हरेक वर्ष भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिँदै आएको सरकारले यो वर्ष ढिलासुस्ती गर्दा चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुने र मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ। चिनीको अभाव हुन नदिन र बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत छुटको चिनी आयात गर्न अनुमति माग गरे पनि अर्थले स्वीकृत दिएको छैन। दसैं, तिहारमा चिनी धेरै खपत हुन्छ। स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने भएकाले हरेक वर्ष भन्सार छुटमा चिनी आयात गरेर बिक्री गरिँदै आएको छ।
५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न प्रस्ताव पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन्। ‘५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरेका छौं,’ केसीले भनिन्, ‘अर्थमा फाइल रोकिएको छ।’
चिनी उद्योगले समेत बजारमा चिनी कम हुने भएकाले ५० हजार टन सरकारी माध्यमबाट आयात गर्न अनुरोध गरेको केसीले बताइन्। ‘निजी क्षेत्रले पनि बजारको माग धान्न नसक्ने भएकाले सरकारी कम्पनीमार्फत ल्याउन भनेकाले अनुरोध गरिएको हो,’ केसीले भनिन्, ‘समयमा चिनी आयात गर्न नसके बजारमा भाउ बढ्छ।’
खाद्यले १० हजार र साल्ट ट्रेडिङले ४० हजार मेट्रिक टन आयातका लागि अनुमति माग गरेका छन्। साल्ट ट्रेडिङसँग चिनी स्टक सकिएपछि भाउ बढेर अहिले बजारमा किलोको ९० देखि ९५ रूपैयाँ पुगेको छ। साल्ट टे«डिङले ७९ रूपैयाँ ५० पैसा किलोमा बिक्री गरिरहेको छ। चाडपर्वमा धेरै खपत हुने भएकाले समयमै ल्याउन नसके अझै मूल्य बढ्ने देखिएको छ। सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग चिनी सकिएपछि व्यापारीले मूल्य बढाएका थिए। विगतमा बजारमा चिनी ८५ रूपैयाँ किलोमा बिक्री हुँदै आएको थियो।
अब करिब दुई सय मेट्रिक टन चिनी मात्र मौज्दात रहेको साल्ट टे«डिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताए। ‘स्टक चिनी सकिन लागेको छ,’ झाले भने, ‘अझै अनुमति नपाउने हो भने बजारमा अभाव भएर मूल्य सय रूपैयाँभन्दा माथि पुग्छ।’ चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी ल्याउन ढिला भएको उनले बताए। चिनी सकिएपछि कर्पोरेसनले आफ्ना आउटलेटबाट बाहेक खुद्रा बिक्रेतालाई चिनी दिन छाडेको छ।
ग्लोबल टेन्डर गरेर चिनी आयात गर्न न्यूनतम ४५ लाग्छ। असोज २९ गते बडादसैं हो। दसैंअघिबाट चिनीको खपत ह्वात्तै बढ्छ। अर्थले अनुमति गर्न ढिलाइ गरेका कारण खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन। तुरुन्त अनुमति दिए फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन सकिने झाले बताए। ‘नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउन अब ढिला हुन्छ,’ झाले भने, ‘अर्थले अनुमति दिए फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउँछौं।’
सरकारले विगतमा साल्ट ट्रेडिङलाई कर छुटमा चिनी आयात गर्न दिँदा मूल्य नियन्त्रण हुने गरेको थियो। चिनीको मूल्य बढेपछि चिनी उद्योगीलाई बोलाएर मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ।
यहाँ उत्पादन भएको चिनीले बजारको माग धान्दैन। यहाँका उद्योगले करिब ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गरेको बताएका छन्। मुलुकमा वार्षिक करिब साढे दुई लाख मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। डेढ लाख मेट्रिक टनभन्दा धेरै चिनी अपुग छ। यही मौकाको फाइदा उठाउँदै चिनी उद्योगीले मूल्य बढाउने गरेका छन्।
सरकारले चिनीको भन्सार महसुल ४० प्रतिशत र भ्याट लिन्छ। सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २० प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो। तर यो वर्ष अनुमति नदिँदा ती कम्पनीले चिनी आयात गरेका छैनन्। चिनी आयातका लागि अनुमति माग गरे पनि स्वीकृति नपाएकाले बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ।
सरकारले चाडपर्वको मौकामा खाद्य र साल्ट ट्रेडिङमार्फत सहुलियत पसल सञ्चालन गरेर सस्तो मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दै आएको थियो। यो वर्ष उपभोक्ताले चाडपर्वमा सुपथ मूल्यमा चिनी पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। अहिले निजी क्षेत्रले चिनी आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको छ। साउनमा मात्र करिब सात लाख किलो चिनी आयात भएको छ।
यताल राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यायलको ध्यानाकर्षण गराउँदै चाडपर्वको बेला चिनी आपूर्ति सहज बनाउन माग गरेको छ। मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीमार्फत चिनी आयात गरी उचित मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। निजी क्षेत्रका आयातकर्ताको प्रभावमा परेर अर्थले अनुमति दिन ढिलासुस्ती गरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ।
चिनी उद्योगी र किसानको विवादले उखु खेती गर्नेको संख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ। उखुको उत्पादन घट्दै गएपछि चिनीको उत्पादन घटेको हो। चिनी उद्योगले समयमै भुक्तानी नदिएपछि किसान उखु खेतीबाट विस्थापित भएका छन्। स्वदेशमा पर्याप्त उत्पादन नभएपछि त्यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको छ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८ ०१:०३ बुधबार