सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान रकम वृद्धि गरे पनि उत्पादन घटेको छ। किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम १०.७४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा तरकारी उत्पादन ४.२६ प्रतिशत र फलफूल ६.९६ प्रतिशतले घटेको हो।
महालेखाले तयार गरेको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार सरकारले किसानलाई १३ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ अनुदान वितरण गर्दा पनि तरकारी र फलफूलको उत्पादन घटेको छ। सरकारले रासायनिक मल खरिद, उन्नत बीउविजन, उत्पादन एवं खरिद, मत्स्य विकास, बाली संरक्षण तथा विकास, कृषि यान्त्रीकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा, बाली तथा पशुधन बिमा, तरकारी खेती, पोखरी निर्माण, कृषि औजार लगायतमा अनुदान दिएको थियो।
लगानी बढाउँदा पनि उत्पादन तथा उत्पादत्व वृद्धि नभएपछि लक्ष्य तथा उपलब्धिको विवरण अद्यावधिक राखी प्राथमिकताको आधारमा अनुदान उपयोग गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १५ अर्ब ६४ करोड २४ लाख रूपैयाँ अनुदान वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको भए पनि १३ अर्ब ६१ करोड २९ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो।
अनुदानमध्ये रासायनिक मल र अन्य मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनीलाई सात अर्ब १२ करोड २६ लाख रूपैयाँ र साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई तीन अर्ब ४० करोड ६९ लाख वितरण गरेको थियो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि अपेक्षित प्रतिफल दिन नसकेको जनाएको छ।
बाली, वस्तु उत्पादनमा यान्त्रीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार सहित सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको थियो। २०७३ साउनमा सुरु गरेको परियोजनामा १४ अर्ब ३४ करोड ७७ लाख रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। मोटो रकम खर्च भए पनि परिणाम दिन सकेको छैन। परियोजनाले ११ वटा शीत भण्डारण गृह स्थापना गर्न दुई अर्ब ३४ करोड ७७ लाखको लागत अनुमानमा एक अर्ब १४ करोड २४ लाख अनुदान सम्झौता गरेको भए पनि अनुदानको सदुपयोग हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
दुई वर्षमा कुल १६ करोड ७८ लाख पेस्की लिएको मध्ये कैलालीको एक फार्मको दुई करोड २० लाख, कपिलवस्तुको एक फार्मको एक करोड ९४ लाख, सर्लाहीको एक प्रालिको दुई करोड २० लाख समेत गरी ६ करोड ३३ लाख ६० हजार खरिद सम्झौता अनुसार काम नगरेको भेटिएको छ। लक्ष्य अनुसार प्रगति नभएको, सरकारी अनुदान लिएर पनि शीत भण्डारण गृह निर्माण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
अनुदान वितरणमा विधि मिचेर नीति, नियम बनाएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ। कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाएको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अुनदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, शीत भण्डारण गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका, २०७७ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति बेगर ५० देखि सय प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यविधि बनाएकाले नियमको पालना भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुदान वितरण गर्दा सबै क्षेत्र, वर्ग नसमेटिएको तथा अनुदान कमजोर र विपन्न कृषकको पहुँचमा नपुगेको समस्या औल्याएको छ। एकीकृत कार्यविधि तयार गरी अनुदान नीति स्पष्ट र एकरूपता ल्याउन सुझाव दिएको छ।किसानका लागि विनियोजन गरेको बजेट तथा अनुदान पहुँचवालाले प्रयोग गरेको पाइएको छ। अनुदान वितरणमा कमिसनको खेल भएको समेत जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पशु बिमा कार्यक्रमका लागि कृषि विकास बैंकलाई ६ करोड ४४ लाख र साना किसान विकास बैंकलाई नौ करोड ५० लाख तथा अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यसैगरी, पशुधन तथा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमलाई ४१ करोड ६६ लाख ११ हजार रूपैयाँ समेत ५७ करोड ६० लाख ११ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यी अनुदान वितरणमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत गत वर्ष उपलब्ध गराएको ब्याज अनुदान एक अर्ब २५ करोड पाँच लाख र यस वर्ष थप भएको एक अर्ब समेत दुई अर्ब २५ करोड पाँच लाख रूपैयाँ पुगेको छ। यति धेरै रकम ब्याजमा अनुदान दिए पनि साना किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। सरकारी नीतिमा किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको भए पनि किसानले ९ प्रतिशत तिर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुगमन, मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन महालेखाले भनेको छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७८ ००:३८ बिहीबार