सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको पाइएको छ। कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायतले पेस्की लिएर काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका हुन्। महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएको रकम बेरुजु देखिएको छ। पेस्की लिएको रकम कार्य सम्पन्न गरी समयमा फछ्र्योट गर्नुपर्छ। कतिपय भने कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले पनि बेरुजु देखिन्छ। कर्मचारीले ३ अर्ब १२ करोड, निर्माण व्यवसायीले १ अर्ब २८ करोड, अन्य विभिन्न पेस्की १० अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएर बेरुजु देखिएको छ।
पेस्कीअन्तर्गत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्की रहने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को कुल १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजुमध्ये करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले करिब २७ अर्ब रूपैयाँ पनि मोबिलाइजेनका रूपमा पेस्की लिएर आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। यो २७ अर्ब पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी पाँच मन्त्रालयअन्तर्गतको रकम हो। यस्तो मोबिलाइजेसन रकम अन्य मन्त्रालयमातहतका निकायबाट पनि निर्माण व्यवसायीले लिने गरेका छन्। अख्तियारले दुई वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा पनि मोबिलाइजेसनको करिब २३ अर्ब रूपैयाँ सदुपयोग नगरी आफूअनुकूल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोजनाले न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म पेस्कीबापत मोबिलाइजेसनको रकम दिने गरेका छन्। ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना रोल्पाको बडाचौर, गुम्ची, हर्जाङ सडक निर्माणमा मोबिलाइजेसनबापत लिएको ६ करोड ३४ लाख १८ हजार रूपैयाँ पेस्की निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
त्यसैगरी गाईघाट–दिक्तेल सडक योजना कार्यालय उदयपुरअन्तर्गत दिक्तेल खण्डको सडक विस्तार कार्य गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिएको ४ करोड ७२ लाख ६८ हजार पेस्की फछ्र्योट भएको छैन। यसैगरी विभिन्न सडक कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की ३२ करोड ७६ लाख ११ हजार बैंक जमानत जफत गरी नियमअनुसार ४ करोड ९९ लाख ६ हजार ब्याज रकम असुल भएको छैन। लमही–घोराही–तुलसीपुर सडकखण्ड निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताअनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत समयावधि पूरा भए पनि ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नपुगेकाले सम्झौताअनुसार पेस्की बाँकी अमेरिकी डलर १० लाख ६३ हजारको ५० प्रतिशतले हुन आउने करिब ५ लाख ३२ हजार अमेरिकी डलर जफत गर्नुपर्ने भए पनि गरिएको छैन।
सम्झौतामा ५० प्रतिशत अवधिमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति नभएकोमा बैंक जमानतमार्फत ५० प्रतिशत जफत गर्ने व्यवस्था छ। मोबिलाइजेसन लिएर नियमअनुसार काम नगरेका यी प्रतिनिधिमूलक आयोजना हुन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र कार्य सम्पदान नगरे पेस्की फिर्ता लिँदा १० प्रतिशत ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अख्तियारको अध्ययनमा पनि ठेकदारले मोबिलाइजेसनबापत लिएको रकम सम्झौताअनुसार काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको पाइएको थियो। सम्झौता गरेर समयमा काम नगर्दा राज्यलाई अर्बौं रूपैयाँको आर्थिक दायित्व परेको छ। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्दा मोबिलाइजेसन मात्र नभई राज्यलाई थप व्ययभार पनि परेको छ। ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा आयोजनाको लागत नै २÷३ सय प्रतिशतले बढेका उदाहरण पनि छन्।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि केसीले महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा औंल्याएअनुसार निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकम लिएर दुरूपयोग नगरेको दाबी गर्छन्। बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा पेस्की रकम पाउने र काम नगरेर बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष केसीले बताए। ‘काम नगरे सम्बन्धित कार्यालयले पत्र पठाउनासाथ बैंकले धरौटीबाट भुक्तानी गर्छ,’ केसीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीमाथि लगाएको आरोपमा सत्यता छैन।’
मोबिलाइजेसन रकम आयोजना सुरु भएर २० प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि काट्न सुरु हुन्छ र ८० प्रतिशत रकम सम्पन्न हुँदा मोबिलाइजेसनबापत लिएको सबै रकम कट्टा गरिसक्नुपर्छ। मोबिलाइजेसनबापत ठेकदारले रकम लिए पनि निर्माण व्यवसायीका पनि आफ्ना समस्या रहेको गुनासो गर्छन्। प्रत्येक बिलबाट धरौटी रकमबापतको ५ प्रतिशत कटौती हुन्छ। बैंकमा धरौटीबापत राखेको रकमको पनि ब्याज तिर्नुपर्छ।
सरकारी अधिकारीको कमजोरी र लापरबाहीका कारण ठेकदारले पेस्की रकम व्यक्तिगत काममा लगाउँदै आएका छन्। मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानीमा कतिपय आयोजनाका कर्मचारी र ठेकदारबीच मिलेमतोसमेत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार आयोजनाको लागतअनुसार मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिएबापत कर्मचारीले ठेकेदारसँग केही प्रतिशतसम्म रकम पनि लिने गरेका छन्। यसैकारण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायका अधिकारीले निर्माण व्यवसायी लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएको भन्दै पन्छिने गर्छन्।
आयोजनाको म्याद थप नभएपछि कार्यसम्पादन जमानतसहित पेस्की रकम ठेकेदारबाट असुलउपर गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकारी अधिकारीले ध्यान दिएको पाइँदैन। यता निर्माणका क्रममा कन्टिजेन्सी खर्चको रकम पनि दुरूपयोग हुने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ। सरकारी कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा ४ प्रतिशत कन्टिजेन्सी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कन्टिजेन्सीका नाममा अमितव्ययी ढंगले रकम खर्च गरेर दुरूपयोग गरेको पाइएको छ।
महालेखाले तयार गरेको आर्थिक संकेत वर्गीकरण र व्याख्याअनुरूप अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन हुने इन्धन, सूचना प्रकाशन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, मर्मत, ज्यालालागयत कार्यमा २४ कार्यालयले अनियमित रूपमा कन्टिजेन्सीमा ३८ करोड ८५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। नियमित बजेट विनियोजन हुने शीर्षकमा सडक विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयले ज्यालामा २० करोड १३ लाख, इन्धनमा ७ करोड ७४ लाख, सूचना प्रकाशनमा १० करोड ८८ लाख, दैनिक भ्रमण भत्तामा ५ करोड ९ लाख, मर्मत खर्चमा १२ करोड ६६ लाख, कार्यालय सामानमा ३ करोड ८४ लाख र अन्य खर्च १२ करोड २६ लाख अनियमित ढंगले खर्च गरेका छन्। नियमित बजेट विनियोजन हुने शीर्षकमा कन्टिजेन्सीबाट समेत खर्च गर्ने परिपाटीले बजेट नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ। कन्टिजेन्सीको खर्च मापदण्ड बनाए अत्यावश्यक कार्यमा मात्र खर्च गर्न भनेको छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७८ ०१:३९ आइतबार