पनि पठाउन सकेको छैन।

चामल नपाएपछि सांसदसहित राजधानी आएर दबाब दिएपछि चामल पठाउन सुरु भएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए। सरकारको आलोचना भएपछि चीनले सहयोग गरेको चार सय क्विन्टल चामल र मैदा तथा, खाद्य व्यापार कम्पनीको दुई सय क्विन्टल चामल हुम्ला पठाउने तयारी छ।

जनप्रतिनिधि दबाब दिएपछि गृह मन्त्रालयले नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा खाद्यान्न पठाउने जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न पठाउने जनाएको छ। खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने तयारी छ। हिल्सादेखि लिमीसम्म हेलिकोप्टरबाट छोटो समयमा ढुवानी हुने जनाएको छ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य कम्पनी तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका माध्यमबाट अनुदान दिएर खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ। हवाईसहित स्थल मार्गबाट पनि हुम्लाका लागि खाद्यान्न पठाउने तयारी छ। केही चामल हेलिकप्टरबाट र केही स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तयारी भएको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ।

चीनले हुम्लाका स्थानीयका लागि पठाएको अनुदानको खाद्यान्न पनि समयमा पुग्न सकेको छैन। चीनले हिल्सा र नाम्खा गाउँपालिकाका लागि चार हजार ६ सय ८० बोरा मैदा र आठ सय बोरा अनुदानको चामल पठाएको थियो। सो खाद्यान्न हिल्सा नाकापारी चिनियाँ भूभागमा छ। हिल्सा नाका आएको खाद्यान्न पनि समयमा ढुवानी हुन सकेको छैन। विगतमा सीता, तारा र समिट एयरले हुम्ला लगायत अति विकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको थिए।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७८ ११:५४ मंगलबार

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खाद्यान्न ढुवानी पाटन उच्च अदालत