नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार निर्माणमा करिब ६ अर्ब रूपैयाँ खर्चिने भएको छ। निगमले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा इन्धन भण्डारण, पाइपलाइन, डिपोको स्तरोन्नति लगायत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। आव ०७७/७८ मा सात अर्ब ६१ करोड रूपैयाँको बजेट बनाएको निगमले गत आवमा करिब एक अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएपछि यो वर्ष बजेटको आकार घटाएको छ।
निगम सञ्चालक समितिले चालु आवका लागि सात अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट पारित गरेको छ। त्यसमा पूर्वाधार निर्माणतर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ रहेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारले निगमलाई तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गर्न यसअघि नै निर्देशन दिएको छ। भण्डारण क्षमता निकै कमजोर रहेकाले इन्धन भण्डारणस्थल निर्माण गर्न एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
दुईवटा पाइपलाइन परियोजना निर्माण, भण्डारण क्षमता वृद्धि, डिपोको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। पौडेलले भने, ‘पाइपलाइन र भण्डारणस्थल निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो।’ इन्धन आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ बजारमा अभाव हुने समस्या सुल्झाउन निगमले बजेटमा भण्डारण सहित पूर्वाधार निर्माणका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
भारतको सिलगुढीबाट झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने निगमको तयारी छ। त्यसका लागि करिब एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
पाइपलाइनमार्फत ल्याएको इन्धनलाई व्यवस्थित रूपमा भण्डारण गरेर वितरण गर्न अमलेखगन्जमा आठ हजार किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी र तीनवटा दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको इन्टर मिक्स ट्यांकी बनाउने योजना छ। पाइपलाइनमा डिजेल र पेट्रोल मिसिँदा मट्टितेल बनाउने ल्याब लगायत अरू संरचना पनि बनाउने तयारी छ।
निगमले पेट्रोलियम भण्डारणस्थल निर्माण, विभिन्न डिपोमा रहेका मट्टीतेलका पुराना ट्यांकीलाई कन्भर्जिङ गरेर डिजेल र पेट्रोल भण्डारण गर्न मिल्ने बनाउने काम पनि अघि बढाएको छ। भण्डारणस्थल निर्माणका लागि एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अमखलेगन्ज, थानकोटमा आठदेखि १० हजार किलोलिटरका पेट्रोल भण्डारणस्थल बनाउने निगमले जनाएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी निगमले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाएको हो। पूर्वाधार निर्माण सहित इन्धनको नियमित र सहज आपूर्ति, डिपोको स्तरोन्नतिलाई पनि कार्यक्रममा राखेको छ। व्यवस्थित एवं भरपर्दो तवरबाट पेट्रोलियम पदार्थको ठूला भण्डारण गृह, डिपो, तथा पाइपलाइन बनाउन आइओसीसँग निगमले सहकार्य गर्दै आएको छ।
आपूर्ति व्यवस्था आकस्मिक अवरोधबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न इन्धनको आपूर्ति एवं भण्डारण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति सहज तुल्याउने काम पनि प्राथमिकतामा छन्। निगमले पेट्रोल, डिजेलमात्र नभएर हवाई इन्धनको पनि भण्डारणस्थल बनाउने भएको छ। हवाई सेवाको क्षेत्र निरन्तर विकास भइरहेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन, हवाई कम्पनीहरूको माग तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा हवाई इन्धन डिपोलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको हो।
हवाई सेवाको क्षेत्र निरन्तर विकासको क्रममा रहेकाले पक्की रनवे भएका विमानस्थलमा हवाई इन्धन बिक्रीका लागि डिपो निर्माण गर्ने निगमको तयारी छ। पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी भएकाले त्यहाँ हवाई इन्धनको भण्डारणस्थल बनाउन लागिएको हो। पोखरामा ३६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण निर्माण गर्दैछ। १२ सय किलोलिटरका तीनवटा ट्यांकी बनाउने तयारी छ।
निगमले सरकारको नीति, यात्रुको चाप, लागतका आधारमा आवश्यक भएका ठाउँमा मात्र हवाई इन्धनको भण्डारण तथा वितरणका लागि रिफ्यूलरको व्यवस्था गर्ने भएको छ। झापा, जनकपुर र दाङ विमानका लागि रिफ्युलिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। रिफ्युलर, दमकल लगायत उपकरण खरिद गर्न निगमले ९२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
निगमले अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन पनि निर्माण गर्ने भएको छ। निगमले अफिसका लागि १० तले अत्याधुनिक कर्पोरेट भवन बनाउन लागेको हो। दुई तल्ला बेसमेन्ट (भूमिगत पार्किङ) र १० तल्लाको भवन बनाउने तयारी छ। त्यसका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी पनि छनोट गरेको छ। तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यसै वर्षबाट भवन निर्माण सुरु गर्न लागेको छ। भवन निर्माणका लागि ९६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। निगमको पुरानो भवनबाट कार्यसम्पादन कठिन भएपछि पाँच वर्षअघि भवन बनाउने योजना बनाएको थियो।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०७८ ०३:०१ सोमबार