कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ र बेलायती राजदूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिइफआईडी)का पदाधिकारीवीच भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्ताका क्रममा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा कुराकानी भएको थियो।
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संभावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनले जलवायू परिवर्तको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण, अर्गानिक प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिंचाई, तटवन्धलगायतका क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए।
कर्णालीमा खोलानालाहरु प्रसस्त रहेपनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि ‘खोलालाई उर्जामा परिणत’ गर्ने नीति लिएको बताए। उनले कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्र्तराष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरे।
कार्यक्रममा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अव कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधारतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
बेलायती दूतावासका टीम नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र जनताले प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले जलबायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरु उत्सुक रहेको बताए। ‘जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं,’ उनले भने, ‘नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौं।’
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ०७:२२ मंगलबार
