खाडी मुलुक र मलेसिया रोजगारीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले बेलायतमा १० हजार नर्स पठाउन पहल गरेको जनाएको छ।
बैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बेलायतले नेपालबाट स्टाफ नर्स लैजान चाहेकाले सम्झौताको पहल भइरहेको जानकारी दिए। बेलायतमा कसरी श्रमिकमैत्री सम्झौता गरी नर्स पठाउन सकिन्छ भन्नबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अहिलेको आवश्यकता नयाँ गन्तव्य खोजीको रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको जोड राम्रा गन्तव्य पहिल्याउने रहेको बताए। हाल श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये करिब९० प्रतिशत रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया जाने गर्छन्। तर ती मुलुकमा जाने श्रमिक अत्यधिक शोषणमा पर्ने गरेका छन्।
श्रमिकलाई शोषण गर्ने भएका कारण विज्ञहरूले खाडी मुलुकको साटो राम्रा गन्तव्यमा कामदार पठाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका छन्। सरकारले विश्वका एक सय १० देशमा कामदार पठाउन खुला गरे पनि अहिलेसम्म कोरिया लगायत केही राम्रा गन्तव्य मुलुकमा न्यून संख्याका श्रमिक जाने गरेका छन्।
विभागले अघिल्लो महिना इजरायल रोजगारीमा श्रमिक पठाउन भाषा परीक्षा लिएको छ। इजरायललाई पनि राम्रो गन्तव्यको रूपमा हेरिन्छ।विज्ञहरूले बरु थोरै संख्यामा राम्रा गन्तव्यमा मात्र नेपाली पठाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
सीप सिकेर राम्रा गन्तव्य मुलुक जाँदा श्रमिकले सहजै मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउन सक्ने सम्भावना भए पनि कामदारलाई बेवास्ता गर्ने मुलुकमा जाँदा मासिक औसत ३०–३५ हजार रूपैयाँमा चित्त बुझाउनु परेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क भिसा र टिकटबारे ठोस निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ६ वर्षअघि निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरे पनि श्रमिकले ठूलो रकम तिर्न परिरहेको छ।निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णयपछि म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रूपैयाँ लिएको दाबी गर्दै सोही अनुसारको रसिद दिने गरेका छन्।
यसले एकातिर श्रमिक समस्यामा पर्दा १० हजार रूपैयाँ मात्र दाबी गर्न पाइन्छ भने अर्कोर्फ मनलाग्दी शुल्क उठाएका म्यानपावरले आयकर छलिरहेका छन्। ‘म्यानपावरले करोडौं कमाउने,थोरै कर उठ्ने अवस्था हुनु हुँदैन,’मन्त्री श्रेष्ठले भने।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७८ ०२:०८ सोमबार
